पौडेलको अकुत सम्पत्ति २३ करोड ७५ लाख

नेपालमा अर्बौंका ठेक्का, सिंगापुरमा करोडौं कमिसन



–सिंगापुरको युयोबी बैंकमा ११ पटकमा ९ करोड ३० लाख जम्मा
–सिंगापुरकै युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा ९ पटक गरी ४ करोड २० लाख

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३ सय २४ रुपियाँ बराबर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएपछि भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले पौडेलले आर्जन गरेको सो अकुत सम्पत्ति जफत र असूलउपर गर्न माग दाबी गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएको अवधिमा आफैंले बोलपत्रहरूको कोटेसन बनाई योजनाबद्ध ढङ्गले आफैंले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता डब्लूडीएन प्रालि, ओबीसीआई, म्याक्स, नेक्स्ट जेन सोलुसनलगायत कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरेर त्यसवापत करोडौंको कमिसन बुझ्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

पौडेलले स्वदेशी आपूर्तिकर्ताहरूले सोही अवधिमा विदेशी आपूर्तिकर्ता बेनकोटेक र इन्स्टासेफजस्ता कम्पनीहरूसँग मोटो रकम मोलमोलाई गरी सिंगापुरमै रहेको आफ्नो खाता राख्न लगाएको पाइएको छ। ती दुई विदेशी आपूर्तिकर्ताले पौडेलको सिंगापुरस्थित युयोबी बैंकमा रहेको खाता नम्बर ३८०–९४८३१०८ मा पटक–पटक गरी ९ करोड ३० लाख ९७ हजार ७ सय २२ रुपियाँ तथा पौडेलकै सिंगापुरमा रहेको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा ४ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको पाइएको छ।

पौडेलको युयोबी बैंकमा ११ पटकसम्म रकम जम्मा भएको थियो भने युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा ९ पटकसम्म रकम जम्मा भएको थियो । पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला २०७५ देखि २०७९ सम्मको अवधिमा ४ अर्बभन्दा बढीको ठेक्का लगाएका थिए । सो ठेक्का लगाएवापत स्वदेशी र विदेशी आपूर्तिकर्ताले उनलाई करोडौं रुपियाँ कमिसन दिएको अख्तियारले अनुसन्धानले फेला पारेको हो ।

पौडेलले अन्यत्रबाट संकलित घुस र कमिसन पनि सिगापुरकै बैंकबाट ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ । उनका सहोदर दाइ अनिल पौडेलमार्फत् घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा पनि उनले लगानी गरेको भेटिएको छ ।

महँगा गहना, उच्च जीवनस्तर यापन, स्वदेशी बैंकहरूमा रहेको बैंक मौज्दात, विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर खरिद, सिङ्गापुरको प्रुन्डेसियल कम्पनीमा जीवन बिमाको प्रिमियमवापत तिरेको रकम, निजी तवरमा विभिन्न देशमा भ्रमण गर्दा हवाई यात्रा र अन्य किनमेल, सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरत खरिद हेर्दा उनको कुल आम्दानी २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार रुपियाँ देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारका अनुसार सोमध्ये १ करोड १९ लाख २४ हजारको वैधानिक स्रोत खुले पनि बाँकी सबै अवैध तरिकाले आर्जन गरेको पाइएको छ।

आफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायरूमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाई गरी कमिसन लिई विदेशी बैंकमा गैरकानुनी रूपमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने, त्यस्तो गैरकानुनी रकम स्वदेशमा र विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको समेत पाइएको छ।

पौडेलको स्रोत नखुलेको र भ्रष्टाचार गरी २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपियाँ अकुत सम्पति आर्जन गरेको पाइएपछि उहाँविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

पौडेलको छलाङदेखि भ्रष्टाचारमा पक्राउसम्म

दुइवटा निकायको प्रमुख बनेका सुनील पोडेलले कहिल्यै पनि लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण नै नगरी पदीय रूपमा छलाङ मारेको पाइएको छ। सत्तामा आउने सबै राजनीतिक दललाई कमिसन टक्राएर उनी माथिल्लो पदमा पुगेको देखिएको छ । विगत २० वर्षदेखि उनी सरकारी पदमा रहनुभएको थियो । पैसा, शक्ति र पहुँचका आधारमा उहाँको बढुवा हुँदै मािथल्लो तहसम्म पुग्न सफल भएको देखिन्छ ।

पौडेल २०६१ जेठ २० मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारमा प्रशासकीय अधिकृतको पदमा करार सेवामा नियुक्त हुुनुभएका थियो। २०६२ माघ २८ सम्म त्यही पदमा कार्यरत रहनुभयो ।

यही केन्द्रमा २०६५ असार १२ मा उहाँ कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा फेरि करारमा प्रवेश गर्नुभयो । त्यसपछिका १० वर्ष उहाँले यही निकायमा विभिन्न पदमा रहेर काम गनुर्भयो। त्यसपछि २०७५ असार २१ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नै बन्न पुगेपछि उहाँको भ्रष्टाचार यात्रा शुरू भएको थियो। कार्यकारी निर्देशक पद उहाँले शक्ति र पैसा प्रयोग गरी हत्याएको बताइएको छ।

उहाँ २०७८ चैत २४ सम्म सोही पदमा रहनुभयो र २०७८ चैत २५ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक बन्न पुग्नुभयो। सोही पदमा रहेकै बेला अख्तियारले २०८० साल असोज १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उहाँ निलम्बित हुनुभएको थियो।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद घोटाला प्रकरणमा उहा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसक्नुभएको छ। जसमा २३ करोड २७ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्