काठमाडौं ।
संसद्मा सहभागी ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आ–आफ्ना सांसदलाई संसदीय भूमिकामा सशक्त बन्न निर्देशन गरेका छन् ।
सोमबारबाट शुरू भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिपक्षीसँगै सरकार पक्षीय दलका शीर्ष नेताले समेत सांसदहरूलाई खरो रूपमा उत्रन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार र आइतबार दुई दिन सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै सरकारले संसद्मा ल्याउने विधेयकलगायत एजेन्डामाथि सशक्त रूपमा प्रतिरोध गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो।
सरकारबाट देश र जनताका पक्षमा काम नहुने टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो– सत्ता गठबन्धन केवल सत्ताकै लागि मात्रै बनेको हो । यो देश र जनतामा पक्षमा छैन । संसद्मा गठबन्धनले ल्याएका एजेन्डाहरूका विषयमा राम्रोसँग बुझेर सशक्त प्रतिरोध गर्नुस् । संसद्को पहिलो लाइनमा बसेका सांसदहरूले अरू सांसदलाई समेत नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ ।’
उहाँको यो निर्देशनात्मक अभिव्यक्तिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि त्यति फलदायी हुनेमा संशय उत्पन्न भएको छ। एमालेसहित सत्ता बाहिर रहेका अधिकांश दलले सदनलाई तताउने आन्तरिक तयारी गरेका छन्। यसमा सत्ता पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्ने सरकार बाहिर रहेका दलका नेताहरूले बताएका छन्।
प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरूले समेत सदन सञ्चालनको पूर्वतयारीस्वरूप सांसदलाई तिखार्ने प्रयास गरेका छन्।
सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् बैठक अवधिभर काठमाडौं बाहिर नजान र संसद्मा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
उता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा जनताका पक्षमा दरिलो भूमिका खेल्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देश दिनुभयो।
संघीय संसद्को अधिवेशन शुरू हुनुअगाडि सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा दाहालले पार्टीको नीति एवं सरकारले गरेका कामबारे संसद्मा दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरू राम्रो तयारीका साथ संसद्मा प्रस्तुत हुनुहोस् । सरकारका काम र पार्टीको नीतिअनुसार दर्बिलो भएर प्रस्तुत हुनुहोस् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अधिकतम कोसिस गरिएको छ । यी विषयमा सदनमा आफ्ना विषय प्रस्तुत गर्नुहोस् ।’
आगामी आर्थिक वर्षमा परिणाम निस्किने गरी काम गर्न र बजेटको तयारीमा जुट्न पनि प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई ध्यानाकृष्ट गराउनुभएको छ।
संघीय लोकतन्त्र आफूहरूको सक्रियतामा ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो व्यवस्था हामीले ल्याएको हो। यसको रक्षा र सुदृढ गर्ने दायित्व पनि हाम्रो नै हो । त्यसैले व्यवस्था विरोधी मतका विरुद्ध र व्यवस्थाको पक्षमा वैचारिक रूपले प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट पास गराउने योजनाका साथ अघि बढेको वर्तमान सरकारलाई प्रतिपक्षको अवरोधले हानि गर्न सक्ने सम्बन्धित विषयका जानकारहरू बताउँछन्।
सकेसम्म सहमतिबाट टीआरसी विधेयक टुंग्याउँदा सबैको हितमा हुन्छ। नसके प्रक्रियामा गएर विधेयक टुंगोमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आउनुभएको छ।
पार्टी शीर्ष नेतृत्वको दिर्देशनबमोजिम हिउँदे अधिवेशनका लागि सांसदहरू तयारी अवस्थामा संसद् बैठकमा प्रवेश गरेका नेताहरूले बताएका छन्।
हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कामयाबी बनाउन संसदीय समिति, दल तथा नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर सदन सञ्चालनको सुरुवात गरेको बताउनुभएको छ।
सत्ता पक्षले पनि सदनलाई क्यालेन्डरको कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाउने विषयमा कसैबाट अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
फागुन १५ सम्मको क्यालेन्डर स्वीकृत
प्रतिनिधि सभाले १५ फागुनसम्मको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको छ । सोमबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमबारदेखि १५ फागुनसम्म बैठक बस्ने दिन र त्यस दिन संसद्मा छलफल गरिने विषयसहितको क्यालेन्डर स्वीकृत गरेको हो ।
सो क्यालेन्डरअनुसार माघ महिनामा २२ र २४ गते बैठक बस्नेछ । त्यसपछि फागुनमा ६, १०, ११, १३ र १४ गते बैठक बस्नेछ। सोमबारदेखि नै सांसदहरूको विद्युतीय हाजिर गरिने र वेबसाइटमार्फत् विवरण सार्वजनिक गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाइएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को यसै अधिवेशनबाट कार्यतालिका लागू हुने बताउनुभयो । ‘गएको एक वर्षमा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् । आगामी अधिवेशन ती सबै प्रश्नको समेत जवाफ दिने गरी सदनलाई परिणाममुखी बनाउन अपिल गर्दछु’ –सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई भन्नुभयो।
सांसदहरूको उपस्थिति विवरण दैनिक सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गर्ने उहाँको भनाइ छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले धेरै गृहकार्य गरेर संसदीय कार्यतालिका लागू गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसले बैठक बस्ने दिनका बारेमा हुने द्विविधा अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।