काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले विश्वविद्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना परामर्शदाता, सल्लाहकार विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतको सेवा प्रदान गर्ने काम गर्न नहुने भएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामा २० बुँदे आचारसंहिता तयार गरेको छ। आचारसंहितामा विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने उल्लेख छ।
ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलको सदस्यता राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रभाव पार्न नहुने, काल्पनिक नामबाट बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट कुनै पनि सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रकाशित गर्न नहुने उल्लेख छ।
ऐनको मस्यौदा लागू भए शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि क्रियाकलापबाट बाँध्नेछ।
आचारसंहितामा विश्वविद्यालयको काम र विद्यार्थीको सिकाइ तथा मूल्याङ्कनमा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी विश्वविद्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैको कुनै प्रकारको दानदातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा विद्यार्थी तिनको आफन्तसँग सापटी लिन नहुने, प्रदर्शन गर्न हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाबदिन, पठनपाठन बन्द गर्न वा विद्यार्थीको कुनै तरिकाबाट विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने उल्लेख छ।
अधिकांश शिक्षक र कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा सहभागी हुन थालेपछि सरकारले आचारसंहितामार्फत् कडा गर्न थालेको हो।
मस्यौदामा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नपर्ने, विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन, बहुविवाह गर्न, आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा मत साध्य गर्ने मनसायले अन्य शिक्षक वा शिक्षक, कर्मचारी वा विद्यार्थीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छिनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने आचारसंहितमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, पदाधिकारीले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ। पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदासम्म कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा दल वा दलको भ्रातृ संगठनको सदस्य हुन नहुने, विश्वविद्यालयको कार्यमा समय पालना र नियमित हुने, आफ्नो तथा विश्वविद्यालयको नाममा रहेको पेश्की तथा बेरुजुको समयमै फछ्र्यौट गर्ने र गराउने, कुनै विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा लगानी गर्न नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित विश्वविद्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने काम गरेको संस्था वा सो संस्थाको आधिकारिक निकायले जारी गरेको पेसागत आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संसद्ले छफफलका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र शिक्षकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आचारसंहितामा कडाइ गरिएको हो।
आचारसंहितामा पदाधिकारीले र शिक्षक कर्मचारीले तोकेको आचारसंहिता पालना नगरेमा उच्च शिक्षा आयोगले ध्यानाकर्षण गराउने व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदामा मन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्च शिक्षा आयोगलाई पूर्ण रूपमा शक्तिशाली बनाएको छ।