काठमाडौं ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुने संकेत गरे पनि आमरूपमा उत्साहप्रद देखिएको छैन।
राजनीतिक अस्थिरताको चपेटाबीच आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा सकारात्मकतर्फ जान सक्ने देखिए पनि नागरिकको आर्थिक सामाजिक सुधारको पक्ष उत्साहप्रद नदेखिएको हो ।
सरकारले ल्याउने हरेक कार्यक्रम स्वभावतः आकर्षष देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो हुने परम्परालाई यसपटकको नीति कार्यक्रमले पनि पछ्याउने खालको देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले वर्तमान अर्थ राजनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरसर्ती हेर्दा महत्वाकांक्षी भए पनि निजी क्षेत्र र अहिलेको अर्थ राजनीतिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने खालको छैन । बजेट कस्तो आउँछ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम पुरानै प्रश्नहरूले घेरिएको छ ।’ नीति कार्यक्रमअनुसारको बजेट नआउने र आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने हाम्रो परम्परालाई नै प्रतिधित्व गर्ने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको उहाँको टिप्पणी छ।
नीति कार्यक्रम प्रस्तुतका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एवम् सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीतासम्बन्धी नीति कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको बताउनुभएको छ।
उहाँले पछिल्लो समय सरकारले गरेका कामप्रति नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको जिकिर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि उच्च राख्न र दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन अतिकम विकसित राष्ट्रको हकअधिकारलगायतका विषयमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो। तर, आम नागरिकका तहबाट हेर्दा वर्तमान सरकारका र राजनीतिक दलका क्रियाकलापले सन्तुष्टि हुने ठाउँ देखिँदैन।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक विष्णु पन्थीले मुलुकको राजनीति स्थिर नहुँदा सरकारले जस्तोसुकै कार्यक्रमहरू ल्याए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखापर्ने बताउनुभयो। ‘मुलुकको राजस्व नउठ्ने, वैदेशिक ऋणभर पर्नुपर्ने, सरकार फेरबदल भइरहने परिस्थितिले पुँजीगत बजेट खर्च नहुने र दाताले समेत नपत्याउने अवस्थामा हामी छौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘आम जनसरोकारका विषयमा सरकार सचेत छैन । भ्रष्टाचार र कुशासनमा डुबेको सरकारले जनताका पक्षमा सकारात्मक काम गरेको भन्नु बेकारका कुरा हुन्।’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान मुलुकको अवस्थालाई सकारात्मकतर्फ डोहोर्याउने दाबी सत्ता पक्षका सांसदले गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको मुलुकको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम आएकाले बजेटमा यी विषयहरू समावेश हुन सक्दा सकारात्मक सूचक देखिने बताउनुभयो। तर, प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने परम्परागत रहेको र नयाँ कुरा केही नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिपक्षी बेन्चबाट रोकिएन नाराबाजी
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बर्खे अधिवेशनको दोस्रो दिन मंगलबार पनि सदनमा नाराबाजीलाई निरन्तरता दिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मूल एजेन्डालाई संसद्मा प्रवेश गराएको कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएलगत्तै शुरू भएको सदन अवरोध गरेको हो।
गत वैशाख २८ मा प्रारम्भ भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै कार्यसूची पेस गर्नसमेत नदिएको कांग्रेसले गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलगायत सहकारी ठगीमा संलग्नमाथि आवश्यक छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति नबनाउँदासम्म सदन चल्न नदिने निर्णय लिएको छ। सोही निर्णयअनुसार मंगलवारको बैठकमा सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरे। उनीहरूले सहकारी पीडितलाई न्याय दे, सहकारी ठगलाई कारबाही गर, संसदीय छानबिन समिति गठन गरलगायत नारा लगाएका थिए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि धन्यवाद ज्ञापनका लागि बसेको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा धन्यवाद ज्ञापनसमेत पेस हुन नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नहुने कांग्रेसका सांसदहरूले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतपछि संसद् भवन बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कुनै पनि सरकारी प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल नहुने बताउनुभयो । ‘कुनै पनि सरकारी प्रस्तावमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ’, लेखकले भन्नुभयो– ‘सरकारी कार्यसूचीमा, सरकारसम्बन्धी विधेयकमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न दिनुस्, छानबिन समिति बनाउने कोसिस गर्छु भनी प्रतिबद्धता जनाएको आधारमा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएका हौँ ।’
राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलवार नै पारित गरे पनि सदन अवरोधका कारण सदनमा फलफल हुन नसक्ने भएको छ। प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जेठ ३ गते बिहान ११ बजेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका महत्वपूर्ण बुँदाहरु
–नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गर्ने ।
–गरिब घरपरिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने ।
–खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने ।
–राजनीतिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याइने ।
–वडास्तरमा नमुना कृषि फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिने ।
–पाँच लाख भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने ।
–एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान दिइने ।
–उपभोक्ता अदालत गठन गरिने ।
–काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग विसं २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने ।
–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने ।
–केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने ।
–लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने ।
–शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने ।
–प्रशासनलाई परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने
–संघीय निजामती कानुन शीघ्र ल्याइने
–राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकुल बनाइने ।
–आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकता
–सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा
–पहिचान भएका गरिबलाई निःशुल्क बीमा
–ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमै स्वास्थ्य परीक्षण र औषधिको व्यवस्था
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक पक्ष, स्टार्टअपदेखि घरेलु मदिराको ब्रान्डिङसम्म
समग्र अर्थतन्त्रमा निराशा छाएको तथा आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायः भएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको, मुद्रास्फीति दर घटेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरेको छ। वित्त एवम् मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको सरकारले दाबी गरेको हो।
वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहेको, बैंकको ब्याजदरमा कमी आएको छ, लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको, शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहेको, विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथा प्रतिपर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी सरकारले गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, पूर्वाधार उत्पादन, स्टार्टअप व्यापार तथा जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जेठ १५ गते सरकारले अनुमानित आयव्ययसहितको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको ठोस योजना र अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि विगतकै विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमा जनाएको छ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हुने, स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध, माछा, मासु, अण्डालगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिने छ। उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित पनि सरकारको लक्ष्य छ।
तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार गाई भैँसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने भएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, तराई–मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरी ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ ।
सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाष्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने सरकारले कार्ययोजना तयार गरिने छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले हाल जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ हजार ९ सय ४० मेगावाट पुगेको छ । कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको दाबी गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा बूढीगण्डकी र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने, माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन शुरू गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने, बूढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण शुरू गर्ने, न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ।