दिगो र भरपर्दो ऊर्जा अहिलेको आवश्यकता

करिब ९५ प्रतिशत जनतासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्को पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूतरुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको तथा कोशी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट ५ सय ५ वटा स्थानीय तहमा सारभूतरुपमा पूर्ण विद्युतीकरण, २ सय २७ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा र २१ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा सोलार, साना तथा लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युतीकरण भएको छ । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ३८० युनिट पुगेको छ । हालसम्म प्रणालीमा जडित विद्युत्को कुल क्षमता २८२२ मेगावाट पुगेको छ । हाल नेपालबाट करिब ४५० मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात भइरहेको छ । अहिले विद्युत्को आन्तिरक माग २ हजार मेगावाटको हाराहारी रहेको छ ।

उल्लिखित तथ्यांकलाई हेर्दा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन देखिएको छ । तर, वर्षादको समयमा पनि झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने, विनासूचना घण्टौं बिजुली काट्ने समस्याबाट उपभोक्ता पीडित रहेका छन् । तथ्यांकमा विद्युत्को उपलब्धता पर्याप्त रहे पनि गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् आपूर्ति अहिलेको मुख्य समस्या हो । केही वर्षअघिसम्म १७ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको स्थितिलाई तुलना गर्दा यो सामान्य समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा उपभोक्ताको मनोविज्ञानमा आएको परिवर्तनका कारण क्षणिक आपूर्ति कटौती पनि कष्टपूर्ण हुने गरेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्यांकमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको स्थिति पनि न्यून रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि जोडिने भएकाले जम्मा ३८० युनिटको आँकडा अत्यन्तै कम हो । यसले नेपालमा विद्युत् खपत कम रहेको संकेत गर्दछ । एकातिर दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति नहुनु र अर्कोतिर विद्युत् खपतको स्थिति पनि कमजोर हुँदा ऊर्जाको उपलब्धता औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुँदै गएको छ । धमाधम आयोजना बन्दै गएका छन् । प्राधिकरणले थप विद्युत् खरिद सम्झौता पनि गर्ने क्रममा रहेको छ । तर, वितरण प्रणाली कमजोर रहेको हुँदा प्राधिकरणलाई पनि नोक्सानी हुने तथा उपभोक्ताले पनि दुःख पाउनुपर्ने अहिलेको स्थितिलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट विद्युत् ल्याउन नसक्ने बजारको माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा प्राधिकरणले अहिले वितरण प्रणाली र प्रसारण लाइनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष आन्तरिक बजारमा ८९ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ र भारतमा १० अर्ब ५९ करोड रुपियाँबराबर विद्युत् बिक्री गरेको थियो । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका कारण प्राधिकरणलाई गतवर्ष ८ अर्ब ९९ करोड रूपियाँ व्यापार घाटा भएको छ । प्राधिकरणले गतवर्ष भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड रूपियाँको विद्युत् खरिद गरेको थियो । यो तथ्यांक आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्छ । साथसाथै प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वको लोकप्रियतामा पनि धक्का लाग्ने संकेत देखिँदै गएको छ । प्राधिकरणले मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वले पनि अहिले वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हुन त राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि प्रसारण लाइनको विस्तारमा जोड दिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसको दूरगामी असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।