उदारीकरणको नाममा नवउदारवादको उदय र प्रभाव

आर्थिक कारोबारमा सरकारी हस्तक्षेप अति न्यून हुनुपर्छ भन्ने आवाज १८ औं शताब्दीमा स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्तले उठाएको थियो। उति बेला जे.बी.से.को पूर्तिले आफ्ना माग आफैं सिर्जना गर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रख्यात र सान्दर्भिक पनि मानिएको थियो। तर १९ औं शताब्दीमा अमेरिका, ब्रिटेनजस्ता देशहरूमा आएको मन्दीलाई रिकार्गो माल्थस, जे.बी.से. एडमस्मिथ आदि शास्त्रीय अर्थशास्त्रीका धारणाले उपचार गर्न सकेन। आखिर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्सको सरकारी हस्तक्षेपद्वारा मन्दीको उपचार गरिनुपर्छ भन्ने धारणा व्यावहारिक हुन पुग्यो। तर आजको २० औं शताब्दीमा भने किन्स सफल भइराख्न सकेन र फेरि अर्थव्यवस्थाको सुधारको लागि सरकारी हस्तक्षेप कम हुनुपर्छ भन्नेतर्फ अर्थशास्त्रीहरू जान थालेको देखिएको छ भने कम्युनिस्ट देशमा पनि आर्थिक सुधारको निम्ति सरकारी हस्तक्षेप बिस्तारै घट्नुपर्ने र बजारमुखी अर्थव्यवस्था हुनुपर्ने धारणा झन् व्यापक हुन थालेको छ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् आ.व. २०४८/०४९ मा पहिलो जननिर्वाचित सरकारले प्रथम बजेट र आठौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत आर्थिक उदारवादलाई प्राथमिकता दिई संस्थानहरूको निजीकरण अभियानलाई व्यवस्थित गर्न निजीकरण ऐन २०५० ल्याइएको थियो। निजीकरण ऐन २०५० ले व्याख्या गरेअनुसार निजीकरण भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने, तिनलाई बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसधारणमा लैजाने वा त्यस्ता प्रतिष्ठानमा कर्मचारी कामदार वा इच्छुक सबै समुदायको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गराउने प्रक्रियालाई बुझाउँछ।

सोही ऐनअनुसार नेपालमा महत्वपूर्ण उद्योगहरूको निजीकरण, औद्योगिक नीति १९९२ को उदार प्रश्रय, विदेशी लगानीप्रतिको उदारता यसका उदाहरणहरू हुन् । यो उदारताको प्रक्रिया केही वर्तमानले पनि देखाइरहेको छ भने विस्तृत प्रतिक्रियाको लागि भविष्य पर्खनै पर्छ। नेपालमा उदार र खुल्ला आर्थिक नीतिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने र विदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको पाइन्छ। विगत १३ वर्षदेखि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको अभ्यास गर्दै आएको छ।

झनै विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा यो अभ्यास एवं खुल्ला व्यापार प्रणालीले उच्चतम प्रश्रय पाउनेछ। यो अभ्यासको क्रममा औद्योगिक प्रतिस्थापनको अवधारणामा आधारित औद्योगीकरणबाट अगाडि बढेर निर्यातमा आधारित विकासको मान्यता अपनाइएको छ। आयाततर्फ इजाजतपत्रको व्यवस्थालाई खारेज गरी कोटा प्रणालीको पनि अन्त्य गरिएको छ। भन्सार दरबन्दीमा व्यापक पुनरावलोकन गरी भन्सारदरहरूलाई घटाइएको छ र सरलीकृत पनि गरिएको छ । उदाहरणका लागि, १९८० को दशकमा रहेको ४०० प्रतिशतको उच्चतम भन्सार दरलाई घटाई हाल ८० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यसबाट व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सन् १९९१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको अनुपात २२.७ प्रतिशत थियो । सन् २००२ मा यो अनुपात बढेर ३८.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

विश्वमा सन् १९३० को दशकबाट लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारी लगानीमा सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना गर्न थालिएको हो । नेपालमा पनि वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् योजनाबद्ध विकासको थालनीको लागि संस्थानको स्थापनालाई अगाडि बढाइएको हो । वि.सं. २०४९ सम्म ६६ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेकोमा विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात् हाल ४१ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ३७ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् ।

आर्थिक उदारीकरणले विश्वबजारमा पहुँच भई विश्व अर्थव्यवस्थामा अवसरहरु वृद्धि भएको छ । सरकारको भूमिका कानुनीरुपमा परिभाषित गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा वृद्धि भएको छ। पर्यटकको संख्या र वस्तु व्यापारमा वृद्धि भएको छ। सूचना प्रविधिको व्यापक उपयोग र सस्तो हुन पुगेको छ। भन्सार र करका दरहरु घटेका छन्। सेवा वितरणमा विकेन्द्रित हुँदै गएको छ। वैदेशिक क्षेत्रको व्यापक विस्तार र सक्रियता देखिएको पाइन्छ। वैदेशिक सहायता बर्सेनि बढेको छ। वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धि भएको छ। वैदेशिक सहायता बर्सेनि बढेको छ। वित्तीय संस्थाहरुका संख्यात्मक वृद्धि भएको छ । पूँजी बजार उदार भएको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था तयार भएको छ । रोजगारीमा वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक उद्योगमा चासो देखाएका छन् ।

नवउदारवादको उद्भव र विकास :

‘पेरिस कम्युन’ पश्चात् संसारमा पहिलोपटक माक्र्सवादलाई व्यावहारिकरुपमा लागू गर्दै महान् लेनिनको नेतृत्वमा बहुचर्चित सोभियत संघमा समाजवादको स्थापना भयो । आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सोभियत संघ र समाजवादको शैशवसत्ताले धेरै हन्डर र ठक्कर खानुप¥यो तर बहुसंख्यक जनताको हित गर्ने व्यवस्था भएकाले यसको लोकप्रियता झन् बढ्दै गयो । सोभियत संघभित्र यसका विरोधी एकपछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै गए भने बाह्य संसारमा समेत समाजवादप्रतिको आकर्षण एउटा लहरका रुपमा फैलियो । संसारभरि कम्युनिस्ट पार्टी गठन भए र क्रान्तिका लागि तिनले आ–आफ्ना खाका कोर्न थाले । औपनिवेशिक र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेका देशमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भए, जसले राष्ट्रिय मुक्तिसँगै वर्गीय मुक्तिको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन थाले ।

सोभियत सत्ता झन्–झन् लोकप्रिय र प्रभावकारी हुँदै गयो । एउटै विश्वदृष्टिकोण र कम्युनिस्ट पार्टीबीचमा पारस्परिक सहयोगले गर्दा एक प्रकारको समाजवादी खेमा तयार भयो । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा सोभियत संघ र समाजवादी खेमा अत्यन्तै शक्तिशाली बन्दै गयो । त्यति नै बेला साम्राज्यवादी खेमा भने आन्तरिक समस्यामा उल्झन थाल्यो । केही साम्राज्यवादी देशको साम्राज्य विस्तारको महत्वाकांक्षा, अन्त्य र साम्राज्यवादी संघर्ष, विभिन्न देशमा चलेका राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध र स्वतन्त्रता आन्दोलनका कारणले त्यो झन् कमजोर हुँदै गयो । साँच्चिकै पुँजीवाद, लेनिनले भनेजस्तै मरणासन्न अवस्थातिर धकेलियो ।

सन् १९३८ मा जर्मनी अर्थशास्त्री अलेक्जेन्डर रुस्तोले ‘वाल्टर लिपम्यान कोलोक्वियम’ मार्फत ‘नवउदारवाद’ शब्दको पहिलोपटक प्रयोग गरेका हुन् । र, यसको कार्यान्वयन मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् मात्रै भएको हो । त्यसैले नेपालका केही विद्धान्हरुले भनेजस्तो नवउदारवादको इतिहास ३००–४०० वर्षको होइन, झन्डै ८०—९० वर्षको मात्रै हो । इतिहासको अध्ययनका हिसाबले यो भर्खरै तरुण हुँदै छ । उदारवाद र नवउदारवाद फरक कुरा हुन् । यो पुँजीवादको साम्राज्यवादी अवस्थाको एउटा विशिष्ट रुप भएको हुनाले नवउदारवादको कालखण्ड पनि पुँजीवादी कालखण्ड हो तर सिंगो पुँजीवादी कालखण्डलाई नवउदारवादको कालखण्डमा गाभ्न मिल्दैन ।

शुरुवातमा नवउदारवादलाई समाजवादका असल कुरालाई पुँजीवादमा लागू गर्ने, समाजवादबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरा पुँजीवादभित्रै प्राप्त गर्न सकिने भ्रम फैलाउन र समाजवादको बढ्दो यात्रालाई रोक्ने नियतले विकास गर्न खोजिएको थियो । त्यस क्रममा यो विभिन्न स्कुल हुँदै सन् १९७१ मा चिलीमा भएको रक्तपातपूर्ण ‘कु’ पश्चात् स्थापित तानाशाह पिनोसेको सत्तालाई सहयोग गर्न चिलीका चार अर्थशास्त्रीलाई सिकागो विश्वविद्यालयमा तालिम दिन लगियो । ‘सिकागो ब्वायज’का रुपमा परिचित ती अमेरिकी साम्राज्यवादबाट पालित ‘विद्धान्’ले नवउदारवादलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गरे । त्यसपछि नवउदारवादको लोककल्याणकारी विचारलाई पूर्णरुपमा हटाइयो र यो क्रुर पुँजीवादी बाटोका रुपमा अगाडि बढ्यो । आजसम्म हेर्दा नवउदारवाद पुँजीवादको सबैभन्दा क्रुर विधिका रुपमा स्थापित भएको छ ।

नवउदारवाद वास्तवमा माक्र्सवाद र समाजवादको प्रभावलाई निषेध गर्न विकसित विचार तथा कार्यक्रम हो । माक्र्सवादले वर्गयुक्त समाजमा परस्पर विरोधी वर्गहरु भएकाले तिनको बीचमा वर्गसंघर्ष चलिरहेको कुरालाई स्थापित गर्दै वर्गसंघर्षलाई तीव्रता दिने, बहुसंख्यक सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्ता निर्माण गर्ने, सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने र अन्ततोगत्वा वर्गविहीन र राज्यविहीन समाजको निर्माण गर्ने कुराको परिकल्पना गर्छ । समाजवादले निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, सामूहिक स्वामित्व स्थापित गर्ने, प्राकृतिक सम्पदा, निजी उद्योगधन्दा, कलकारखानाको राष्ट्रियकरण गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका जीवनका अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने, विदेशी लगानीलाई नियन्त्रित गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, नागरिकका नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने काम गर्छ । समाजवादले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा बोकेको हुन्छ । त्यसैले देशको नागरिकको हकहित र अधिकार समाजवादी राज्यको सबैभन्दा प्रमुख विषय हुन्छ । समाजवादमा बजारमाथि राज्यको नियन्त्रण हुन्छ । राज्यसत्ता विलोपीकरणको प्रक्रियामा नपुग्दासम्म राज्यका बहुसंख्यक जनताको हितमा स्थापित राज्यको सर्वशक्तिशाली भूमिकालाई समाजवादले अवलम्बन गर्छ ।

नवउदारवादले भने सबै कुरा बजारले नियन्त्रित गर्ने र राज्यले बजारको प्रवद्र्धनलाई सहयोगी भूमिका खेल्दै नियमन गर्ने कुराको वकालत गर्छ । ‘बजार’ भनेको स्वाभाविक रुपमा धनी राष्ट्र«, तिनका धनवान् पुँजीपति र गरिब तथा विपन्न देशमा तिनले पैदा गरेको दलालको हातमा हुने हुनाले ‘बजार’ले सबै कुराको नियन्त्रण गर्नु भनेको अन्ततोगत्वा पुँजीपति र तिनका दलालले सबै कुराको नियन्त्रण गर्नु हो । नवउदारवादले निजीकरण, उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नाममा सबै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक एवं प्राकृतिक सम्पदा, स्रोत–साधन, शिक्षा, स्वास्थ्यको निजीकरण गर्छ । यसले खाद्यान्नको वस्तुकरण गर्ने, बीउबिजन र उत्पादनका साधनको निजीकरण गर्छ । यसले किसानलाई सरकारी सेवा, सुविधा र अनुदान दिन रोक लगाउँछ।

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विभिन्न पक्षहरुको आपसी सम्बन्ध नवउदारवाद हो । आर्थिक स्रोत–साधनलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट असीमित नाफामुखी उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने राजनीतिको प्रक्रिया हो । नवउदारवादको प्रयोग प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिसँगसँगै भएको हो । सन् १९७२ मा दक्षिण अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरुले आफ्नो बजार उन्मुख नमुनाको लागि नवउदारवाद शब्दको प्रयोग गरेका थिए ।

नवउदारवादको सरकारले अनुदान घटाउनुपर्छ, करको आधार विस्तार गर्न करका कानुनहरुमा सुधार गर्नुपर्छ र खुल्ला बजारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्छ । साथै स्थिर विनिमय दरलाई निर्मूल पार्ने, निजी सम्पत्तिलाई अनुमति दिने र सरकारद्वारा सञ्चालित संस्था एवं उद्योगधन्दालाई निजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्छ । यसर्थ नवउदारवादले सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन र परिचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । नवउदारवादले सरकारी भूमिकाको कटौती गर्दै स्रोत–साधनको परिचालन पूर्णतः बजारमा छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । अतः यसले अर्थतन्त्रको स्वतन्त्रता र सरकारी हस्तक्षेपको विरोध गर्दछ, जसमा अर्थव्यवस्था खुल्ला र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ ।

बेलायत र विश्वभरका नवउदारवाद अहिले परीक्षणको क्रममा छन् । मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनद्वारा स्थापित विशुद्ध पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा वस्तु र सेवाको वितरणमा राज्यको नियन्त्रणलाई खुम्च्याएर खुला बजारलाई ठूलो भूमिका दिँदा राम्रो परिणाम दिने आशा गरिएको थियो । तर उदारवादी पुँजीवाद अर्थ प्रणाली व्यवस्थापनको उचित तरिका होइन भनी आलोचकले लगाएको आरोप सही पनि हुन सक्छ। के फेरि अब सरकारहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने समय आउला त ? राज्यहरूलाई त्यस्तो गर्न दिइएला त ? खुला बजारसहितको पुँजीवाद अहिले परीक्षणमा छ । बेलायतमा लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले नवउदारवादले सुकुम्बासीहरूको संख्या बढाएको, बालबालिकाहरूलाई गरिबीको मारमा धकेलेको र गरिखाने वर्गको आम्दानी निर्वाह गर्न पनि नसकिने गरी घटाएको आरोप लगाएका छन्। यस्तो आरोपको प्रत्युत्तरमा कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेतृ प्रधानमन्त्री धेरेसा मेले खुला र नयाँपनसहितको बजारमुखी अर्थतन्त्रका अथाह सम्भावनाहरू भएको बताएकी छन् । यस्ता बहस बेलायतमा मात्र सीमित छैनन्, विश्वभरि नै चलिरहेका छन् । करिब २५ वर्षअघि दुई किसिमको अर्थव्यवस्था– राज्यले व्यवस्थापन गर्ने समाजवाद र उदारवादी प्रजातन्त्रसहितको पुँजीवादबीचमा कुन श्रेष्ठ र उचित हो भन्ने बहस सकिएको ठानिएको थियो । सोभियत संघको पतनपछि उदारवादी प्रजातन्त्रले जितेको निक्र्याेल गरिएको थियो र त्यसभित्रको खुलाबजार अर्थव्यवस्थालाई निर्विकल्प ठानिएको थियो । त्यसपछि चीनको अचम्मको उदयले राज्यले नेतृत्व गरेको र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थव्यवस्था असफल हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ ।

असीको दशकयता दक्षिण एसियाली राष्ट्र निकासीमुखी विकास, बजारवादी नवउदार आर्थिक नमुनामा आधारित निजीकरण तथा उदारीकरणका रणनीतिमार्फत विभिन्न तहमा अघि बढे । ९० को दशकको शुरुतिर जब यहाँका सरकारहरूले वस्तु तथा सेवा प्रदानको मात्रामा राज्यको उत्तरदायित्व घटाउने, निजीकरण र आन्तरिक उदारीकरण गर्ने व्यापक नीति बोके तब विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियाले प्रोत्साहन पायो । नेपाल पनि यस चक्रमा सामेल भयो । तर, अरू मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था धेरै फरक थियो । आज यसलाई थेग्न गाह्रो छ ।

नेपालमा निजीकरण र उदारीकरणका नीति अभ्यासको परिणामले धेरै तहमा असमानताको रेखा तानेको छ । सबैका हकमा नीति समान भए पनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा बढ्दो आय असमानताले समाजलाई खण्डीकरण गर्दै छ । यहाँको बजारमुखी अर्थतन्त्रले खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना आदिमा राज्यको दायित्वलाई कटौती गरिरहेको छ । कृषिक्षेत्रको अनुदान कटौतीले गर्दा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था घट्दो छ । गरिबी वृद्धि, श्रमको बढ्दो अनौपचारिकीकरण र किनारा लगाउने काम तीव्र हुँदै छ ।

हस्तकला, कृषिजन्य र अरू विधाका घरेलु उद्योग धराशायी भएका छन् । रोजगारीको गुणस्तरमा ह्रास र किनारा लगाइएका समुदायको बढ्दो कष्ट, दैनिक खर्च बढेको र आय घटेको छ ।

साझा सम्पत्तिका स्रोतमाथि समुदायको अधिकारमा कमी आई प्रमुख राजमार्गलाई कब्जा गरेर सीमित जनले महल ठड्याए । उनीहरू मात्र बृहत् बजारीकरणको प्रक्रियामा धनी भए । यस्ता परिवर्तनमा राज्य गरिबीप्रति संवेदनशील हुन सकेन । अन्ततः नेपाल सरकार ग्रामीण अर्थतन्त्रको फराकिलो आर्थिक प्रक्रियालाई पहिचान गर्न र योसँग बढ्दो बजारीकरणलाई जोड्न चुक्यो । यता, नेपालका ग्रामीण भूभागमा बसेका ८० प्रतिशत मानिसलाई जीवन धान्न कठिन भएको छ । जीविकाको बृहत्तर अवसरको खोजी र बढ्दो दक्ष श्रम पलायनको भुमरीमा कथित राष्ट्रवाद हराउने खतरा छ ।

विश्वव्यापीकरण प्रक्रियाले बहुशक्ति केन्द्रहरू र शासनको पनि सिर्जना गरेको छ । आज बढ्दो निजीकरणसँगै नागरिकले आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन असफल भनी सबै तहमा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन कठिन छ । तर, प्रयत्न स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी तहमा सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ । नयाँ क्षेत्र र प्राधिकारको उदयले सबै तहका कर्ताहरूबीच बढ्दो सहयोगको माग खोज्छ । राज्यबाट सामान्य नागरिकले पाउने सहयोगमाथिको पहुँच आग्रह–पूर्वाग्रहको कोठीमा बन्धक हुन्छ ।

विश्व विकास प्रतिवेदन २०२० ले फोरम प्लान टु मार्केट भन्ने नारा उद्घोषका साथ बजारका लागि संस्थाहरुको निर्माण नाम दिँदै दिगो विकास र स्थिर अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्र अर्थात् बजारको ठूलो महत्व रहने कुरा स्वीकारेको छ। विश्वको कुनै एक ठाउँमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरु संसारका जुनसुकै ठाउँमा विनियम गर्न पाउनु, प्रतिस्पर्धाको आधारमा उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नु, निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी संलग्न गराउनु तथा सरकारको उत्पादन प्रक्रियामा निष्क्रिय भूमिका रहनु नै नवउदारवादको मुख्य सार हो । यस अवधारणाले निजी उद्यमी, प्रतिस्पर्धा र निजी सम्पत्तिजस्ता पूँजीवादका प्रमुख खम्बाहरुलाई प्रश्रय दिन्छ। विकासमा नवउदारवादको महत्व वा भूमिकालाई बुँदागतरुपमा यसप्रकार उल्लेख गरिएको छ :

१. तीव्रत्तर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न, २. विकासका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन, ३. स्रोत–साधनहरुको परिचालन र रोजगारीमा वृद्धि गर्न, ४. बजारलाई खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालन गर्न, ५. भौतिक पूर्वाधारहरु खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन, ६. निजी तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी औद्योगिक विकास गर्न, ७. उपभोक्ताहरुलाई कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्य तथा नीति राखिनु अति आवश्यक रहन आएको छ ।