काठमाडौं । सत्ता सहयात्री दलका शीर्ष नेताहरूलाई विभिन्न समयमा भएको भ्रष्टाचार र हत्याकाण्ड जस्ता जघन्य अपराधसम्बन्धी पुराना मुद्दा ब्युँतिने त्रास बढेको छ । पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा ब्युँतिएपछि आठ दलीय सत्ता गठबन्धनका रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई सरकारले पुराना मुद्दामा जेल पठाउने सक्ने त्रास बढेको हो ।
विगत १७ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डमा पीडितहरूको दबाबमा सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्ने बताएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारसँग त्रसित बन्नुभएको छ । गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सहमति ‘योजनावद्ध त होइन’ भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी अघि बढाउनुभएको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी केन्द्रको द्वन्द्वका क्रममा वि.सं. २०६३ को चैत ७ मा गौरको राइस मिलमा भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । उनीहरूलाई जअफोका कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरी जलाएर तथा गोली हानी हत्या गरेको भन्दै पीडितहरूले सरकारसँग छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहमति गरेको थियो । पछिल्लो समय संघर्ष समितिले यो घटनाको योजनाकार उपेन्द्र यादव भएको आरोप लगाउँदै यादवको गिरफ्तारीको माग गर्दै धर्ना र प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रम गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी सक्रिय भइरहेका बेला जसपा अध्यक्ष यादवलाई गौर हत्याकाण्डले तनाव उत्पन्न भएको हो ।
पछिल्लो समय प्रहरीले विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न पहुँचवालाहरूमाथि निगरानी बढाउने क्रम शुरू गरेको छ । उक्त घटनाको फाइल नखोल्न सत्ता गठबन्धनमा जसपाका नेताहरूले दबाब बढाउने रणनीति अपनाउँदै उनीहरूले गौर घटना राजनीतिक द्वन्द्वका कारण भएको र यसलाई संक्रमणकालीन मुद्दाको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू समेतलाई अदालतले छानबिन गर्न भनेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय मधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि तर्सिएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल–भट्टराईमाथि अनुसन्धान बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैबीच सरकारको साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूमाथि नै सरकारले छानबिन थाल्ने हो भने सरकारको आयु कति हुने हो भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । आठ दल जोडेर बनेको सरकारका समर्थक दलका नेताहरूमाथि छानबिन थाल्दा पार्टीले सरकार छाड्ने अवस्था आउने र सरकार अल्पमतमा पर्ने खतराका कारण यी घटनामा अहिले नै छानबिन भइहाल्ने अवस्था नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकै एक नेताले बताए । उनले समाचारपत्रसँग भने–‘सरकार केही समय टिकेर सुशासनको पक्षमा काम गर्नका लागि पनि अहिले नै पुराना घटना र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई चलाइहाल्ने अवस्था छैन । अहिले आएको सय किलो सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा काण्डमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । कसैले आरोप लगाउनेबित्तिकै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई नै तानिहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वि.सं. २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । त्यसबेला आयोगले पूर्व उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो । दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिइए पनि क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको हकमा ‘केही गर्नु नपर्ने’ निष्कर्षसहित मुद्दा नचलाइएको हो ।
तर, दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा नै विशेष अदालतमा दायर हुनुपर्ने माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलिदिएपछि यो मुद्दाले राजनीतिक बजार तताएको छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले आफूले यस प्रकरणमा कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै आफूले असल मनसायले मात्रै बालुवाटार विस्तारको गुरु योजनाको पक्षमा रहेर काम अघि बढाएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो– ‘नबिराउनु, नडराउनु । मैले कुनै बिराएको छैन, बदमासी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन । मैले नितान्त असल मनसायले बालुवाटार विस्तारको ‘मास्टर प्लान’ अघि बढाउने पक्षमा काम गरेको हुँ । कुनै अनुचित काम गरेको छैन । कुनै व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने होइन । छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने ।’ एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खराब नियतका कारण माधव नेपालमाथि आरोप लागेको भन्दै इमान्दार मान्छेलाई फसाउने षड्यन्त्र रचिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
चार चरणमा गरेर हत्याइएको ललिता निवासको जग्गाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चार जना डीएसपीको कमान्डमा अनुसन्धान टोली बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । सीआईबीले अहिलेसम्म पक्राउ परेकाहरूको बयान लिइसकेको र पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूको हकमा खोजतलास गरिरहेको जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि नीतिगत निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउने तयारीमा रहेको सीआईबीका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको आरोप छ । त्यस्तै, बाबराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।