काठमाडौं ।
सरकारी निकायमा आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाउँदा प्रत्येक वर्ष बेरुजु ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक वर्षको अवधिमा मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बेरुजु थपिएको जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै जाँदा हालसम्म बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको खर्च र त्यसको लेखापरीक्षण गरिएको विस्तृत विवरणसहितको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। महोलखापरीक्षक तोयम रायाको नेतृत्वमा गएको टोलीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कार्यालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
महालेखापरीक्षक रायाले विधि र प्रक्रिया मिचेर राज्य कोषको रकम खर्च गर्ने कार्य वृद्धि हुँदा बेरुजु बढेको बताउनुभयो । ‘सार्वजनिक वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानुले आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले अब जिम्मेवारीमा रहेका सबैले प्रचलित कानुनको पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ महालेखापरीक्षक रायाले भन्नुभयो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७९/८० सम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ।
समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रहेकोमा उक्त रकममा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ४९ लाख थप गर्दा हालसम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगको हो। यस प्रकारको रकम वृद्धि हुनुमा राजस्व बक्यौता र बेरुजु रकम मुख्य कारण रहेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाले गत वर्ष संघ, प्रदेशका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी ५ हजार ६ सय ५ वटा संस्थाको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाका अनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखा परीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये ३ हजार २ सय ७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड (१ दशलमव ८९ प्रतिशत) र प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २ सय ७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड (२ दशलमव ०३ प्रतिशत), २ सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड (० दशमलव ७६ प्रतिशत) र ७४८ स्थानीय तह (बक्यौता २ समेत) को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड (२ दशमलव ७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ।
त्यसै गरी ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड (० दशमलव २५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ। सोको अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ । परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फस्र्यौट तथा समायोजन गरिएको अंक १३ अर्ब ८ करोड घटाएर यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट सो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ।
अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ। जसअनुसार लेखापरीक्षण नगरेको, राजस्व उठाउन बाँकी, वैदेशिक अनुदानबापतको रकम सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको र वैदेशिक ऋणको सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको रकम सो शीर्षकमा पर्छ ।
आर्थिक सुशासन कायम गर्न शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र समग्र सुशासनको क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको महालेखापरीक्षक रायाको भनाई छ ।
बढी बेरुजु हुने १० मन्त्रालयहरू
अर्थ, भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, परराष्ट्र