काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनामा खपत हुने औजार तथा सरसामानहरू आयात गर्दा जथाभावी राजस्व छुट नदिन निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई पत्र पठाउँदै त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।
वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा खपत हुने तथा नहुने मुख्य सूचीमा उल्लिखित औजार तथा सरसामानहरू आयातमा राजस्व छुटमा अनियमितता भएको र राजस्व छुटको सामानको दुरुपयोग भएको बारेमा विभिन्न उजुरीहरू आएकाले अख्तियारले त्यस्तो कार्य रोक्न ५ बुँदे सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
अख्तियारले अर्थलाई पठाएको सुझावमा वैदेशिक सहायता वा सरकारको स्रोतबाट व्यहोरिने स्वदेशी, विदेशी र संयुक्त उपक्रमका ठेक्काको लागत अनुमान तयार गर्दा आयोजनाको लागि आवश्यक हुने जग्गा, जमिन, कर, भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि करलगायतका सबै प्रकारका राजस्व समावेश गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। त्यस्तै, आयोजना सञ्चालन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने जुनसुकै निकायले पनि सम्बन्धित वस्तुमा दस्तुर तथा महसुल तिर्नै पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारले अर्थलाई सुझाएको छ ।
यसै गरी अख्तियारले दिएको अन्य महत्वपूर्ण सुझावमा आयोजनाको खास प्राविधिक कामका लागि नभई नहुने वा नेपाली बजारमा खरिद गर्न वा भाडामा लिन नपाउने यन्त्र, उपकरण भएमा मात्र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् फिर्ता लैजाने गरी बैंक ग्यारेन्टीको अस्थायी पैठारी गर्न दिने र आयोजनाका नाममा कुनै पनि सवारी साधन राजस्व छुटमा अस्थायी पैठारी गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिएको छ।
यस्तै, हाललाई अस्थायी पैठारी सुविधा पाएका सवारी साधन र हेभी इक्विपमेन्ट्सको अनुगमन गरी आयोजना अवधि समाप्त भएपछि पनि फिर्ता भए नभएको यकिन गरी फिर्ता नभएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ।
केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक निकाय कसैले पनि प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएबाहेक कर राजस्व महसुल छुट दिने शर्तमा कुनै पनि ठेक्का सम्झौता नगर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।