–स्यानिटरी प्याड खरिदमा पनि अनियमितता
–नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना गरी ८१ लाख खर्च
काठमाडौं । दक्षिणकाली नगरपालिकामा विकासको नाममा कनिकासरी बजेट छर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा आर्थिक अनियमितता हुने क्रम बढेको छ । नगरपालिकामा स्रोत र साधनको प्रक्षेपण यथार्थपरक नहुँदा आन्तरिक राजस्वसमेत बढेको छैन । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ०७८÷७९ का अनुसार ३ करोड ७५ लाखभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता अमृत बलामीले बेरुजु बढ्न नदिई घटाउने विषयमा कार्यक्रम भइरहेको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि, बेरुजु घट्नुको साटो बढिरहेको पाइएको छ । प्रवक्ता बलामीले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा असुलीको विषय नगरसभामा उठेको हुनाले आवश्यकताअनुसार कागज नपुगेकोलाई पु¥याइने बताउनुभयो ।
बेरुजु दर उच्च भई चौतर्फी दबाब भएपछि केही महिनाअगाडि नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा बेरुजु घटाउने सम्बन्धमा समिति नै बनेको थियो । सो समितिले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताइएको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा भएको व्यवस्थालाई वास्ता नगरी विभिन्न पदमा ४७ भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरी तलब भत्ताबापत ८१ लाख खर्च गरेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकवापत वितरण गरिएको भत्ता पनि नियमबेगर पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन २०७७ बमोजिम प्रतिबैठक १ हजार तोकिए पनि नगरपालिकाले १ हजार ५ सय रुपियाँ दिएको पाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्रलाई नगरपालिकाले स्यानिटरी प्याड वितरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबमोजिम त्यसो गरिएको छैन । नगरपालिकाले स्यानिटरी प्याड खरिदमा पनि अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नगरपालिकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पनि अनियमितता गरेको छ । दक्षिणकाली मिनी मार्केटकम्पनीलाई पटकपटक गरी ९ लाख ५० हजारभन्दा बढी रुपियाँ अनुदान दिइएको छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, बाख्रा पकेट उत्पादन केन्द्र, तरकारी बालीको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत शीर्षकमा पनि नियमबेगर खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता, विद्यालय खाजालगायत विभिन्न विषयमा अनावश्यक खर्च गरिएको छ ।
यसरी देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभन्दा करिब १८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता हुँदा पनि नियमनकारी निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान पुग्न सकेको छैन । दक्षिणकाली नगरपालिकामा भएका आर्थिक बेथितिका बारेमा अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ ।