काठमाडौं, (नेस)
संघीय कानुनबिना नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुन तुरुन्त निर्माण गर्न आदेशको माग गर्दै पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा पेश भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनबाट दरपीठ भएको हो। रिट निवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि पनि संघीय कानुन आवश्यकता पर्ने संविधानमा उल्लेख गरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दावी गरिएको थियो।
‘मैले निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेको होइन कि त्यस्तो कानुन चाँडो निर्माण गर्न आदेशको माग दावी गरेको थिएँ। तापनि सो रिट निवेदन दरपीठ भयो’ –रिट निवेदक मन्चका अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो।
सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले सो रिट निवेदनलाई दरपीठ गरेको भए पनि त्यसविरुद्ध शुक्रबार नै निवेदन दिइएको छ। मञ्चका अध्यक्ष जोशीले दरपीठविरुद्ध आफूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो। सो निवेदन अब इजलासमा जानेछ। प्रशासनले गरेको दरपीठ मिलेको वा नमिलेको बारेमा इजलासले निर्णय दिनेछ।