नेपाल समाचारपत्र
काभे्र
राज्यको पुनर्संरचनाले स्थानीय तहको कार्यान्वयन हुन नसक्दा भूकम्प पीडितले प्राप्त गर्न लागेको दोस्रो किस्ताको अनुदानलाई प्रभावित बनाएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारले गोविन्द पोखरेललाई नियुक्ति गरे पनि प्रभावितहरूले अझै राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुख ध्रुव गैंडाका अनुसार पहिलो किस्ताको अनुदान लिएकामध्ये ५ हजार व्यक्तिले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिए पनि सम्झौता शुरू गर्न कठिनाइ भएको छ।
तत्कालीन रविओपी गाविसमा ४० जनाले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएको भए पनि केही व्यक्तिसँग सम्झौता शुरू भएलगत्तै गाविस दुईवटा नगरपालिकामा गाभिएकाले सम्झौताको काम प्रभावित बनेको गैंडाले बताए। ‘एउटै गाविस दुई नगरपालिकामा र गाउँपालिकामा गाभिएको छ, वडाको काम शुरू हुन सकेको छैन’, गैंडाले भने– ‘यस्ता कारण पनि दोस्रो किस्ताको अनुदान सम्झौतामा प्रभाव परेको छ।’
गैंडाका अनुसार साविक रविओपी, बल्थली, चण्डेनीमण्डन र पाँचखाल नगरपालिकाबाट दोस्रो किस्ताका लागि अनुदान रकम दिने गरी सम्झौता शुरू भएको छ। ५ हजार घर परिवारले निवेदन दिए पनि प्राविधिकले ४ हजार ५ सय घरको मात्रै प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
प्राविधिक रूपले निर्माण भइरहेको घर उपयुक्त छ भन्ने प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी हुने गैंडाले बताए। केही निवेदन तेस्रो किस्ताका लागि पनि प्राप्त भइसकेका छन्।
प्राधिकरणले शुरू गरेको सम्झौताअनुसार साविकका गाविसमध्ये रविओपीमा ४०, बल्थलीमा ५७, पाँचखालमा २३ र चण्डेनीमण्डनमा ३६ जनाको सम्झौता भएको छ। गाउँगाउँमा आफूखुसी घर निर्माण गरेको भए पनि धेरै भूकम्पपीडितले सरकारको मापदण्ड पूरा नगरेकाले आवेदन दिन सकेका छैनन्।