–आफ्ना विद्यार्थी सिमानामा पुग्दा सरकार मूकदर्शक
–भारतमा जनरल नर्सिङ एन्ड मिड्वाइफ्री कोर्स सञ्चालन
–सञ्चालक, शिक्षक र विद्यार्थी धर्नामा
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्याको कारण देशभर २ सय २८ नर्सिङ कलेज बन्द भएपछि नेपाली विद्यार्थी भारतसँग सिमाना जोडिएका नर्सिङ कलेजमा अध्ययन गर्न पुगेका छन् ।
‘चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण २०७७÷०७८ मा कोसीमा ४, मधेसमा ६, वागमतीमा ३५, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ६ र कर्णाली प्रदेशमा १ गरी ७३ वटा कलेज बन्द भएका छन् । आयोगले शुरूमा २ सय २८ बन्द गरायो, त्यसपछि गएको आर्थिक वर्षसम्म ७३ बन्द भएका छन्’ –सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो ।
आयोगको अत्याचार विरोधमा निजी कलेज सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेज सञ्चालकहरू एक सातादेखि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन जारी राखेका छन् । ‘नेपालमा ४ सय २९ वटा निजी कलेजले सीटीईभीटीको सम्बन्धन लिएर स्वास्थ्यका प्राविधिक विषय पढाइरहेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि २२ वर्षअघिदेखि चलिरहेका नर्सिङ क्याम्पसहरू बन्द भएका छन्’ –संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले भन्नुभयो ।
आयोगका विरुद्धमा शिक्षण संस्थाका सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको मागलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, निजी शिक्षालयको सबै छाता संगठनले समर्थन जनाएका छन् । नेपालका कलेजमा अध्यापन बन्द गराएसँगै भारतीय सीमा क्षेत्रमा १ सय ६३ वटा कलेजहरू खुलेका छन् । भैरहवा, नेपालगन्ज, विराटनगर, वीरगन्ज, गौर, जनकपुरलगायतका जिल्लाका सिमानाबाट करिब ३० किलोमिटर दूरीमा पीसीएल तहको अध्ययन गर्न कलेज खुलेका छन् ।
भारतमा जनरल नर्सिङ एन्ड मिड्वाइफ्री (सीएनएम) कोर्स चलिरहेको थियो । कक्षा १२ अध्ययनपछि यो कोर्स पढ्ने बाटो खुलेको छ । नेपालमा स्फाट नर्स पढाउने शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि नेपालकै जस्तो कोर्सको आधारमा कलेजले भर्ना लिइरहेका छन् ।
ती कलेजले नर्सिङ, पारामेडिकल र इन्जिनियरिङ लक्षित गरेर नेपालका डिप्लोमा तहका पाठ्यक्रमलाई आधार बनाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएको तथा यसका कारण अर्बांैै रुपियाँ लगानी डुबेको अवस्थामा भारतमा धमाधम कक्षा सञ्चालन भइरहेको समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
‘अब आन्दोलनमा होमिएका छौं, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म धर्ना कार्यक्रम रोक्दैनौं’ –संयोजक सापकोटाको भनाइ छ । ‘आयोगको कारण सयांै कलेज सञ्चालक घरबारविहीन भइसकेका छन्, अर्बौं लगानी खेर गएको छ’ –उहाँको भनाइ थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा आएको थियो । सोही ऐनको आधारमा २०७८ सालमा नियमावली आएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय श्ययाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय श्ययाको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ । सरकारी संस्थाले हालसम्म पनि अस्पताल खोल्न सकेका छैनन् । उनीहरूले निजीले जस्तै अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरी कक्षा चलाइरहेका छन् ।
फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रलाल चटौतले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा प्रि–डिप्लोमा तहमा वार्षिक ९ सय ३० जना, डिप्लोमा तहमा २ सय ९० जना र स्नातक तहमा १ सय १६ गरी जम्मा १ हजार ३ सय ३६ जना विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर गुमाएको बताउनुभयो । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी ५ लाख ४३ हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपियाँ लगानी डुबेको छ । सात हजारभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।’
विगतमा सीटीईभीटी ऐनअनुसार सञ्चालन भइरहेका यी शिक्षालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि समस्या परेको संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रले सरकारको लागतअनुसार भवन निर्माणका लागि प्रतिश्यया १ करोड रुपियाँका दरले १ अर्ब रुपियाँको घर बनाउन, १ अर्ब रुपियाँको जग्गा र मेसिन तथा औजार खरिद गरी कुल २ अर्ब रुपियाँको लगानी गरी अस्पताल तत्काल बनाउन नसकिने सञ्चालकहरूको दाबी छ । उहाँले अस्पताल निर्माण भए पनि बिरामी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न नसकिने तर्क गर्नुभयो ।
आयोगका कारण ७३ पीसीएल, १० बीएन र ८ बीएससी नर्सिङ र ७३ वटा स्तरोन्नति भएका कलेजको पठनपाठन ठप्प भएको छ । धर्नारत संघर्ष समितिले सीटीईभीटी ऐन र नियमावलीअनुसारको मापदण्ड पुगेका ७३ नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।