नागरिकता १६, बालिग १८ र विवाह गर्न योग्य २० वर्ष
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपालको नागरिकता पाउने, मतदाता बन्ने र विवाहको उमेर कानुनी रूपमा फरक–फरक तोकिनुले व्यवहारिक जीवनमा नै असर परेकाले यस विषयमा छलफल गरी एकरूपता बनाउनुपर्ने कुरामा एक कार्यक्रममा निकै चर्चा गरियो।
नेपाल परिवार नियोजन संघले आयोजना गरेको बालविवाह र यौन शिक्षाका विषयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद डिना उपाध्यायलगायतका बक्ताले भन्न्ुभयो– ‘बालविवाह भएको छ उजुरी छैन, उजुरी पर्दा पनि दुबै परिवार मिलेको अवस्था छ। यतिमात्र नभई नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १६ वर्षलाई बालिग मानि नागरिकता दिइन्छ भने १८ वर्षलाई मतदाता र २० वर्षपछि विवाहको उमेर तोकिएको छ। यिनै तीनखाले व्यवस्थामा अल्झन देखिन्छ। केटाकेटीहरू १६ वर्षको हुँदा शारीरिक परिवर्तनसँगै विकास भएको सोच र भावनाको सम्मान गर्ने दायित्व अभिभावकको हुन आउँछ र १६ वर्षपछि विवाहको तयारी सामाजिक रूपमै स्वीकार्य हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा छलफल गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ –उपाध्यायले भन्नुभयो।
उपाध्यायले प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा ज्ञान नभएकै कारण कतिपय अवस्थामा उमेर नै नपुगी गर्भवती हुने र अकालमा ज्यान जाने गरेका घटना दैनिकजस्तो सुनिन्छ। यसलाई कमी ल्याउन जनचेतनामूलक शिक्षा विद्यालय स्तरदेखि नै हुनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले मापसे गर्दा जसरी कारवाही हुन्छ त्यसै गरी उमेर नपुगी विवाह हुँदा पनि किन कारवाही हुन्न ? नेपाल बालविवाह हुने तेस्रो मुलुकमा पर्ने गरेको पनि ढुंगानाले बताउनुभयो।
त्यसै गरी मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य मोहना अन्सारीले कानुन बनाउँदा व्यवहारिक हुने गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सोही अवसरमा महिला बालबालिका तथा संसदीय समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले बालविवाह तथा छाउपडिका विषयमा कुरा मात्र होइन कानुनी कारवाही भए मात्र नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभयो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मीले नेपालको संविधान २०७२ मा ४५ स्थानमा स्वास्थ्यका विषयमा बोलेको जनाउनुभयो। नेपालको कानुन अन्यत्रको दाँजोमा गर्व गर्न लायकको छ भन्दै उहाँले संघीयतामा गएपछि नेपालको दूरदराजमा बस्ने जनताको स्वास्थ्य उपचारमा समेत ध्यानमा राखी ७५ जिल्लामा थप ७ सय ५० वटा स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने योजना तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले नीतिमाथि बन्छ कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकायले पत्तै पाउँदैन। यस्तो कानुन बनाएर गर्व गर्नुभन्दा व्यवहारिक कानुन बनाएर अघिबढ्नुपर्छ भन्नुभयो।
नेपाली महिलाहरूको धेरै सन्तान जन्माएकै कारण पाठेघर खस्ने, फिस्टुला हुनेलगायतका समस्या बढेको अवस्थामा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने नीति बनायो तर ठेक्का प्रथामा गएकाले अहिले व्यवस्थित गर्दै एकजना डाक्टरले एक दिनमा ५ जनाभन्दा बढीको शल्यक्रिया गर्न नपाउने नीति अघि सारेको छ। पहिला ३० जनासम्मको एउटै डाक्टरले शल्यक्रिया गर्दा संख्या मात्र बढ्यो गुणस्तरीयता घट्यो डा. रेग्मी भन्नुहुन्छ।
सोही अवसरमा परिवारनियोजन संघका अध्यक्ष अंबुसिंह सिजापतिले ६० वर्षअघि ३ वटा जिल्लाबाट परिवार नियोजनको सेवा शुरू गरेको संघले अहिले युवाहरूका लागि यौन शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, विवाहको उमेर, बच्चा जन्मान्तरलगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै ३० वटा जिल्लाका युवामाझ पुगेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा जागृति महिला महासंघ, ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीका प्रतिनिधिहरू, कानुनविद्, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, यौनव्यवसायीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले कानुन बनाउने निकाय कार्यपालिकाको सुस्ततामाथि चर्को टिप्पणी गरेका थिए।