काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तीन महिने उपकुलपति प्राडा शिवलाल भुसालको तीन महिने कार्यकाल दुई दिनपछि सकिँदै छ।
गत कात्तिक १७ गते कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उहाँलाई तीन महिने कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नुभएको थियो।
त्रिवि ऐन २०४९ अनुसार उपकुलपति रिक्त भएमा बढीमा तीन महिनाको लागि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहे पनि प्राडा भुसाललाई नै पुनः उपकुलपति बनाउने सम्भावना देखिएको भन्दै त्रिवि कर्मचारीहरू भन्छन्– ‘ऐनमा बढीमा तीन महिना उल्लेख भएकोले फेरि नियुक्ति दिन मिल्दैन । केवल काम चलाउ उपकुलपति दिन सकिन्छ।’
त्रिवि ऐनको दफा २१ (ख) मा जिम्मेवारी तोक्ने सक्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई सोध्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था छ।
सो व्यवस्थाअनुसार यस्तो जिम्मेवारी बढीमा ३ महिनासम्म दिन सकिने भएको कारण पुनः तीन महिनाको प्राडा भुसाललाई जिम्मेवारी दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै त्रिविका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘काम चलाउ दिन मिल्ला तर तीन महिनाको लागि उपकुलपति तोक्न मिल्ने व्यवस्था छैन। उपकुलपति छनौट समितिले काम छनौट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। समितिका सदस्य एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि सचिव सुरेश अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका सबै व्यक्तिको कार्यविधिअनुसार प्राप्तांक दिने काम भइरहेको छ।’
शिक्षा सचिव अधिकारीले ४३ जनाले आवेदन दिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नम्बर दिनेछौं । त्यसपछि उम्मेदवारको सूचीलाई प्राप्तांकअनुसार छोट्याएर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।’
उहाँका अनुसार अबको करिब तीन साताभित्र त्रिविले उपकुलपति पाउनेछन् । समितिले उत्तीर्ण भएकामध्ये ३ जनाको नाम सिफारिस गरी कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने छ।
त्यसपछि कुलपतिले तीनजनाबाट छानेर एकजना नियुक्ति गर्नुहुने छ ।’ उहाँले उपकुलपति छनौट प्रक्रिया शुरू भइसकेको बेला ३ महिनाको लागिभन्दा पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि उल्लेख गरेर नियुक्ति गर्नु उचित हुने बताउनुभयो।
त्रिविको २० औं उपकुलपतिको पदमा दरखास्त दिनुभएका उपकुलपति प्राडा भुषाललाई फेरि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने चर्चासँग कर्मचारीहरूले ऐन पल्टाउन शुरू गरेका छन्।
यसैबीच चार महिना बितिसक्दा पनि शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक नगरी संसोधन गर्न लागेको जानकारी पाएपछि एमाले निकट अनेरास्ववियुले शुक्रबार उपकुलपति प्राडा भुषाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि पूर्ण रूपमा लागु गराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र भनिएको छ– ‘त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी २०७५ (संशोधन २०८० असोज २१ गते) को विनियम २१ को उपविनियम (६) को खण्ड (क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाको संलग्नता र समन्वयले त्रिवि सेवा आयोगले लिने गरेको परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशनले परीक्षाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढाइ योग्य तथा सक्षम व्यक्ति त्रिवि सेवामा प्रवेश पाउने कुरा विश्वविद्यालयको हितमा रहेको देखिँदादेखिँदै पनि उक्त कार्यविधि संशोधन गर्न समिति निर्माण गर्न लागेका कुराले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक क्षेत्र नभई आफू निकटतम व्यक्तिहरूको भर्ति केन्द्र बनाउन उद्यत रहेको देखिएको छ।’
संगठनका संयोजक समिरराज विष्टद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा कार्यविधि तत्काल सार्वजनिक नगरे आफूहरू जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि तयार रहेको चेतावनी पनि दिइएको छ।
यसअघि शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा चलखेल भएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थी र कर्मचारीले त्रिवि पदाधिकारीको विरोध जनाएका विषयमा नेपाल समाचारपत्रले समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ।
कार्यविधि संशोधन गर्न पदाधिकारीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सचिव विष्णु अर्याललाई सरुवा गरी राजीनामा दिएर बसेका उच्च तहका कर्मचारी बैकुष्ठ थपलियालाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सचिवालयमा सरुवा गरेको आरोप लागेको छ।
असोज २१ ग्ते जारी भएको नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। कर्मचारी संघले सो कार्यविधि त्रिविको आधिकारिक वेवसाइटमा तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ।
कार्यकारी परिषद्बाट शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि– २०७५ मा मिति २०८० असोज २१ गते संशोधन भई कार्यान्वयनका लागि त्रिवि सेवा आयोगमा पठाइएकोमा संशोधित विनियम कार्यान्वयनमा नआउँदै पुन संशोधन गरिन लागेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
त्रिवि जिल्ला कमिटीले विश्वद्यालयका प्राध्यापकको नियुक्ति र बढुवाका लागि आवश्यक अनुसन्धान तथा कृतिलाई मुख्य आधार बनाई प्राध्यापक तथा सह–प्राध्यापकको आन्तरिक बढुवा गरिनुपर्ने भए तापनि संशोधन भएको कार्यविधिलाई एकपटक पनि कार्यान्वयनमा नल्याई उक्त संशोधित विषयवस्तु हटाउन खोज्नुले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको गलत मनसाय रहेको प्रष्ट भएको आरोप लगाएको छ।