मेयर बालेनले संघीय मन्त्रीलाई दिए धूलो उपहार



काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई धूलो उपहार पठाउनुभएको छ । उहाँले यस्तो धूले नियमित रूपमा नै मन्त्रीलाई पठाउने बताउनुभएको छ।

काठमाडौंको सडक निर्माणमा भौतिक मन्त्री महासेठले बेवास्ता गर्दा यहाका जनताहरू धूलोबाट ग्रसित हुनुपरेको भन्दै सडक निर्माणमा चासो नदिँदासम्म मन्त्रीले पनि जनतासरह धूलो खानुपर्ने भन्दै मन्त्री ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँमा बालेनले सांकेतिक स्वरूप शनिबार नै धूलो खसाल्न लगाउनुभएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले शनिबार सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंबाहिरको सडकमा धुलो थुपारेर मन्त्री महासेठलाई व्यङ्ग्य गरेको हो। चक्रपथको कलंकी– महाराजगञ्ज सडक खण्ड निर्माण नहुँदा नागरिकले धुलोको प्रदूषण व्यहोर्नुपरेको भन्दै महानगरको ब्रुमरले संकलन गरेको धुलो बबरमहलस्थित सडक विभाग बाहिर र मीनभवनस्थित डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं बाहिर थुपारिएको हो ।

मेयर बालेनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई पायक पर्ने ठाउँमा धुलो थुपारिएको जानकारी फेसबुक पेजमार्फत् दिनुभएको छ। मेयर बालेनले भौतिक मन्त्री महासेठलाई सम्वोधन गरि शनिबार फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ‘यो धुलो जनताले मात्र खाँदा राम्रो देखिँदैन । जबसम्म तपाईं काम अगाडि बढाउनुहुन्न, हरेक दिन तपाईंलाई पायक पर्ने ठाउँमा एक ट्रक धुलो उपहार पठाउने छु ।’

यसैबीच मेयर बालेनले सामान प्याकिङ्मा प्रयोग भएका प्लास्टिकजन्य वस्तुले वातावरण, जनस्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा पु¥याएको असर घटाउने विषयमा संघीय सरकारले आफैँ काम गर्न नसके महानगरपालिकालाई काम गर्न दिन अनुरोध गर्नुभएको छ । उहाँले गुट्खालगायत प्लास्टिकमा प्याकेजिङ गरेको वस्तु कामपालाई व्यवस्थापन गर्न दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा उल्लेखित विषय उद्धृत गर्दै मेयर साहले २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो।

महानगरपालिकाले प्लास्टिकमा प्याकेजिङ् गरिएका सुर्तीजन्य वस्तु खैनी, सुर्ती, गुट्खा, पान परागलगायत प्लास्टिकमा प्याकेजिङ् गरिएका वस्तुको आयात, भण्डारण तथा बिक्रीमा रोक लगाएपछि श्रीराम टोबाको उद्योग महानगरपालिकाविरुद्ध अदालत गएको थियो।

मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले नीतिगत एवं कानुनी सुधारको समय मानेर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दियो। यस फैसलाबाट स्वच्छ सहर निर्माण गर्न प्लास्टिकजन्य प्याकेजिङका सुर्तीजन्य वस्तुको आयात, भण्डार र बिक्रीमा रोक लगाउने महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्