कुलमानको मनोमानी प्राधिकरणलाई ‘गलपासो’

काठमाडौं ।

घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपियाँ नाफा गराएको भन्दै सबैतिरबाट प्रशंसा बटुलेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अन्ततः सोही नाफाका कारण अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। विवादमा रहेको विद्युत् बक्यौता महसुल नउठ्दै सो रकमलाई प्राधिकरणको आम्दानी देखाएर कर तिरेका कारण घिसिङ समस्यामा पर्ने हुनुभएको हो ।

प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन बापतको रकम उठाउन बिलिङ भएको वि.सं. २०८० को मंसिरसम्मको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५ सय २० रुपियाँ बक्यौता दाबी गरेको थियो।

त्यस्तै, लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार १ सय २७ रुपियाँ र अदालतले बिलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता ४ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १ सय २७ रुपियाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७ सय ४९ रुपियाँलाई घिसिङले आम्दानीको रूपमा देखाएर ५ अर्ब रुपियाँ करसमेत भुक्तानी भइसकेको छ।

तर, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत्को महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसारको महसुल भुक्तानी नपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ। सो प्रतिवेदनलाई सरकारले लागू गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण र यसका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ समस्यामा परेका हुन् ।

लाल आयोगले सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले वि.सं. २०७२ माघअघिको महसुल लिन नपाउने, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको प्रमाण (डीओडी मिटरको विवरण) अनुसार महसुल लिन पाउने र २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ मुक्त भएकाले त्यसपछिको महसुल लिन नपाउने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले कर तिरेर नाफा देखाएको विषय पेचिलो बन्न पुगेको हो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणको उक्त आम्दानी शून्यमा परिणत भएपछि प्राधिकरणलाई भएको ५ अर्बभन्दा बढीको कर नोक्सानीले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने खतरा देखिएको छ। बक्यौता भनिएको रकम नउठ्ने तर त्यसबापत ठूलो रकम कर तिरेका कारण प्राधिकरणलाई वित्तीय सन्तुलन मिलाउन गाह्रो हुने जिकिर गर्दै स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्यो– ‘घिसिङको अपरिपक्क कदमको सजाय प्राधिकरणले भोग्नुपर्ने स्थिति छ ।’

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ नाफा कमाएको देखाएको छ। तर, अब यो नाफाले निरन्तरता पाउन नसक्ने भएको छ। विद्युत् बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट प्राधिकरणले ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको देखाइएको छ।

घिसिङमाथि व्यापारी समूहका प्रतिनिधि पशुपति मुरारकासँग सहमति गरेर टीओडी मिटरको विवरण डिलिट गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। मुरारकाले भद्र सहमति तोडेपछि घिसिङले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङकलाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको आधार तयार पार्न एक उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको आरोप छ।

उद्योगीका प्रतिनिधि मुरारकासँग सहमति गरी उनीहरूलाई महसुल मिनाहा गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनुअघि नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि घिसिङको योजना भताभुङ्ग हुन पुगेको स्रोतको दाबी छ।

त्यसपछि पनि सहमतिमा उक्त विवाद टुंग्याउने प्रयास नगरिएको होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै अघि सारेर घिसिङले विवाद सल्टाउने प्रयास गरिरहेका थिए। तर, उक्त प्रयास सफल नभएपछि गत भदौदेखि घिसिङले उद्योगको लाइन काटेर उद्यमीलाई दबाबमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । उक्त दबाब प्रत्युत्पादक बन्दै गएपछि व्यापारीकै आग्रहमा लाल आयोग गठन भएको थियो ।

आफ्नो गलत कदम उजागर भएपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय उल्टाउन घिसिङले दौडधुप गरिरहेका बताइएको छ । घिसिङको बदनियत देखिएपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वि.सं. २०७७ मा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थियो।

छुट बिलिङ गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको, टीओडी मिटरको तथ्यांक सुरक्षित नराखेको र राजस्व संकलनजस्तो गम्भीर विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । यस विषयमा घिसिङसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।