शुरू भयो सम्झौता, स्थानीय खुसी



मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
जिल्लाका दुई गाविस भुम्लुटार र फलाँटेमा भूकम्प गएको २१ महिना बितिसक्दा समेत भूकम्पपीडितहरूसँग सम्झौता हुन नसकेपछि भएको पटकपटकको संवाद र छलफल निष्कर्षमा पुगेको छ। दुई गाविसमा ९ सय ५६ भूकम्पपीडितसँगको सम्झौता प्रजिअ शिव सिंखडाको टोलीले गाउँमै पुगेर बिहीबार शुरू गरेको छ।
सम्झौता गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकार शिव सिंखडा, स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौला, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुख ध्रुव गैडा, भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङ, दुई गाउँ विकास समितिका सचिवहरू गाउँमै पुगेका थिए। पटकपटकको संवादपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उक्त गाविसका लागि कार्याविधि नै संशोधन गरेको थियो।

संशोधनपछि जिल्लामा रहेका अन्य क्षेत्रका भूकम्पपीडितसँग पनि सम्झौता हुनेछ। वन क्षेत्र, सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसेका बाहेक जग्गाको निस्सा भएर पनि लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडितलाई मुचुल्का र निस्साका आधारमा सम्झौता गर्ने निर्णयसँगै सम्झौता शुरू भएको हो। यसअघि माघ २८ गते शुक्रबार प्रजिअ सिंखडाको टोलीले भुम्लुटार र फलाँटे गाविसमै पुगेर स्थानीयसँगको संवादमा तत्काल सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालको आयोजना तथा द एसिया फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा जिल्लामा सञ्चालन भएको सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमअन्तर्गतको संवाद समूहले उक्त गाविसका भूकम्पपीडितको समस्याका बारेमा पटकपटक संवाद आयोजना गरेको थियो।

सोही संवाद तथा विभिन्न छलफलको माध्यमबाट दुई गाविसका भूकम्पपीडितसँग सम्झौता गर्न सम्भव भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुख धु्रव गैडाले जानकारी दिए। सम्झौता शुरू भएसँगै भूकम्पपीडित खुसीले गद्गद् भएका छन्। सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम जिल्ला संयोजक सरिता सापकोटाले जिल्लामा भएका यस्ता खालका समस्या तथा विवादमा संवादमार्फत् समाधान खोज्न कार्यक्रम शुरू भएको जानकारी दिइन्।

२०३२ सालमा नापी हुँदा तत्कालीन पीपलटार गाविसबाट विभाजन भएका भुम्लुटार र फलाँटे गाविसका अधिकांश व्यक्तिसँग लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा नभएपछि भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परेर पनि सम्झौता गर्न नपाएका भूकम्पपीडितले पटकपटक आफ्ना आवाजहरू जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पुर्याउँदै आएका थिए। त्यही विषयमा जिल्लामा गठन भएको संवाद समूहले पनि पटकपटक छलफल गरेको थियो।

प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालमार्फत् सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमअन्तर्गत गठित संवाद समूहले पीडित र सरोकारवालासँग संवाद गराउँदै आएको थियो। सोही संवादपछि तत्कालीन गुनासो अधिकृत एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव धु्रव गैडाले अनुदान सम्झौताको कार्याविधि नै शंशोधन गर्न पहल गरेका थिए। गैडा हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण काभ्रेका प्रमुख छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्