एकताविनाको चौथो अङ्ग पूर्णतः अपाङ्ग

नेपाली मिडियामा मैले काम गरेको पनि दुई दशक पूरा हुनै लागेछ । यस अवधिमा बढीजसो मैले व्यवस्थापन पक्ष हेरे पनि सयवटा जति समाचार आलेखसमेत लेखिसकेँ होला । तर यो लेख लेख्नजति गाह्रो कुनै बेला भएन ।

विषयको जानकारी नभएर होइन, कति खुलेर लेखौं भनेर ! हरेक घटना र व्यक्तिको नाम लेखेँ तर फेरि मेटेँ । पुनः लेखेँ, फेरि पनि मेटेँ । मिडिया इन्डस्ट्रीको सबै भित्री कुरा लेखेर नाङ्गै गरिदिऊँ कि जस्तो लाग्यो ! फेरि नाङ्गो समाजका पात्रहरु भ्रष्ट देखिने नै भए । आफू पनि त यही समाजको एक पात्र हो, आफैँलाई कति नङ्ग्याउने ? अन्ततः संयम भई लेख्ने विचार गरेँ । यस्तो द्विविधा हुँदा नेपाल भाषाको थेगो निकै पटक स्मृतिमा आयो, ‘छु याउ, छु याउ !’  कामना पब्लिकेसन्स् आज ४० वर्ष लाग्यो । यसबीचमा नेपाली मिडिया इन्डस्ट्री किन फस्टाउन सकेन भनेर आफैँले अनुभव गरेका कुरालाई समेटेर यो लेख तयार गरेको छु ।

१. सजिलो दर्ता प्रक्रियामै समस्या:
कुनै पनि प्रकारको मिडिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गरेर सजिलोसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै दर्ता गर्न पनि कम पुँजी भए हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र मिडियालाई प्रजातन्त्रको चार अंग भनिएको छ । मिडियालाई मुलुकको चौथो अंग भनेर ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । तर मिडिया सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स ममचा बेचेको जस्तै सजिलै वितरण भइरहेको महसुस भएको छ । यही नै विकृतिको स्रोत भएको छ । अनुचित पात्रले पनि मिडिया दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भएपछि उसले विकृतिकै बीउ रोप्छ र रोपिरहेको पनि छ ।

मिडियालाई नै यसको जन्ममै विकृति भित्र्याउने छुट किन ? जबकि नेपालमा अहिले नयाँ विद्यालय खोल्न पाइँदैन । विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेले पुरानो विद्यालय किनेर ठाउँसारी, नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसै गरी ‘क’ श्रेणीको कमर्सियल बैंक खोल्न न्यूनतम ८ अर्ब पुँजी, ‘ख’ श्रेणीको विकास बैंक खोल्न साढे २ अर्ब र ‘ग’ श्रेणीको फाइनान्स खोल्न ८० करोड रुपियाँ चाहिन्छ । तर जनतालाई सत्यतथ्य समाचार दिएर सुसूचित गर्ने र अन्य निकायको वाच डगको रुपमा कार्य गर्ने मिडियालाई सजिलै लाइसेन्स वितरण गर्ने गरिएकाले कुनै पनि मिडिया आर्थिकरुपमा सबल हुन सकेका छैनन् । नेपालजस्तो सानो देशमा अहिले सूचना विभागको तथ्यांक अनुसार प्रिन्ट ११,१६१, टिभी २४३, रेडियो १,१८६ र अनलाइन मिडिया २,६५६ छन् । के यति धेरै परिमाणका मिडियालाई नेपालमा सिर्जना हुने विज्ञापन बजारले पाल्न सक्छ ? सम्भव नै छैन । अनि बाँच्नका लागि विकृत हुनुपरेन !

२. पत्रकार कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता !
विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुझाव मान्ने कामदारहरुले दिनको आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा मैले आजकल पत्रकारहरूले औसत दिनको दुई घण्टा मिडियाको लागि काम गरिरहेको पाएको छु । उनीहरु बजारमा न्यूज खोज्न गइरहेका छौँ भन्छन् तर हरेक दिन पत्रिकामा छापिएका समाचार हेर्दा त्यस्तो अनुभूति हुँदैन । सूचना विभागको तथ्यांक अनुसार ५ हजार पत्रकार छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य १३,१७६ छन् । त्यसै गरी उनीहरुको दाबी अनुसार कांग्रेस निकट  ८,७८५  सदस्य, एमाले निकट  ७,३८६  सदस्य, माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार करिब ७,००० र एकीकृत समाजवादी पार्टीको निकट समाजवादी प्रेस संघको ३,००० सदस्य पत्रकार पनि छन् । यसो हेर्दा जम्मा पत्रकारहरूमा खास पत्रकारभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता बढी छन् । विचारधारा मिल्नु एउटा कुरा हो तर राजनीतिक दलको कमिटीमै बस्नु, प्रचारप्रसार विभागमा बसेर खुलेरै लाग्नु स्वतन्त्र पत्रकारिताका निम्ति कसरी ग्राह्य हुनसक्छ ?

पत्रकारहरू नै यसरी कार्यकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुँदा न्यूज डेस्कमा स्वच्छ गेटकिपिङको काम हुन्छ त ? आफ्नो पार्टीको सानो कामको पनि बढाइ–चढ़ाइ गरेर के–के न गरेको जस्तै गरी समाचार लेखी प्रथम पृष्ठमै प्राथमिकताका साथ छाप्ने र नराम्रो कामको समाचार लुकाउने गरेको देखिन्छ । यदि सञ्चार गृहका केही पात्रहरु व्यावसायिक नहुने हो भने दलनिकट पत्रकारहरूले सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक दलको मुखपत्र बनाउन बेर लाग्दैन । यस्तो परिस्थितिमा समाचारको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई कायम राख्न सञ्चालकहरुलाई सकस र दबाब दुबै छ ।

३. आठौँ दलको उपाधि:
केटाकेटीहरूलाई चकलेट दिएर फकाएको जस्तै मिडियाविना गणतन्त्र असम्भव भनेर नेताहरू भाषण ठोक्दै हिँडे तर देशको हरेक संकटमा ज्यानको बाजी राखेर अग्रस्थानमा गई जनतालाई सुसूचित गरेको मिडियालाई दलहरुले के दिए त ? प्रजातन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेको मिडियालाई पञ्चायतकालपछिको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता ठूला दलका सरकारहरुले के दिए त ? सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ, सुतेको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिँदैन भनेझैँ ठूला नेताहरुले ठूला–ठूला आश्वासन दिए तर मिडियाको विकासका लागि केही गरेनन् । आ.व. २०८०÷८१ को बजेटमा त नाफामा गएका मिडियालाई करमा २५ प्रतिशत छुट भनेर मिडियाको नाममा यही मात्र सम्बोधन गरे । कुनै पनि मिडिया नाफामा नरहेको र प्रायले चार–चार महिना तलब खुवाउन नसकिरहेको बेला कत्रो मजाक हो यो ?

छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले नेपाललाई खेलाइरहेजस्तै नेताहरूले नेपाली मिडियालाई पनि फुटबलजस्तै प्रहार गरिरहेका छन् । नेपाल जति कमजोर र गरिब भयो त्यति नै भारत र चीनप्रति हाम्रो निर्भरता बढ्छ । हामीले भारत र चीनले भनेको हरेक कुरा सुन्नुपर्छ । त्यसरी नै मिडिया कमजोर भयो भने राजनीतिक पार्टीले ‘च्याम्पती’ घुमाएझैँ घुमाउन सक्ने भए । मिडिया कमजोर भए राजनीतिक पार्टीहरुप्रति निर्भरता बढ्ने भयो । सात दलले गज्जबले ‘आठौँ दल’ भनेर मिडियालाई नचाउन सफल भइरहेका छन् ।

४. सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका:
नेपालमा मन्त्रीहरू धेरै समय टिक्दैनन् । सचिवहरु पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेरसँगै यताउता हुन्छन् । प्रायः सञ्चारमन्त्री र सञ्चार सचिवको ध्यान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र अन्य प्राइभेट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट कसरी कमाउने भन्नेमै गएको देखिएको छ । मिडियासँग पैसा माग्न डर हुन्छ, त्यसैले जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ ध्यान जानु स्वाभाविक पनि हो । लामो समयसम्म मन्त्री भइरहने भए पो मिडियामा के समस्या छ भनेर बुझ्न र अनुभव गर्न रुचि हुन्छ ! त्यसैले गर्दा मन्त्रीको ध्यान मिडियातिर जान सकेको छैन ।

अरु सबै कर्पोरेट हाउसको न्यूनतम तलब सुविधा रु. १३,५००।– हुँदा मिडिया हाउसले डबल तिर्नुपर्ने भनी निर्णय गरिदिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. २४,५००।– तोकेको छ । जेठ २१, २०८० मा फेरि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण कमिटीलेले न्यूनतम पारिश्रमिक रु. ३४,१२५।– हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले कर्पोरेट क्षेत्रको न्यूनतम पारिश्रमिक रु. १७,३००।– छ । मिडिया कुन ग्रहको उद्योग हो ?

खर्बौंको कारोबार हुने संस्थाको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु. १७,३००।– अनि ८ अर्बको कारोबार हुने मिडियाको न्यूनतम पारिश्रमिक अब रू. ३४,१२५।– गर्ने रे ! त्यसमाथि पनि मन्त्रीले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने मिडियालाई सरकारी विज्ञापन बन्द गर्ने भनेर थर्काएर सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्न भाषण गर्दै हिँड्छन् । अहिले औसत मिडियामा चार महिना तलब ढिलो छ । भर्खरै दशैँ-तिहार परेकाले यो समय दुई महिनामा झरेको छ ।यता वैशाखमा छापेको सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी अहिलेसम्म आठ महिना बितिसक्दा पनि भएको छैन । गन्ती नै गर्ने हो भने पत्रकारहरू मिडिया सञ्चालकभन्दा बढी छन् र भोट बढी पाउन दिनै नसकिने नियम लागू गर्दै हिँड्छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक दिएबापत पत्रकारको कामप्रतिको उत्तरदायित्व के–के हुनुपर्ने भन्नेमा अन्योल छ ।

देशमा सुशासन चाहिन्छ भने सबै सरकारी विज्ञापनहरु विज्ञापन बोर्डको निगरानीमा विज्ञापन एजेन्सीबाट प्रकाशित हुनुपर्छ । यसो गरेमा सरकारी विज्ञापनमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार एवं कमिसनमा रोकावट हुने देखिन्छ । साथै प्रायः सबै प्रिन्ट मिडिया फाइदामा जाने हुन्छ । त्यसपछि मिडियाले पत्रकार एवं कर्मचारीहरुलाई समयमै उचित तलब दिन सक्ने हुन्छ । त्यसपछि मिडिया सञ्चालक, पत्रकारहरुले व्यापारी, नेता, कर्मचारीहरुसँग चाकरी गर्नुपर्ने हुँदैन र निष्पक्षताका साथ सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न सकिने हुन्छ । यसले समाजमा भ्रष्टाचार घट्न मद्दत पुग्छ ।

५. विज्ञापन बोर्डको भूमिका:

लामो प्रयासपछि केही वर्षअघि मात्र विज्ञापन बोर्डको गठन भएको छ । विज्ञापन बोर्डको मुख्य एजेन्डा भनेकै सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु हो । कडा र पारदर्शी विज्ञापन नीति बनाएर सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई हटाउनु हो ।

सरकारी टेन्डर एवं सूचनाहरूमा अहिले ठूलो चलखेल भइरहेको छ । १ लाखको विज्ञापन छाप्यो भने मिडियाले ५ हजारदेखि १० हजार रुपियाँ पाउँछ । विज्ञापन एजेन्सीले १० हजारदेखि १५ हजार र बाँकी ७० हजारदेखि ८० हजार विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारीले बाँडेर लिने गरेको देखिन्छ । मिडियाको विज्ञापनमा त सीधै ७०–८० प्रतिशत कमिसन भ्रष्टाचार गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सरकारी कर्मचारीले कति मात्र ठग्दा हुन् ? सरकारी कर्मचारी सीधै भन्छन्– महालेखालाई १०–१५ प्रतिशत छुट्यायो भने केही तनाव नै हुँदैन । खुलमखुल्ला विज्ञापन एजेन्सी र पत्रकारसँग यो मिडियाले यति कमिसन दिन्छ, तपाईं कति दिनुहुन्छ भनेर बार्गेनिङ गर्छन् । यहाँनिर सबै सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्ट भन्न खोजिएको होइन तर अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरुले यसरी दुःख दिने गरेका छन् ।

कोरोनापछि नेपाली मिडियाको हालत झन् नाजुक भएको छ । सामान्य रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन । मिडिया हाउसहरुले पत्रकार–कर्मचारीलाई समयमै तलब दिन र बैंकको ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो समयमा विज्ञापन बोर्डले मिडियालाई विज्ञापन उपलब्ध गराएर सहयोग पु¥याउने प्रणाली अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । विभिन्न सभा, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता क्रियाकलाप अहिलेका लागि विज्ञापन बोर्डको प्राथमिकतामा पर्ने विषय होइनन् । समयमा पत्रकार र कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने यस्ता सेमिनार, गोष्ठीमा ध्यान कसरी जान्छ ?

सरकारी विज्ञापन गर्ने विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायमा मिडियाको विज्ञापन दर सूचीकृत गर्दा मिडियासँग छलफल नै नगरी गर्ने गरेको छ । सस्तो दर दिएर टेन्डर हात पार्ने अनि मिडियासँग कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ । एजेन्सीले भनेको दरमा जुन प्रिन्ट मिडियाले प्रकाशन गर्न स्वीकार गर्छ त्यही मिडियामा मात्र विज्ञापन प्रकाशन हुनु प्रिन्ट मिडियाका लागि पक्कै राम्रो कुरा होइन । यसमा सरकारी कर्मचारीहरुको पनि कमिसनको लोभमा मिलेमतो हुने गरेको प्रस्ट छ ।

विज्ञापन एजेन्सीले टेन्डर हाल्दा मिडियासँग लिखितरुपमा स्वीकृति लिएर मात्र विज्ञापनको दर सूचीकृत हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सूचीकृत हुँदा मिडियाको दर–सूचिसमेत समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै सरकारी कार्यालयले विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा अनिवार्यरुपमा मिडियाको बिल पनि समावेश गरिनुपर्छ ।

विज्ञापन एजेन्सीको बिलले मात्र रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसको निगरानी महालेखाबाट गरिनुपर्छ । अहिले महालेखालाई १०–१५ प्रतिशत कमिसन छुट्यायो भने जे गर्न पनि सकिन्छ भनेर अधिकांश सरकारी कर्मचारीले नै निर्धक्क भएर भन्ने गरेको सुनिन्छ । यी दुई कुरामा पनि विज्ञापन बोर्डले तुरुन्तै कडाइ गरिदियो भने विज्ञापन बजारको आकार बढ्ने र प्रिन्ट मिडियालाई राहत पुग्ने हुन्छ ।यतिखेर विज्ञापन बोर्डमा मिडिया बुझेका व्यक्तित्व लक्ष्मण हुमागाईंको नेतृत्व भएकाले मिडिया सञ्चालकले ठूलो आशा गरेका छन् ।
६. डाटाको अभाव:

२०६३ सालमा अमेरिकाबाट मास कम्युनिकेसन्स पढेर फर्कंदा नेपालमा पनि एसी नेल्सनले मिडिया रिसर्च गर्छ भन्ने थाहा पाउनासाथ कामना न्यूज पनि एसी नेल्सनको ग्राहक बन्यो । त्यो बेला कान्तिपुरले पनि नेपाल समाचारपत्रको अनुशरण गर्दै विराटनगरबाट छपाइ शुरु गरेको थियो ।

पूर्वाञ्चलमा एसी नेल्सनको वर्गीकरण रिपोर्टमा नेपाल समाचारपत्र पाँचौँ स्थानमा देखियो । मैले उक्त कम्पनीको कन्ट्री मेनेजरलाई प्रश्न गरेँ, ‘जाडो महिनामा विराटनगरमा प्लेन कति बजे उड्छ ?’ उनले दिउँसो १–२ बजेसम्म पहिलो उडान हुनुपर्ने बताए । त्यसो भए काठमाडौंबाट पत्रिका छापेर दिउँसो ३ बजेतिर वितरण हुने पत्रिका पूर्वाञ्चलका पाठकले पढ्छन् कि बिहान ७ बजेसम्म विराटनगरमै छापेर वितरण हुने पत्रिका त्यहाँका पाठकले पढ्छन् भन्दा उनी जिल्ल परे । उनलाई नेपालको दुई ठाउँबाट प्रकाशित गर्ने पहिलो पत्रिका नेपाल समाचारपत्र हो भन्ने थाहा रहेनछ । अर्को महिनाको पूर्वाञ्चल रिपोर्टमा कान्तिपुर र नेपाल समाचारपत्र बराबर श्रेणीमा आयो । त्यसपछि हामीले तुरन्तै एसी नेल्सनको ग्राहक बन्न बन्द ग¥यौँ ।

नेपालमा अडिट ब्यु¥यो अफ सर्कुलेसनको प्रभावकारी व्यवस्थापन छैन । पहिला प्रेस काउन्सिलमा वितरण सम्परीक्षण समिति खडा हुन्थ्यो । त्यस सात सदस्यीय समितिमा विज्ञापन एजेन्सी, चेम्बर अफ कमर्स र लेखापरीक्षक संस्थाका प्रतिनिधि पनि हुन्थे । प्रेस काउन्सिल, चेम्बर अफ कमर्स र विज्ञापन एजेन्सीका प्रतिनिधिहरु वर्षको एकचोटि प्रेसमा कसले कति पत्रिका छाप्छन् भनेर राति छड्के हान्न आउँथे । मिडियाहरूले आज राति आउँदै छन् भन्ने सूचना पहिला नै पाउँथे । त्यस दिन पत्रिका दुई–चार गुना बढी छापिदिन्थे । रिपोर्ट त्यही अनुसार छापिन्थ्यो र वितरण हुन्थ्यो । ठ्याक्कै तथ्यांक नभएका कारण व्यावसायिक रुपमा मिडिया प्लानिङ गर्न सक्ने कुनै आधार नै भएन ।

मिडियाहरूले पनि ब्रान्ड डिफरेन्सिएसन गर्न सकेनन् । कुनै मिडिया कुनै भौगोलिक क्षेत्रमा नम्बर वान, कुनै क्षेत्रमा नम्बर वान, कुनै एउटा उमेर समूहमा नम्बर वान भनेर छुट्याइएमा सबै मिडिया र विज्ञापनदातालाई सजिलो हुन्थ्यो । यहाँ सबै मिडिया एकै प्रकृतिका भएकाले पनि मिडिया प्लानिङमा समस्या देखिएको छ ।
७. कर्पोरेट संसार:

वि.सं. २०४७ पछि विभिन्न उद्योग, कलकारखाना खोल्न थालियो । यही समयबाट प्रेस स्वतन्त्रता पाए अनि धमाधम पत्रिका प्रकाशन गृह र टिभी–रेडियो स्टेसनहरु खुले । पावर र ब्रान्ड भ्यालु ठूलो देखिने भए पनि निर्माण, खाद्यान्न उद्योगभन्दा कारोबारमा हेर्ने हो भने मिडिया उद्योग धेरै सानो छ । शुरुको बेलामा अरु उद्योगका साहूहरुले नै आफैँ व्यापार सम्हाल्थे । उनीहरूले अहिले हामीलाई साथ–सहयोग दिनुस्, पछि व्यापार व्यवसाय बढे तपाईंको मिडियालाई हेरिहाल्छौँ भनेर मिडिया सञ्चालकलाई आश्वासन दिए ।

शुरुको बेला सबैको हैसियत उस्तै–उस्तै थियो । तर ३० वर्षपछि अरु उद्योगमा लगानी गरेका व्यापारीको आर्थिक हैसियतमा कायापलट हुन थाल्यो । उनीहरूको व्यापार दिन दुई गुना रात चौगुना हुन थाल्यो । उनीहरूको व्यापार अकल्पनीय वृद्धि भएपछि आफैँले सम्हाल्न नसकिने भयो । त्यसपछि उनीहरूले व्यावसायिक टिम खडा गर्न थाले । सीईओ, जीएम, ब्रान्ड मेनेजेर, कर्पोरेट मेनेजरको नाममा भर्ती हुन थाल्यो । यी मेनेजरहरूलाई शुरुवाती दिनको साथ–सहयोग, आश्वासन के थियो भन्ने अत्तोपत्तो छैन । अर्बौंको कम्पनीको मेनेजर बनेको छ, ‘एट्टिच्युड’ आउनु स्वाभाविक हो ।

सानो स्केलबाट सबै किसिमको काम आफैँले गरेर आएकाले कम्पनी सञ्चालकहरूलाई कोसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । तर अर्बौंको कारोबार हुने कम्पनीमा ५–७ वर्ष मात्रै अनुभव बोकेका ब्रान्ड मेनेजरलाई व्यवसायको सेन्सिटिभिटी थाहा हुने कुरै भएन । अहिले ती मेनेजरहरूलाई मिडिया प्लान व्यावसायिक बनाउनभन्दा पनि मिडियाका साथीहरुलाई कम्पनीका सञ्चालकसँग प्रत्यक्ष भेट्नबाट रोक्नको लागि राखेको जस्तो लाग्छ । मिडियाको चाहना सके विज्ञापन लिने, नत्र सम्मान मात्र भए पुग्छ भन्ने हुन्छ ।

तर यस्ता कुरा नबुझेका मेनेजरहरूका कारण पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्र र मिडियाको युद्ध नै परिरहेको पाइन्छ । कर्पोरेट क्षेत्रले केही बदमासी गरेको पाएमा मिडियाले भण्डाफोर गरिरहेको अवस्था छ । तर विडम्बना कस्तो छ भने, सरकारी कर्मचारीहरूले नै मिडियामा फोन गरेर समाचार रोक्न आग्रह गर्छन् र कर्पोरेट हाउसका लागि उनीहरुले नेगोसिएसन गरिदिन्छन् । सरकारी कर्मचारीमा यसो नगरे उनीहरूलाई नीतिगत भ्रष्टाचार ग¥यो भनी अख्तियारले तान्ला भन्ने डर छ ।

प्रिन्ट मिडियाको सर्कुलेसन घटाउनुमा ब्रान्ड मेनेजरहरुको ठूलो हात छ । कहिल्यै पनि विज्ञापनको दर बढाउन नै नदिने । व्यावसायिक नैतिकता नै छैन । यतिको व्यापार दिन्छु भनेर पनि नभन्ने तर विज्ञापन दर २० वर्षअघिको चाहिने । के ती ब्रान्ड मेनेजरहरुले २० वर्षअघिको तलबमा काम गर्छन् त ? यसरी केटाकेटी पाराको डिलिङले गर्दा व्यवसायीहरु समय–समयमा मिडियाबाट नै पीडित हुनुपर्ने पनि हुन्छ ।

मिडिया पनि व्यवसाय हो । २० वर्षमा मिडियाको लागत पनि बढ्छ । २० वर्षअघिको दरमा विज्ञापन प्रकाशन गर्न लगाउँदा स्वाभाविकरुपमा सर्कुलेसन घटाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । अझ प्रकाशकलाई विज्ञापन दिएर अनुगृहित बनाएको अभिमान बोकी एकपक्षीय समाचार प्रकाशन गर्न दबाब दिन्छन् । यस्ता कर्पोरेट हाउसहरु पत्रकारलाई विदेश घुमाएर प्रकाशकको समेत आँखा छली आफ्नो स्वार्थका समाचार छपाउन सक्षम भएका देखिन्छन् ।
८. विज्ञापन एजेन्सीसँगको सम्बन्ध:

मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीसँगको सम्बन्धका विषयमा एउटा किताब नै लेख्न सक्छु होला । मेरो करिब २० वर्षको विज्ञापन एजेन्सीसँगको अनुभवमा शुरुमा व्यवसाय राम्रो हुने अनि पछि सम्बन्ध मात्र राम्रो हुने, तर व्यावसायिक सम्बन्ध घट्दै जाने भएको छ । अब विज्ञापन एजेन्सीले गर्दा मिडियामा के–के असर पर्छ त हेरौँ ?

विज्ञापन एजेन्सीले मिडियासँग विभिन्न बहाना गरेर सस्तो दरमा विज्ञापन छाप्छन् तर विज्ञापनदातासँग बढी लिन्छन् । भारतीय विज्ञापनदाताको विज्ञापन गर्ने एजेन्सीले अति नैै गरेका धेरै प्रमाणहरू सुरक्षित छन् । नेपाली मिडियालाई विज्ञापन छापेको कम दर दिने, अनि आफूले मजाले भारतीय विज्ञापनदातासँग बढी रकम लिने । भारतीय विज्ञापनदातासँग नेपाली मिडियाको पहुँच हुँदैन । यसको फाइदा विज्ञापन एजेन्सीले उठाउने गर्दछन् । कुनै विज्ञापन एजेन्सीले त मिडियाको नक्कली बिल बनाएर उनीहरुसँग पैसा उठाएको समेत पाएको छु ।

सरकारी विज्ञापन गर्ने विज्ञापन एजेन्सीको अर्कै कहानी छ । अहिले सरकारी विज्ञापनमा मिडियाहरु ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिन बाध्य भइरहेका छन् । मिडियाले पाँच प्रतिशत मात्र लिएर विज्ञापन छापिरहेका छन् । यदि १ लाखको सरकारी विज्ञापन छापियो भने मिडियाले रु. ५,०००।– मात्र पाइरहेको छ । यसमा करिब ८०,०००।– सरकारी कर्मचारीले खान्छन् । खासमा मिडियाको भाग ८५ प्रतिशत र एजेन्सीको १५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो तर अहिले मिडियाले भन्दा एजेन्सीले बढी कमाइरहेका छन् । यही कारणले विज्ञापन बोर्डले केही कडा नीति ल्याउन खोज्यो भने मिडियालाई भन्दा विज्ञापन एजेन्सीलाई बढी पोल्छ ।

आजकल सरकारी विज्ञापन गर्ने एजेन्सी पनि जहिल्यै तनावमा देखिन्छन् । विज्ञापन बोर्डको डरले हो कि टीडीएसले । टीडीएसको हिसाब कहिल्यै मिलाउन सक्दैनन् । दुईवटा सानो कोठा लिएर काम गरिरहेको विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने घूस मिलाउन ५० जना कर्मचारीलाई फेक तलब दिनुपरिरहेको छ । ट्याक्स अडिट विज्ञापन एजेन्सीमा प¥यो भने विज्ञापन एजेन्सीले सीधा ढाड सेकिने गरी पेनाल्टी खाने निश्चित छ । सरकारी विज्ञापनमा १७ वर्षअघि ६० प्रतिशत छुट हुन्थ्यो । अहिले यो बढेर ९७ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यस्तो हुनुमा नयाँ आएका विज्ञापन भए ५ सय, नत्र १ सय कपी मात्र छाप्ने साना पत्रिकाको ठूलो रोल छ ।

छुटमाथि मिडियालाई अर्को समस्या पनि दिन्छन् विज्ञापन एजेन्सीले । पहिलो, विज्ञापनदातालाई धेरै दिनको क्रेडिट दिन्छन् र मिडियालाई समयमा पैसा तिर्दैनन् । दोस्रो, करिब २० प्रतिशत विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनदाताबाट पैसा उठाउँछन् तर मिडियालाई समयमा तिर्दैनन् । आज एउटा मिडियामा बाँकी राख्छन्, अर्कोपटक अर्काे मिडियामा । जबसम्म मिडिया सञ्चालकहरू मिल्दैनन् तबसम्म यो चक्र चली नै रहन्छ ।

एजन्सीले लिन पाउने भनेको १५ प्रतिशत एजेन्सी छुट र १० प्रतिशत (अग्रिम भुक्तानी गरेमा) नगद छुट हो । अहिले विज्ञापन एजेन्सीहरूमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकाले प्रायः आफूले पाउने छुट विज्ञापनदातालाई नै दिन्छन् । विज्ञापनदातासँग आफ्नो ग्राहक गुम्ला भनेर बोल्न सक्दैनन् र मिडियालार्ई मात्रै च्याप्छन् ।एजेन्सीले पनि मिडियालाई जुधाई–जुधाई विज्ञापनको दर डामाडोल पारिसकेका छन् । मिडिया नै बन्द भए विज्ञापन कहाँ छाप्ने हो कुन्नि ? सर्ट टर्म सोच्ने कि लङ टर्म ? सरकारी कर्मचारीले मिडियालाई त दिनदहाडै लुट्छन् भने अरुलाई के गर्छन् होला ।
९. मिडियाको नकाव:

करिब ९० प्रतिशत मिडिया सञ्चालकहरूले मिडिया व्यापार नबुझीकनै लगानी गरेका छन् । धेरै मानिसले धेरै क्षेत्रबाट अकुत पैसा कमाए तर उनीहरूलाई कसैले चिनेनन् । पत्रकारहरूले यी व्यक्तिहरूलाई झुटो आश्वासन र ठूला सपनाहरू देखाएर मिडियामा लगानी गर्न लगाए । मिडियामा लगानी गर्नासाथ जिन्दगीमा नकमाएको नाम मिडिया सञ्चालन गरेको तीन महिनामै कमाए । तर जिन्दगीमै नगुमाएको दाम पनि गुमाउन थाले । हालसालै तामझाम गरेर खोलिएको ग्यालेक्सी टिभीलाई हेर्न सकिन्छ । पत्रकारको लयमा लागेर आफ्नो रक्षाको लागि मिडियामा करिब ५० करोड लगानी गरे ।

बजारको आइडिया नभएर स्टाफहरुलाई पनि तीन–चार गुणा पैसा दिए । शुरु भएको एक वर्षमै कर्मचारीलाई तलब दिन सकिरहेको छैन । मुख्य कार्यक्रमहरू सबै बन्द भइसकेका छन् । शुरुका कर्मचारीहरू प्रायले ग्यालेक्सी टिभीबाट टन्नै पैसा कमाएर छोडिसकेका छन् । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा सञ्चालकहरु फरार छन् । ग्यालेक्सी टिभी अहिलेको एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता मिडिया धेरै छन्, जुन पत्रकारको लहैलहैमा लागेर घिटीघिटी चलिरहेका छन् । कैयौँ बन्द भइसकेका छन् । मिडिया हाउस एकपटक खोलेपछि बन्द गर्न सजिलो पनि त छैन ।

मिडियामा पछिल्लो समय किन लगानी भइरहेको छ त ? मिडियामा लगानी गर्दा संरक्षण प्राप्त हुन्छ भन्ने मनसायले यस क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ । उच्च तहका नेता, ठूला व्यापारी र विभिन्न मुलुकका राजदूतहरुसँग सम्बन्ध सहज बनाउन पनि मिडियामा लगानी हुने गरेको छ । मिडिया ग्ल्यामर इन्डस्ट्री भएकाले यसको नामले चर्चित बन्न अनि मिडिया प्रयोग गरेर ठेक्कापट्टा, व्यापार गर्नका लागि पनि यसमा लगानी बढेको मान्न सकिन्छ ।

मिडिया त नकाव मात्र हो । मिडियाबाट मन्त्री र सरकारी कर्मचारीसँग साँठगाँठ गरी ठूला व्यापारीहरुको लाइसेन्स-फाइल सरकारी कार्यालयबाट स्वीकृति गराई कमिसन खान पनि मिडियाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । यी प्रकाशकहरुलाई विज्ञापनबाट हुने आम्दानीको मोह त्यति हुँदैन । सस्तोमा विज्ञापन छापेर मिडिया इन्डस्ट्रीको बजार नै बिगारिरहेका छन् । मिडिया सञ्चालक भयो भने हरेक सरकारी कार्यालयमा काम गराउँदा घूस दिनुपर्दैन वा घूसमा छुट पाइन्छ, साथै काम निकै छिटो हुने गरेको अनुभव गरेको छु ।
१०. मिडिया सञ्चालकबीच अविश्वास:

नेपालमा भारतीय लगानीको मिडिया आउने भएपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीको गठन भएको हो । एउटा नेपाली मिडियामा भारतीय लगानी भए भारतको प्रभावले देश खतरामा पर्न सक्छ भनेर हो भने अर्को भारतीय ठूलो लगानी आए ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भनेर हो । करिब दुई वर्षजति हेर्दा पनि भारतीय मिडियाले आशंका गरेजस्तो व्यापारमा प्रभाव नपारेपछि मिडियाका सञ्चालकहरू आफू–आफूमै राजनीति गर्न थाले ।

हरेक इन्डस्ट्रीमा एउटा न्यूनतम समझदारी र मापदण्ड हुन्छ । जस्तै– बैंकर्स एसोसिएसनले फिक्स्ड डिपोजिटमा न्यूनतम र अधिकतम कति ब्याज दिने, एउटा बैंकको ऋण तिरेन भने अरू कुनै पनि बैंकले कालोसूचीमा रहेकालाई ऋण नदिने, कर्मचारीहरुले एउटा बैंक छोडेर अर्को बैंकको जागिरमा जाँदा निश्चित अवधि (कुलिङ पिरियड) हाल्ने । मिडिया सञ्चालकहरूबीच यस्ता न्यून समझदारीहरु कहिल्यै हुन सकेनन् । खर्बौंको कारोबार गर्ने बैंकर्सहरूको भन्दा ८ अर्बको व्यापार हुने मिडियाका व्यापारीको ठूलो ‘इगो’ ।

चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आएमा खर्बौंको कारोबार गर्ने सिमेन्टका व्यापारीहरू सबैले सिमेन्ट प्रतिबोरा रु. ५०।– ले बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्छन्, मिडियामा यो कहिल्यै हुन सकेन ।जे गर्छ मंगले आफ्नै ढंगले’ भनेजस्तै केही निम्न कुरामा मात्र सम्झौता भए मिडिया आज ठूलो उद्योगको रूपमा स्थापना भइसक्थ्यो । जस्तै– एउटा मिडियाको विज्ञापनको पैसा विज्ञापनदाता वा विज्ञापन एजेन्सीले नदिए त्यस्तालाई कालोसूचीमा राख्ने र कसैले उसको विज्ञापन नछाप्ने । कुनै कर्मचारीले आफूले पहिले काम गरेको संस्थाबाट क्लियरिन्स चिठी नल्याएसम्म अरु मिडियाले उसलाई हायर नगर्ने । मिनिमम विज्ञापनको दर तोक्ने र त्योभन्दा तल गएर कसैले विज्ञापन नछाप्ने ।

यहाँ त एउटा मिडियामा लाखौँको व्यापार दिन्छ, पैसा बाँकी राख्छ, त्यसपछि अर्को मिडियामा विज्ञापन छाप्न जान्छ । पछि त्यो मिडियालाई पनि पैसा बाँकी राखेर अझ अर्कोमा जान्छ । पत्रकारको बाइलाइन अरु पत्रिकामा आइसकेपछि थाहा हुन्छ कि उसले जागिर छोडेछ भनेर । टिभीका सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो ज्यूज रिडर अरुको टिभीमा समाचार भनिरहेको देखेपछि आफू झसङ्ग हुने गरेको सुनाउँछन् ।

बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाले फुल पेज विज्ञापन बीस वर्षअगाडि रु. ८५,०००- मा छाप्थे भने अहिले मिडियाले फुल पेज विज्ञापन रु ४०,०००-मा छाप्न बाध्य भररहेका छन् । एउटा पत्रिकाले नछापे अरुले छापिदिन्छन् । बैंकका कर्मचारीहरूले नै दया गरेर भन्छन्– यति न्यून पैसामा विज्ञापन छापे तपाईंको संस्था कसरी टिक्छ ? सबै मिडिया मिल्नुस् र केही दर बढाउनुस् । सञ्चालकहरुको अविश्वासले जन्माएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पराकाष्ठा नाघिसकेको छ ।

सञ्चालकहरूको संस्था हेर्ने हो भने त्यसमा अर्को भाँडभैलो छ । कुनै संस्थामा जुलुस भयो भने ऐक्यबद्धता जनाउन जानेबाहेक यी संस्थाहरूले केही काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लग्नुपर्ने कानुन बनाउन लाग्दा सारा स्कुल–कलेजले संगठितरुपमा विरोध गरे । सरकार त्यसबाट पछि हट्यो । नेपालमा हरेक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कारोबारको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले न त सरकार, न प्राइभेट संस्थाबाट पैसा उठाउन सकेको छ, भ्याट समयमा तिरेन भने २८–२९ प्रतिशतको दरले पेनाल्टी तिनुपर्छ, त्यसैले भ्याटको सावाँ तिर्छु तर जरिबाना मिनाहा गरिदिनुस् भनेर आग्रह गर्दा सरकारले बजेटमार्फत ६ महिनाभित्र सबै सावाँ तिरे जरिबाना नलाग्ने गरिदियो । मिडियाको विज्ञापन बजारमा पनि यही समस्या छ ।

विज्ञापनको बिल काटेपछि अर्को महिनाको २५ गतेभित्र १३ प्रतिशत भ्याटको रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर विज्ञापनको पैसा उठ्छ ४ देखि ६ महिनापछि ।मेरो बुबा पुष्करलाल श्रेष्ठ नेपाल मिडिया सोसाइटीको पछिल्लो समय अध्यक्ष हुँदा धेरै मिडिया हाउसले भ्याटमा जरिबाना तिरिरहेको अवस्था थियो । मिडिया सोसाइटीको मिटिङमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने सहमति भयो । बजेट आउने समयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अति व्यस्त हुनु स्वाभाविक थियो ।

व्यक्तिगतरुपमा राम्रै सम्बन्ध भए पनि दुवैले ‘दर्शन–भेट’ दिएनन् । ज्ञापनपत्र दर्ता गरे तर बजेटमा केही सम्बोधन भएन । बजेट भाषणको दुई महिनापछि थाहा पाइयो कि नेपाल मिडिया सोसाइटीबाट दुईजना ‘टाइकुन’ले भ्याटको जरिबाना मिनाहाको लागि डेलिगेसन आउँदै छ उनीहरुलाई नभेट्नू भनेर पहिल्यै गलत ब्रिफिङ गरिसकेका रहेछन् । भ्याटको पैसा अरू व्यापारमा प्रयोग गरेर सरकारलाई कर समयमा नतिर्ने अनि फेरि मिनाहा माग्न आउने भनेर झुटो कुरा लगाइदिएछन् ।

भ्याटको पैसा उठाइसकेका मिडियालाई भ्याट रकम तिर्न केही आपत्ति छैन तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै आफूले प्रकाशित गरेका विज्ञापनको भुक्तानी तीन–चार महिनापछि तिर्ने गरेपछि मिडियाको के लाग्छ ! मिडिया सोसाइटीको मिटिङमा एक–आपसमा मिलेर काम गर्ने भन्ने अनि डबल स्टान्डर्ड काम गर्ने भएकोले नै मिडिया सञ्चालकलाई एक–अर्काप्रति विश्वास नभएको हो । यो कुरा जानकारीमा आएपछि मेरो बुबाले नेपाल मिडिया सोसाइटीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभयो ।

यतिखेर मसँग मेरो बुबाको आशीर्वाद मात्र छ । उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्न । उहाँले भोगेका तीता अनुभवहरुको प्रभाव ममा हुने नै भयो । सकभर सबै मिडियाकर्मीको मन जितेर व्यवसाय चलाउने, सकभर पूर्णतः पारदर्शी हुने, सकभर इमानदारीका साथ व्यवसाय चलाउने, सकभर जतिसुकै कठिन अवस्था आए पनि व्यावसायिक धर्म र मिडिया हाउसका समर्पित पत्रकार एवं साथीहरुको साथ नछोड्ने व्यवहार मैले स्वर्गीय पिताबाटै सिकेको हुँ । तर, मिडिया व्यवसायीबीच एकता गर्ने-गराउने काममा आजसम्म उहाँजस्तै म पनि असफल भएको छु । हाम्रो एकताविना राज्यको चौथो अंग व्यावसायिक हुन सक्दैन । यो मेरो अन्तष्करणको विश्वास हो ।

सरकारी कर्मचारीको निर्लज्ज दादागिरी हटाउने अचुक ओखती एकता नै हो । विज्ञापनको ८० प्रतिशत शुल्क ती घुस्याहा कर्मचारीले खाइदिने अवस्था रहेसम्म हामीले चाहेर पनि पत्रकार–कर्मचारीलाई उनीहरुको सेवाको पूर्ण सम्मान दिन सक्दैनौँ । मिडियामा बाध्यतावश विकृतिहरु जन्मिन्छन् । राज्यको चौथो अंग आम जनताबीच विश्वसनीय रहन सक्दैन । त्यसैले म यही आलेखमार्फत सम्पूर्ण मिडिया लगानीकर्ताहरुमा एकताका लागि दुई कर जोडेर विनीत भावमा अनुरोध गर्दछु ।