काठमाडौं । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद्ले पदपूर्ति गर्न तयारी थालेको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ ।
अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना न्यायाधीश मात्र छन् । ७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । यीमध्ये एक दरबन्दीमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनोद शर्मालाई भदौ १० गते सिफारिस गरिएको थियो । न्यायपरिषद्ले बा“की छ जना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । सम्भवतः यही शुक्रबार परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा गृहकार्य भइरहेको जनाउ“दै परिषद्का सदस्य एवं कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि के कसरी सिफारिस गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो । न्यायपरिषद्का अनुसार अहिलेसम्म पदाधिकारीहरूबीच छमध्ये तीन जना कानुन व्यवसायीबाट र तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । प्रमुख तीन दलको सिफारिस वा समर्थनमा कानुन व्यवसायीहरूको कोटाबाट तीन जना जाने अवस्था रहेको बुझिएको छ । त्यसो हु“दा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नजिकका एक–एक जना कानुन व्यवसायी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुनेछन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिको लागि उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकाय मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू, उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र उच्च अदालत तुलसीपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको नाम छनोट गरिएको बताइएको छ ।
अहिले उच्च अदालतका सातमध्ये छ वटा मुख्यन्यायाधीश पद रिक्त छन् । उच्च अदालत दिपालयमा मात्रै मुख्य न्यायाधीश बहाल छन् भने बा“की छवटा उच्च अदालतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले काम चलाइरहेका छन् । उच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशमध्ये मुख्य न्यायाधीश, कामुको जिम्मेवारी पाएका, महिला र सीमान्तकृत समुदायबाट छनोट गरी सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार १ सय ६० जनाको दरबन्दी रहेको उच्च अदालतमा अहिलेसम्म ५६ पद रिक्त छ । केही महिनाअघि २७ जना न्यायाधीश रिक्त हु“दा न्यायपरिषद्ले ९१ जनाको सम्भावित सूची (रोस्टर) निकालेको थियो । रोस्टरमा रहेकामध्ये केही न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरू उमेरहदका कारण अवकाश भइसकेका छन् ।
न्यायपरिषद्का अनुसार उच्च अदालतमा रिक्त ५६ मध्ये करिब २५ प्रतिशत हिस्सा कानुन व्यवसायीहरूबाट ल्याउने प्रारम्भिक खाका बनेको छ । त्यसो हु“दा करिब १४ जना कानुन व्यवसायीहरू मात्रै उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नेछन् । बा“की ४२ पदमा जिल्ला अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायप्रशासन, सरकारी वकिल र कानुन समूहका कर्मचारीहरूको सिफारिस गर्ने तयारी छ । २ सय ८७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा भने लोकसेवा आयोगको व्यवस्थापनमा लिखित र अन्तर्वार्ताका आधारमा नियमित रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति भइरहेका छन् । न्यायाधीशको अभावमा न्याय सम्पादनमा अहिले कठिनाइ भइरहेको छ ।