प्रधानमन्त्रीद्वारा २१ मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता- मन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन हुने

–सम्झौता औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने
–मासिक कार्यप्रगति पठाउनुपर्ने
–अनुगमन प्रणाली सशक्त बनाउनुपर्ने चुनौती
–राम्रो काम गर्न नसक्ने मन्त्री बिदाइ हुन सक्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई निश्चित जिम्ेमवारी दिएर कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।

सो सम्झौताका आधारमा हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीको कामको मूल्याङ्कन हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्री तथा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जनाइएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।

मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा मन्त्रीहरूको कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड पनि बनाइने भएको छ । सरकारका २१ जना मन्त्रीले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचीसहित प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेका हुन । मन्त्रीहरूले बजेट तथा सरकारको नीतिअनुसार आ आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने काम समयमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गरेका छन् । अब सोहीअनुसार उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई अघि बढाउने छन् ।

सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । सम्झौतापत्रमा गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा सबै मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने बताइएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधि १ वर्ष तोकिएको छ । सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ ।

यसअघि पनि यसरी नै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरिएको भए पनि त्यसको उपलब्धि खासै हुने गरेको थिएन् । विशेष गरी निजामती सेवा ऐनमा मन्त्रालयले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, कतिपय मन्त्रालयले ऐनको सो व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मन्त्रालयलहरूले पनि सोअनुसार मातहतका निकायले काम गरे नगरेको बारेमा अनुगमन गर्न नसक्दा सम्झौता प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन प्रणाली बलियो हुन नसक्दा विगतमा गरिएका यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको थिएन ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले मन्त्रीको कार्यसम्पादनको आधारमा कामको मूल्यांकन गरिने र राम्रो काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई बिदाइसमेत गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।