काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै अध्यक्षको कुर्सीमा पुग्ने आकांक्षासहित सत्ता गठबन्धनबाटै आधा दर्जन नेताले दौडधुप शुरू गरेका छन्। पदावधि सकिएर नयाँ निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सिट भागबन्डाका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल शुरू भएसँगै अध्यक्षका आकांक्षीहरूको लाइन लागेको हो।
गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तीनै दलले आ–आफ्नो दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदाधिवधिसमेत फागुन २० मा सकिँदै छ।
सोमबार सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाका शीर्ष नेताहरूले सो विषयमा छलफल चलाएका थिए। उक्त छलफलपछि अध्यक्षमा कसले उछिन्ने भनेर पार्टी नेतृत्वसामु नेताहरूले आन्तरिक दौडधुपलाई सशक्त बनाउँदै लगेका छन्।
प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बढी सक्रियता बढाएका छन्।संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय परिषद्को सदस्यसमेत रहने उक्त पदलाई विशेष महत्वकासाथ लिँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई वचन दिनुभएको छैन।
संविधान जारीपछिका दुई संसदीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका सिटौलाको जीवनको उत्तराद्र्धमा सक्रिय राजनीतिबाट सम्मानजनक बहिर्गमन खोज्दै उनी निकट नेताहरूले सभापति देउवालाई दबाब बढाएका छन्। दोस्रो संविधानसभामा मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका सिटौला ०७४ र ०७९ को संसदीय निर्वाचनमा पराजित अनुहार हो।
पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी भएर पार्टीभित्र तेस्रो धारको बीजारोपण गरेका सिटौलाले आफू निकट रहेका प्रभावशाली युवा नेताहरू महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले समेत साथ छाडेपछि सिटौला नेतृत्वको तेस्रो धारको अस्तित्व संकटमा छ । आफ्नोे राजनीतिक रक्षाका लागि १४औं महाधिवेशनबाट सिटौलाले सभापति देउवालाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ।
०७९ को चुनाव हारेपछि राष्ट्रपति बन्ने दौडधुपमा लागेका सिटौलालई व्याक गरेर सभापति देउवाले रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा बनाउनुभएको थियो। राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि सिटौलासँग प्रतिसपर्धामा पार्टीका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ पनि तीव्र लाग्नुभएको छ।
सोही प्रयोजनका लागि दुई महिनाअघि समानुपातिक बन्द सूचीबाट आफ्नो नाम हटाएका श्रेष्ठ देउवाका विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ। पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य मनोनीतदेखि सरकारका मन्त्री पठाउने विषयमा समेत देउवाले श्रेष्ठलाई व्यवस्थापनको पाटो हेर्ने जिम्मेवारी दिएको नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
समानुपातिक सूचीमा आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा एक नम्बरमा श्रेष्ठको नाम भए पनि देउवाले खस आर्यबाट प्रकाशशरण महतलाई सांसद बनाउनुभएको थियो । श्रेष्ठले पार्टी फुट्दा र शाही आयोगले पक्राउ गरेर जेलमा राखेका अप्ठ्यारो दिनमा पनि देउवालाई साथ दिएको तर्क गर्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ।
अर्थमन्त्री महतले पनि श्रेष्ठलाई अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई दिँदै आएको बुझिएको छ। तर, आम कार्यकर्ताले भने राष्ट्रियसभामा पठाउने व्यक्ति गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ भाग नलिएकोलाई अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपाली कांंग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघका अध्यक्ष बालकृष्ण दाहालले पटकपटक सांसद भएका, टिकट पाएकाहरूलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन नहुने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘नातावाद, कृपावाद, डनवाद र धनवादका आधारमा पार्टीमा पटकपटक अवसर पाएकालाई फेरि राष्ट्रियसभामा लानु हुँदैन । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर अवसर नै नपाएका योद्धाहरूलाई यसपटक पार्टीले अवसर दिनुपर्छ, तब मात्रै पार्टीमा लोकतान्त्रिक चरित्र बलियो हुन्छ।’
सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाटसमेत तीन नेताहरू उर्मिला अर्याल, रामनारायण विडारी र गणेश साह अध्यक्षको कुर्सीमा पुग्न दौडको लाइनमा उभिएका छन् । वर्तमान उपाध्यक्ष अर्यालले सो पद छाडेर अध्यक्ष लिन चाहानुभएको छ। उहाँप्रति माओवादी नेताहरू सकारात्मक छन्।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख एमालेबाट चयन भएकाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्नो हुनुपर्ने माओवादीको तर्क छ। एता, नेकपा एकीकृत समाजजवादीले भने कृषिमन्त्री वेदुराम भुषाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा लगेर कुनै अर्को एक सांसदलाई मन्त्री बनाउने कसरतमा लागेको स्रोतको दाबी छ।
नेकपा एस सरकारको महत्वपूर्ण शक्ति भएकाले संवैधानिक पद राष्ट्रिय सभा पाउनुपर्ने दाबी गरेको पार्टी उपसचिव जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो । व्यक्तिको विषयमा गठबन्धनबीच जिम्मेवारी लेनदेन मिलेपछि छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको पदावधि फागुन २० मा सकिँदै छ ।
एमालेका ९, कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद राष्ट्रिय सभाबाट बाहिरिँदै छन् । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूचीमा रहेको कुनै पनि व्यक्ति व्यक्ति दुईतिर उम्मेदवार हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुन आकांक्षीहरू समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाउन आउनेहरूको भीड लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म नाम हटाएमा समानुपातिक सूचीमा रहेकाहरू पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका व्यक्तिले पनि एक वर्षपछि राष्ट्रियसभामा जान सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।