घर बनाउन भूकम्पपीडितलाई काठको अभाव



कोपिला अर्याल, नुवाकोट
भूकम्पपीडितका लागि नुवाकोटमा घर पुनर्निर्माण गर्न काठको अभाव बढेको छ। काठकै अभावका कारण पुनर्निर्माणले खासै गति लिन समेत सकेको छैन। अहिले जिल्लामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भूकम्पपीडितका घर पुनर्निर्माणको काम भइरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ।

नुवाकोटमा भूकम्पले क्षति पुगेका निजी आवासलगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न ४९ लाख २० हजार क्यु फिट काठ अपुग भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। अहिले नुवाकोटमा मात्रै करिब ८० हजार भूकम्पपीडित घर पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। भूकम्पपीडितले आवास निर्माण गर्न शुरू गरे पनि काठको अभावले तीव्रता पाउन सकेको छैन। जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि काठको व्यवस्था मिलाउन गठन भएको ‘भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन समिति’ को अध्ययनमा नुवाकोटका जंगल तथा निजी जग्गामा १ लाख ६४ हजार क्यु फिट मात्र काठ उपलब्ध रहेको देखिएको छ।
आवास पुनर्निर्माणमा अपुग काठको व्यवथापन वन विभागमार्फत् सहुलियत दरमा माग गर्ने तयारी गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार काठको माग पूरा गर्ने वैकल्पिक स्रोत नहुँदा सामुदायिक स्थानीय वनक्षेत्रको विनाश बढ्ने खतरासमेत देखिएको छ।

वन कार्यलय नुवाकोटका सहायक वन अधिकृत राजकुमार यादवका अनुसार अनुदान रकम पाएसँगै भूकम्पपीडित आवास निर्माणतर्फ केन्द्रित छन्। तर, सरकार तथा पीडितहरूको मुख्य लक्ष्य भूकम्पले क्षति पुगेका आवासहरूको पुनर्निर्माण समयमै पूरा गर्नु रहे पनि निर्माण सामग्रीको रूपमा रहेको काठ अभावले नयाँ घर निर्माणको क्रमले तीव्रता पाउन सकेको छैन। वन विभागले सामुदायिक वनबाट कार्ययोजनामार्फत् काट्न पाउने अधिकार प्रदान र निजी आवधिक जग्गामा रहेका काठहरू कटानका लागि सहज व्यवस्था मिलाए पनि अझै काठ अपुग भएका उपभोक्ताको गुनासो छ।

पुनर्निर्माण अभियानलाई समयमै सफल बनाउन निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धसमेत मुख्य चुनौती बनेकाले अपुग काठ विभागसँग माग्ने र जिल्लामा विकल्पमा जिल्लामा रहेका गुणस्तरहीन काठका रूपमा रहेका उत्तिस, सल्ला, चिलाउने, कटुसलगायतका काठलाई उपचार विधिमार्फत बलियो बनाउने योजना बनाएको छ।

पुनर्निर्माणमा काठको अभाव चर्किएपछि वन कार्यालयले सालको काठ कटानमा लगाउँदै आएको रोकलाई हटाउँदै सहज बनाएको छ। कार्यालयले सामुदायिक वनमा कार्ययोजनाअनुसार सालको काठ काट्न छुट दिएको छ भने निजी जग्गामा पनि एक परिवारका लागि १ सय ५० क्युफिटसम्म काट्न अनुमति दिएको छ। भूकम्पपीडित लाभग्राहीका लागि काठ कटानमा गरेको सहज व्यवस्था तथा सेवाको लाभ भने वास्तविक पीडितसमक्ष नभई माफिया र तस्कर हावी हुँदा भूकम्पबाट थलिएका पीडितहरू अभाव र अन्योलको भुमरीमा रुमल्लिरहेका छन्।
काठ व्यवसायीले अभावको मौका छोपेर काठको मूल्य दोब्बरसम्म बनाएको कविलास गाविसका भूकम्पपीडित कृष्णप्रसाद बोहराले बताए। ‘यसअघि सामान्य अवस्थामा २० हजारसम्म मूल्य पर्ने सालबाहेकका काठलाई पनि ४० देखि ५० हजार मूल्य लगाएका छन्’, उनले भने– ‘सरकारले दिने अनुदानको पैसा त काठ किन्न नि नपुग्ने भयो।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्