आयोगको प्रतिवेदनले जिल्ला नेताहरूबीच विवाद चर्किंदै



सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेताहरूबीच विवाद चर्किंदै गएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर दलहरूबीच विवाद चर्किंदै गएको हो। हाल कायम रहेको स्थानीय तह कुनै हालतमा नमान्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नयाँ शक्तिलगायत पाँचवटा दलहरूको अडान रहेको छ। नेकपा (एमाले) ले हाल आयोगको सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कायम गर्नुपर्ने अडान अघि सारेको छ।

एमालेबाहेक दलहरूले ललितपुर जिल्लाको सन्र्दभमा आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग गर्दै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक हितराज पाण्डेसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए लगत्तै विवाद चर्किएको हो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहनुभएका पाण्डेसमक्ष सांसद र दलहरूकातर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद मदनबहादुर अमात्यले सो ज्ञापन बुझाउनुभएको थियो। ज्ञापनपत्रमा आयोगले अहिले सिफारिस गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानालाई सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्लास्तरीय नेताहरूको सर्वदलीय बैठक नै बसेर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन सच्याउँदै जिल्लामा ९ वटा स्थानीय तह हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयमा एमालेबाहेक सबै दलहरूको सहमति रहेको सांसद अमात्यले जानकारी दिनुभयो। एमालले आयोगका केही पदाधिकारीसंग मिलेर आफूखुसी प्रतिवदेन तयार पारेको पनि नेपाली कांग्रेसको आरोप रहेको छ।

ललितपुर उपमहानगरपालिको साविकको ११ र १२ वडा मिलाएर १२, १६ र १८ मिलाएर १६, २० र २१ वडा मिलाएर २० र वडा नम्बर २२ लाई ११ बनाउने आयोगको प्रस्ताव गलत रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता भरतलाल न्याछ्योले बताउनुभयो।

दलहरूले साविकको ललितपुर उपमहानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, वज्रबाराही नगरपालिका, कार्यविनायक नगरपालिका कायम हुनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसै गरीे दक्षिण पहाडी भगेका साविकका १९ वटा गाविसहरूमा क्रमशः कोञ्ज्योसोम, मंहाकाल, खानीखोला गाउँपालिका हुनुपर्ने माग गरिएको छ। १९ वटा गाविसमध्ये प्रत्येक गाविसहरूलाई २÷ २ वटा वडा विभाजन गर्नुपर्ने पनि दलहरूको माग रहेको छ। यस अघि आयोगको प्रतिवदेनमा कार्यविनायक नगरपालिकालाई ललितपुर उपमहागरपालिका गाभिएर महानगरपालिका बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। आयोगले ८ वटा स्थानीय तहको सिफारिस गरेको थियो

संविधानको उपलब्धीका रूपमा रहेको समानुपातिक समावेशीलाई लागू नगर्न आयोगले आफूखुसी प्रतिवदेन तयार पारेको पनि उल्लेख गर्दै सांसद् अमात्यले त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। एमाले आयोगका केही पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गरेर आफूखुसी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको नेपाली कांग्रेस जिल्ला विकास समितिका सर्वदलीय प्रतिनिधि भीमसेन घिमिरेले बताउनुभयो।

एमालेका जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलहरूले चुनाव भाँड्न स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन सच्याउन बखेडा झिकेको आरोप लगाउनुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्