संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज आठ वर्ष पुगेको छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएसँगै नेपालले प्रत्येक वर्षको असोज ३ लाई संविधान दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । संघीय संविधान निर्माणसँगै त्यसको मर्म र भावनानुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचन भएर सरकार सञ्चालनमा छन् । तर यी सरकारहरुले जनताको भावना र संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्् । नयाँ संविधान जारी भएपछि यी तीनै तहको निर्वाचन दुईपटक भएर जनप्रतिनिधिले काम गरिसके पनि संविधानमा निर्दिष्ट नागरिक अधिकार प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबाटै यसको रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयनमा पटक–पटक धावा बोलिएको छ । नागरिकको मौलिक हक–अधिकारमाथि हमला भइरहेका छन् । उनीहरुले पाउनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरु गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका विषयमा संविधानले स्पष्ट पारे पनि राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका कारण यी अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।
संविधानको कार्यान्वयन कानुन र सार्वजनिक नीति निर्माणमार्फत गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म जनताका कानुन बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच असमझदारी बढेका छन् । प्रदेश आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ भने स्थानीय तहले बनाएका कतिपय कानुनहरु संघीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । प्रदेश र संघले बनाउनुपर्ने कानुनहरु आठ वर्षमा समेत बनाउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमता हो भनेर ठोकुवा गर्न कुनै अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारमा रहेका पक्षले नै आफैँ गल्ती गरेर दोषजति अरुतिर तेस्र्याउनाले यस्ता समस्या पैदा भएका हुन । सर्प देख्दा दुलोबाहिर हात, माछा देखे दुलोभित्र हात गर्ने दलहरुको द्वैधप्रवृत्ति नै नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति बनेर उदाएको छ । सत्ता राजनीतिलाई मात्रै केन्द्रभागमा राखेका दलहरुले आफ्नो पक्ष हुँदा संविधानमाथि ‘कु’ भए पनि ठीक ठान्ने र प्रतिकूल भए असंवैधानिक मान्ने भाष्य निर्माण गरिनु संविधान कार्यान्वयनमाथिको ‘कु’ हो ।
जिम्मेवार दलहरुको गैरजिम्मेवार तौरतरिकाले नागरिकहरु प्रताडित बनेका छन् भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको चुनौती पनि उनीहरु नै बन्न पुगेका छन् । सरकारबाट नै पटक–पटक संविधानमाथि गरिएको आक्रमणले पनि कार्यान्वयनमा सरकारकै हस्तक्षेप भएको देखिन्छ । सरकारका प्रधानमन्त्री र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीबाटै संविधानमाथि ‘कु’ भएका घटना हामीसामु छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर दुई–दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्नु, संविधान कार्यान्वयनको मुख्य बाधक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले आफूसँग अधिकार नहुँदा नहुँदै संसद् विघटन गर्ने अनि अहिले आएर कार्यान्वयनमा अरुलाई दोष देखाउनु असंवैधानिक, अव्यावहारिक र नाजायज थियो ।
त्यस्तै एक महिनाअघि मात्रै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बहुमत पु¥याउने नाममा सभामुख र सभाध्यक्ष गरेका व्यक्तिलाई मत हाल्न लगाएर संविधानमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्नु संविधानको मर्ममाथि प्रहार हो । पटक–पटक भएको संसद् विघटन र सभामुख वा सभाध्यक्षलाई मत विभाजनमा गणना गरेर बहुमत पु¥याउने कुरा सही भन्ने नेताहरुले नै संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने तर्क गर्नु आकाशतिर फर्केर थुक्नुसरह हो । यसकारण सरकारदेखि राजनीतिक दलहरुसम्मले संविधान कार्यान्वयनमा भन्दा पनि संविधानको हुर्मत लिनेमा बढी कसरत गरेको देखिन्छ । अतः संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारका सवालमा राजनीतिक दलहरु सचेत, जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु जरुरी छ ।