शिक्षा मौलिक हक हो भनेर नीतिमा लेखिएका कुराहरु सरकार किन पूरा गर्दैन ? हामी चाहन्छौं, आमनेपालीका पढ्ने उमेर भएका छोराछोरीले सहज तरिकाले पढ्नलेख्न पाउन कुनै कारणले वञ्चित नहून्। शैक्षिक
कहिलै पुरानो नहुने थोरोको विश्वप्रसिद्ध भनाइ नै छ– ‘पुरानो कोट लगाऊ, नयाँ पुस्तक किन।’ शायद यही भनाइलाई अप्रत्यक्षरुपमा पछ्याएर पाइथागोरस, न्युटन, आर्किमिडिज आफ्नो नाम गणितज्ञका रुपमा दर्ज गर्न विश्वमै
बाँसका टेका। टेकाहरुलाई फलामे तारले दरो गरी कसिएको। कसिएका तारलाई खियाले खाइसकेका। कतै–कतै त चुँडिन थालिसकेका। बाँस पनि लेउ र ढुसीले मक्किएजस्तो। यिनै बाँसका टेकाले जसोतसो त्रिपाल अडिएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोल्पा–रुकुममा अहिलेसम्म लोकतन्त्र नै नआएको टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ। काठमाडौं जिल्लाका महानगरपालिका र नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर–उपमेयर र कार्यपालिका सदस्यलाई प्रशिक्षण दिँदै ओलीले त्यसो भनेको खबर
भारतका हिन्दु राज्यहरुलाई अंग्रेजले तहसनहस गरेर भारतलाई मुसलमानकरण र त्यसपछि इसाईकरण गर्न सक्दो प्रयास गरे तापनि भारतवर्षका कतिपय जनताले हिन्दु संस्कार र मान्यता छोड्न सकेका थिएनन्। त्यसको फल अहिले
स्थानीय निर्वाचनमा जनताको प्रतिनिधि बनेर आएका प्रतिनिधिसँग हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ। हामीले हाम्रो ठाउँको उचित ढंगले विकास गर्न तपाईंहरुलाई भोट दिएर जिताएका छौं। तपाईंहरु विलासिता र सामन्तीको पारा देखाएर
लामो समय पानी नपर्नु नै खडेरी हो। खडेरीको अर्थ सुख्खा हुनु हो। खडेरी एउटा प्राकृतिक घटना हो, जुन मौसम र उच्च चाप प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। खडेरी बिस्तारै प्राकृतिक प्रकोप
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का शीर्ष नेताहरुले सरकार र मुख्य दलले नै आफूहरुलाई निर्वाचनभन्दा बाहिर राखेको आरोप लगाएछन्। जुन दलका लागि पटक–पटक निर्वाचन सारेर हदैसम्मको लचकता अपनाइयो, उसैले बन्देज
विकसित मुलुकमा प्रायः मानिस आफू बन्नुभन्दा बढी मुलुक बनाउने सोच राख्दछन्, तर हाम्रो मुलुकमा प्रायः मुलुक बनाउनेहरू खान, पिउन, कमाउन, झगडा गर्नमा नै आफ्नो समय बिताइराखेका हुन्छन्, फलस्वरूप ढिलासुस्तीमा
पहिलो चरणको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बदर मत संख्या घटाउने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई तीव्रता दिएको खबर आएको छ तर गाउँमा यस्तो देखिएको छैन। दोस्रो चरणको निर्वाचनको
चुनावको मुखैमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितका नाममा ८ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत छ। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविपरीत
सवारीसाधनको बढ्दो चापका कारण अस्तव्यस्त बनेको काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा हावाहुरी, वर्षा र प्रचण्ड गर्मी, त्यसमा पनि वातावरणीय चरम प्रदूषणका बाबजुद ड्युटीमा खटिइरहेका ट्राफिक प्रहरीको सेवा निश्चय पनि सहज छैन।
सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो। पारदर्शिताले जवाफदेही बनाउँछ। त्यसैले सार्वजनिक
नमस्कार, नेपाल सरकार। म एक आमनेपाली हुँ। मलाई कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था पनि छैन र दुश्मनी पनि छैन। मैले एक नेपाली नागरिकको हैसियतले देशको स्थितिका बारेमा सामान्य जानकारी राख्ने
आजका विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना साबित भएका छन्। हरेक वर्ष लाखौँ युवाहरू उत्पादित भए पनि ती युवा कुन विषयमा दक्ष हुन्, प्रस्ट छैन। राज्यबाट सञ्चालित शिक्षा अव्यवस्थित, अव्यावहारिक
कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षा र नतिजा प्रकाशन पद्धतिमा आएको परिवर्तनसँगै अभिभावक र विद्यार्थी अहिले निकै अलमलमा परेको देखिएको छ। गतवर्षदेखि पूर्णरूपमा लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा नतिजा प्रकाशन भएसँगै
ना·ो छालीले जेलिएको मानवरूपी यो जात कुलिनको जहानियाँ कुरूपमा केन्द्रीय र्यापले अरू जीवको अस्तित्वमाथि आफ्नो शासन र मालिकीय शासकरूपी अनुहारले ऐजेरु जस्तै घिनलाग्दो गरी थ्याच्छ बसेको छ। एकमुखे अनुहारलाई
संसद्को आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले आयल निगमले बोनस बाँड्न नमिल्ने ठहर गरेको खबरले खुशी बनाएको छ। सरकारको लगानीमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको मनपरिजस्तै तरिकाले बोनस बाँड्ने प्रवृत्ति आफैंमा
काठमाडौंको विद्युत् आपूर्तिमा पटक–पटक समस्या देखिएको छ। लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएपछि दिनहुँजसो झ्याप्प–झ्याप्प लाइन जाँदा साह्रै मर्कामा परिएको छ। विनातालिकाको विद्युत् आपूर्तिमा कटौतीले सबै क्षेत्रमा हानि गरेको छ। न
नियमित घरायसी सामान किन्ने किराना पसलमा एकदिन मैले केही सामान किन्दा ८८ रुपियाँ भएछ। मैले १ सय रुपियाँ दिएँ। पसलेले १० रुपियाँ र एउटा ५० पैसाको चकलेट हातमा थमाइदियो।