धनवीर दाहाल, रुकुम ।
आफूहरुलाई राज्यका निकायबाट उपेक्षा गरिएको भन्दै रुकुमका अपाङ्गहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफूहरुलाई राज्यकोे नीति निर्माण गर्ने तहबाट नै बेवास्ता हुने गरेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
अपाङ्ग पुर्नउत्थान विकास केन्द्र रुकुमको अगुवाईमा रुकुमका अपाङ्गहरु सडकमा आएका हुन् । विशेष गरी जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास समिति, सरकारी वकिल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालय लगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुलाई आफुहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।
जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले नै जिल्लामा रहेका सम्पुर्ण अपाङ्गहरुको काममा ढिला सुस्ती गर्ने गरेको तथा अपाङ्गहरुको संवेशदनशिल विषयमा जवाफदेही नरहेकै कारण सम्बन्धित निकायसमक्ष आफ्ना मागहरु पुरा गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेपालको संविधानमा अपाङ्गता समावेशीकरणको प्रष्ट व्यवस्था भएको भएता पनि रुकुम जिल्लाका अपाङ्गहरुले आफ्ना सबै हक अधिकार सहज रुपमा लिन नसकेको महशुस गरेका छन् ।
उनीहरुले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुले अपाङ्ग विद्यार्थीहरुबाट परीक्षा दस्तुर तथा भर्ना रकम लिने गरेको र हरेक उपभोक्ता समितिमा पनि अपाङ्ग समावेशी नभएको आरोप लगाएका छन् । यस्तै जिल्लाको सार्वजनिक यातायातको क्रममा अपाङ्गलाई उपलब्ध गरिएको ५० प्रतिशत छुट भाडा कार्यान्वयन नगरिएको र अपाङ्ग आरक्षण सिटको व्यवस्था समेत नभएको गुणासो गरेका छन् ।