काठमाडौं ।
यो वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्न तीन महिना बाँकी रहँदा सो कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
मंगलबार बसेको बैठकले कार्यक्रम स्थगित गरेको हो। आउँदो वर्षदेखि सीधै स्थानीय तहमा बजेट पठाइने गरी निर्णय भएको हो। बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला सो कार्यक्रम स्थगित भएपछि ३ हजार ३० निवेदन अलपत्र परेको छ।
संघबाट योजना छनोट गर्दा विकृति बढेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको हो। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले देशभरबाट संकलन भएको निवेदन संकलन गरी शीर्षकअनुसार तथ्याङ्क पेस गरेको थियो।
अघिल्लो मन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा भएको र अर्थले आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रम स्थगित गर्नुभएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट माग भएको थियो। सो कार्यक्रममा १ हजार ७ सय ७५ भन्दा बढी विद्यालयले निवेदन दिएका थिए। देशभरका ७४ लक्षित विद्यालयका लागि मात्र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न ४४ करोड १० लाख रुपियाँ बजेट छुट्टयाइएको थियो ।
कार्यविधिअनुसार छनोट भएका ७४ विद्यालयलाई ४ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिइने उल्लेख छ। उपत्यका र तराईमा भएका विद्यालयलाई प्रतिविद्यालय ५५ लाख, पहाडमा ६० र हिमालमा ६५ लाख छुट्टयाइएको थियो।
त्यस्तै, विद्यालयमा सूचना प्रविधि र विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापना गर्ने शीर्षकमा १ हजार ७ सय १४ विद्यालयले निवेदन दिएका थिए।
प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारको दरले ५ सय ९४ विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । उक्त शीर्षकमा ३८ करोड ६१ लाख रुपियाँ छुट्टयाइएको छ। प्राविधिक शिक्षा पहुँच नपुगेका स्थानीय तहका लागि प्राविधिक धारका विद्यालय विस्तार शीर्षकमा १७ करोड ५० लाख बजेट छुट्टयाइएको छ।
उक्त शीर्षकमा प्रतिविद्यालयले ३५ लाख रुपियाँ पाउनेछन्। ५० विद्यालयले पाउन सक्ने उक्त क्षेत्रका लागि १ सय ८५ विद्यालयले निवेदन दिएका थिए।
मन्त्री सुमना श्रेष्ठले संघीय तहबाट विद्यालय तहको योजना छनोट गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै हाललाई सो कार्यक्रम स्थगित गरी आगामी वर्षबाट स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो। चालु आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि चालु र पुँजीगत गरी १ अर्ब ७ करोड २० लाख रपियाँ छुट्टयाइएको थियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भए तापनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन भएको थियो। विगतको कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विश्लेषण, स्थानीय तहसँगको छलफलमा उठेका विषयको सम्बोधन, चालु आर्थिक वर्षमा भएको माग र आवश्यकताको पहिचानलगायतका कार्य गर्दा विद्यालय छनोट कार्यमा ढिलाइ भएको कारण कार्यक्रम स्थगित गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘एकातर्फ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ भएको स्रोत उपयोग गर्न पनि समस्या देखिएको र अर्कोतर्फ जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण चालु आवमा कार्यक्रम स्थगित भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय भवन निर्माण, सूचना प्रविधि ल्याब र प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि बजेट निर्माणकै क्रममा स्थानीय तहमा पठाउने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मुसहर, चेपाङलगायत सीमान्तकृत समुदाय रहेको स्थानमा नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्र्ने, जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि समेत आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
नमुना सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि विनियोजित बजेटमध्येबाट आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले आगामी वर्ष सो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समयमै निर्णय गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो।
उहाँले अत्यन्तै न्यून बजेट भएको र विद्यालयको माग बढी भएकोले बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । स्रोतका अनुसार सो बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता लैजाने तयारी भएको छ। गत वर्ष केही विद्यालयलाई दिन वक्यौता रकम विनियोजन गरेपछि बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने तयारी भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार जम्मा बजेटमध्ये करिब ६५ करोड मात्र फिर्ता हुने सम्भावना रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता भएको बजेट भूकम्पले ध्वस्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी छ।