काठमाडौं ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहले गर्ने विकासको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाउने नीति अख्तियार गरेको छ। सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सो नीति अख्तियार गरेको हो।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचनाको खासै काम नभएको संविधान संशोधन गरेर भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज जिल्ला समन्वय अधिकारीहरूले उठाइरहेको समयमा सरकारले सो नीति अपनाएको छ। स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने नीति लिइएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो।
हाल नेपालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन् । तर, पुरानो जिल्ला विकास समितिकै स्वरूपमा स्थानीय तहबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको छुट्टै एउटा निर्वाचित निकायका रूपमा समन्वय समिति पनि क्रियाशील छ। नेपालको संविधानको धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ ।
आर्थिक कार्यविधि नहुँदा आफूले रकम खर्च गर्न पनि नपाएको र अनुगमनको अधिकार पनि व्यवस्थित ढंगले प्रयोग गर्न नपाएको जिल्ला समन्वय अधिकारीहरूको गुनासो रहेको छ। अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, नगरपालिका, गाउँपालिकाका निकायको अधिकारमा दोहोरापना, वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति र प्रदेशले स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्दा ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिले राम्ररी काम गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ।
संविधानले नै समन्वय समितिलाई आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन, नियमावली कार्यविधि नबनाइदिँदा भूमिका नै कमजोर बनेको जिससहरूको भनाइ थियो। यस अवस्थामा सरकारले अनुगमन क्षमता बढाउने नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारीहरू बताउँछन्।
केही महिनाअघि विभिन्न प्रदेशमा भएको जिल्ला समन्वय अधिकारीको सम्मेलनमा अहिलेको अवस्था रहिरहने हो भने समिति खारेज गरे राम्रो हुने तर्क अधिकांश जिल्लाका समन्वय अधिकारीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए।
समन्वय समितिलाई कार्यकारी भूमिका छैन । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार थुप्रै काम गर्न सक्ने र समितिका सदस्यलाई अनुगमनमा पठायौं भने पालिकाका प्रतिनिधिले वास्ता नगरेको अवस्था जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका अधिकारीहरूको कथन रहेको छ। यसले गर्दा समन्वय गर्ने अधिकार पाएको समन्वय समिति नै अप्ठेरोमा छ। प्रदेशले अनुगमन गर्छ तर कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार पाएको समन्वय समितिलाई जानकारी नहुने समन्वय अधिकारीहरूको गुनासो रहेको छ।
तीन तहको सरकार हुँदाहुँदै यस्तो अर्को निकाय आवश्यक नरहेको र यसले प्रशासनिक खर्च मात्रै बढाएको कतिपय प्रशासनविद्हरूको भनाइ रहेको छ । तर, विकासका कामको प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा समयमै नसकिने र गुणस्तरीय नहुने वर्तमान अवस्थामा सुधार ल्याउन समन्वय समितिलाई प्रयोग गर्ने सकिने कतिपय प्रशासनविज्ञको मत छ ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास आयोजना छनोट गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक लाभसँगै प्रादेशिक सन्तुलनमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिने उल्लेख छ । पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चत भएका आयोजना मात्रै छनोट गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।
‘कार्यान्वनयमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ’ –राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो। कार्यप्रगतिका आधारमा निरन्तरता दिने स्थगन वा खारेज गर्ने नीति लिइने पनि उहाँले बताउनुभयो।
अपेक्षित गति नलिएका सम्भावित आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामुखी बनाइने नीति सरकारको छ।