हेटौँडा ।
यातायातसम्बन्धी आफ्नो एकल अधिकारविरुद्ध गएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ ।
आफ्नो एकल अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको र बढीमा आइतबारसम्म मुद्दा दर्ता हुने बताइएको छ ।
बुधवार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार उक्त ऐनले संघीय राजधानी र काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवा संघीय सरकारमातहत रहने गरी संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएको छ । प्रदेशको अधिकार संकुचन गर्ने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९ पारित गरी २०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएकोमा आपत्ति जनाउ“दै प्रदेश सरकारको अधिकार खोज्नका लागि अदालत जाने निर्णयमा पुगेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातका साधन एकीकृतढंगबाट सञ्चालन गर्न संघ सरकारले बनाएको यातायात प्राधिकरणप्रति बागमती प्रदेश सरकारले असहमति जनाएको हो ।
यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत छ । तर, संघ सरकारले २०७९ साउन २९ मा सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थियो । विधेयकप्रति बागमती सरकारले २०७६ मा दर्ता हु“दा नै आपत्ति जनाउ“दै आएको थियो ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजिएको देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न छ–यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा गइसकेका बेला किन काठमाडौंमा प्राधिकरण बनाइएको छ ?’ संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार प्रदेशले नै यातायात व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सवारी दर्ता, सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान र नवीकरण, प्रदेशभित्र भाडा निर्धारण भने प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाका लागि उपयुक्त हुने गरी एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, सार्वजनिक यातायातसाधनबीच सूचनाप्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणाली विकास एवम् कार्यान्वयन, सेवाको गुणस्तर, रुट, भाडादर र मापदण्ड निर्धारण एवम् नियमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सीईओ सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर परिषद् अध्यक्ष रहनेछन् । प्राधिकरणमा भौतिक मन्त्रालय, यातायात विभाग, बागमती प्रदेश र उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको नियमन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न भन्दै विधेयक अगाडि बढाइएको थियो । तर, विधेयक पारित हुँदा सहरी क्षेत्र जोडिएको छ । यसअघि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक अगाडि बढाइएको थियो । २०७६ चैत २ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित हुँदा विधेयकको नाम फेरिएर ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण’ भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशभरको सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको नियमन तथा सञ्चालन संघमातहत हुनेछ ।