काठमाडौं ।
नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग वा सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा छानबिन गरी सतर्क बनाउने र कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मुख्य नेतृत्वमा रहने सचिवहरू नै छोटो समयमा फेरबदल हुँदा केन्द्रको काम निष्प्रभावी देखिएको छ।
२० वर्षमा ३० सचिव परिवर्तन भएसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नै अस्थिर देखिएको हो। २०५९ साल साउन २७ मा स्थापना भएको केन्द्रमा मंसिर ११ गते मोहनबहादुर कार्की पहिलोपटक सचिव (प्रमुख अधिकृत) पदमा बहाल भएदेखि आजसम्म आइपुग्दा २९ जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन्।
पछिल्लो दुई वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा २०७८ वैशाख १३ गते केन्द्रमा पदवहाली हुनुभएका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे २०७८ माघ ५ गते नै अन्यत्र सरुवा भएर जानुभएको थियो। उहाँपछि २०७८ साल माघ ५ गते आउनुभएका सुशीलचन्द्र तिवारी ६ महिना पनि पूरा नहुँदै २०७९ जेठ ११ गते सरुवा हुनुभएको केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ।
यसै गरी २०७९ जेठ १२ गते पदबहाली गर्नुभएका रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले २०८० साल वैशाख २९ गतेसम्म कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो । रविन्द्रनाथ श्रेष्ठपछि २०८० साल वैशाख २९ गते आउनुभएका सुरेश आचार्य २०८० पुस १ गतेसम्म रहनुभएको छ। आचार्य ७ महिनामात्रै सतर्कता केन्द्रमा रहनुभएको थियो।
सुरेश आचार्यपछि आउनुभएका रामआधार साहले २०८० पुस २ गते पदबहाली भई अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आइरहनुभएको छ । अघिल्ला उदाहरण हेर्ने हो भने सचिवहरू मुस्किलले १० महिनासम्म टिकेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने केन्द्रमा सचिव मन्त्रिपरिषद्बाट सरुवा गरिने हुँदा आफू जानकार नरहेको केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पन्थले बताउनुभयो । केन्द्रले भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी र सुशासन विरोधी गतिविधिमा संलग्न सरकारी निकायबारे प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएपनि पछिल्लो समयमा सचिव परिवर्तन भएसँगै काममा सुस्तता आएको छ।
यसै गरी बुझाएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयमा नआउँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका घटना झन्झन् बढ्दै गएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। केन्द्रले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीलाई दण्ड, सजाय र नसियत गरिएको पाइँदैन। केन्द्रले नामअनुसारको सतर्क गराउनेबाहेक अरू दण्ड, सजाय र जरिवाना गराउन ऐन, नियमको अभाव रहेकाले कर्मचारीहरूले जाँगर लगाएर उत्साहका साथ काम गर्न नसकेको केन्द्रका एक अधिकृतले बताए।
एउटा नियमावलीका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको सतर्कता केन्द्र ऐन नहुँदा केन्द्रले आफैंले दण्ड सजाय, जरिवाना गर्न र मुद्दा चलाउन सक्दैन । उसले सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन मात्र बुझाउन गर्दछ ।
यस्ता छन् सतर्कता केन्द्रले गर्ने कार्यहरू
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई काम कर्तव्य तथा अधिकार सुम्पिएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने काम केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम दिएको सम्पत्ती विवरण र आयको अनुगमन गर्ने काम पनि सतर्कता केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ । भ्रष्टाचार हुनसक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काम पनि केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ ।
त्यसै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने काम पनि केन्द्रले गर्दछ । यस्तै, सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने काम पनि सतर्कता केन्द्रले गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले तोकेको छ।
यस्तै, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने काम पनि केन्द्रले गर्छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने काम केन्द्रले गरिरहेको छ।
केन्द्रले भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्राप्त कुनै पनि जानकारी सम्बन्धित निकाय (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग) मा लेखी पठाउने काम गर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने गर्दछ।
नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काम गर्ने वा गराउने अर्थात् यसअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यको प्राविधिक परीक्षण गर्ने गराउने कार्यका लागि पनि यस केन्द्रलाई तोकिएको छ।