समस्या बुझ्न गाउँमै पुगे सीडीओ

मोतीराम तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक
ल्लाका दुई गाविस भुम्लुटार र फलाँटेमा भूकम्प गएको २१ महिना बितिसक्दा समेत भूकम्पपीडितसँग सम्झौता हुन नसकेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाको टोली गाउँमै पुगी पीडितको समस्या सुन्दै समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

२०३२ सालमा नापी हुँदा तत्कालीन पिपलटार गाविसबाट विभाजन भएका भुम्लुटार र फलाँटे गाविसका अधिकांश व्यक्तिसँग लालपुर्जा छैन। लालपुर्जा नभएपछि भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परेर पनि सम्झौता गर्न नपाएका भूकम्पपीडितले पटकपटक आफ्ना आवाजहरू जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पुर्याउँदै आएका थिए। त्यही विषयमा जिल्लामा गठन भएको संवाद समूहले पनि पटकपटक छलफल गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र नेपालमार्फत् सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमअन्तर्गत गठित संवाद समूहले पीडित र सरोकारवालासँग संवाद गराउँदै आएको थियो। सोही संवादपछि तत्कालीन गुनासो अधिकृत एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका उपसचिव धु्रव गैडाले अनुदान सम्झौताको कार्याविधि नै संशोधन गर्न पहल गरेका थिए। गैडा हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण काभ्रेका प्रमुख छन्।

भुम्लुटार गाविसमा ५ सय ८९ घरधुरी भूकम्पपीडित रहेका छन् भने फलाँटे गाविसमा ३ सय ६७ घरधुरी पीडित छन्। अझ उक्त गाविसमा सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने पीडितको संख्या धेरै छ। अनुदान सम्झौता कार्याविधिमा लेखिएका बुँदाहरूले समेत उक्त गाविसको समस्या समाधान नभएको भन्दै स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले जिल्ला समन्वय समितिमा अनुरोध गरेपछि जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरूअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडा, मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत टंकप्रसाद उपाध्याय, नापी कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद तिमल्सिना, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख धु्रव गैडालगायतको टोली भुम्लुटार पुगेको थियो।

भुम्लुटार गाविसका स्थानीय शिक्षक विष्णुबहादुर खत्री, गाउँ विकास समितिका सचिव रमेशप्रसाद दवाडी, स्थानीयहरू कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, हरि उप्रेती, भिमबहादुर श्रेष्ठ, विकुलाल श्रेष्ठ, मोतीलाल लामा, भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङ, सुकुम्बासी हरिबहादुर शिवभक्ति, लक्ष्मण शिवभक्ति, अम्बरबहादुर शिव भक्तिले लालपुर्जा नहुँदा आफूले मात्रै होइन पछिल्लो पुस्ताहरूले समेत दुःख र हैरानी व्यहोरेको बताए। गाविसले लालपुर्जाका लागि प्रति परिवार ५ सय रकम संकलन गरेको भए पनि नापी हुन नसकेको, केही लालपुर्जा तयारी भए पनि निरन्तरता हुन नसकेको, ७ पुस्तासम्मका व्यक्तिहरूले एउटै जग्गा टुक्राटुक्रा पारिसकेको, गाविस र मालपोत कार्यालयमा तिरेको रसिद तथा निस्साका आधारमा पहिले सम्झौता गर्न र तत्कालै नापी टुंग्याउन माग गरेका थिए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले तत्कालै जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट प्राप्त संशोधनसहितको कार्याविधिअनुसार दुई गाविसमा हुन नसकेको सम्झौता सुचारु गर्ने बताए।