–मन्त्री, नेता उम्कने तर कर्मचारी फस्ने
–२५ दिनमै ४५ जना तानिए
–आदेशकै भरमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । राष्ट्रसेवकका रूपमा चिनिँदै आएका कर्मचारीहरू दिनहुँजसो भ्रष्टाचार काण्डमा तानिन थालेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्दा १३ जना कर्मचारी नै परे ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएको शीत भण्डारणमा ९२ लाख रुपियाँको अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन प्रदेश सरकारका कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीलगायत १६ विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भारी संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा समेत काम गरी सेवानिवृत्त भएका थिए । सरकारका सचिवहरू भ्रष्टाचार काण्डमा कम पर्ने गरेको भए तापनि तत्कालीन कृषि सचिव भारी भने जोगिन सक्नुभएन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर हुने क्रम बढेसँगै कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको अख्तियारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को २५ दिनमा झन्डै ४५ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ । यो महिनामा दिनहुँजसो कुनै न कुनै कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइरहेको देखिन्छ । यो हिसाबले चालु आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म झन्डै ५ सय कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा तानिन सक्ने देखिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ सय ५६ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो । जबकि, त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ३ सय १० जना कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका थिए । यस हिसाबले विश्लेषण गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीको संख्या वर्षेनी वृद्धि भएको पाइएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारीहरू तानिने क्रममा वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो । अख्तियारको सक्रियता बढेकाले पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू धेरैजना कानुनी दायरामा आउन थालेको अख्तियारका प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ ।
प्रदेश तथा जिल्लामा रहेका विभिन्न स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुँदा प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने उम्कँदै आएका छन् । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार खरिद, भुक्तानीलगायतका कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्वले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने तर मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्नुनपर्ने भएकाले मन्त्री तथा जनप्रतिनिधिहरू उम्कने गरेका छन् ।
कैयौं स्थानीय तहमा मेयर तथा अध्यक्षले आफ्नो रुचिअनुसार गैरकानुनी काममा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दबाब दिने गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू फस्ने गरेको अख्तियारकै अधिकारीहरूको अनुभव छ । अख्तियारका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘केही मुद्दामा सोझा र इमानदार मानिएका कर्मचारीसमेत फसेको देखिन्छ, हस्ताक्षर गरेपछि हामीले कारबाही गर्नै प¥यो ।’ केही कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्न नसक्दा फस्ने गरेको बताइए पनि केही कर्मचारी भने लोभलालच र चाँडै धनी हुने महत्वाकांक्षाका कारण पनि भ्रष्टाचारमा पर्ने गरेको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
शीतभण्डार निर्माणमा ९२ लाख अनियमितता, पूर्वसचिवसहित १६ विरुद्ध मुद्दा
शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सचिवसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा शीतभण्डार निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको भन्दै अख्तियारले कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
भारी वि.सं. २०७७ वैशाख २ देखि असोज १ सम्म संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा भने उहाँ कर्णालीमा कृषिसचिव हुँदाको बखतको भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
शीतभण्डार निर्माण कार्य गर्दा विषयविज्ञद्वारा प्रमाणित नगरिएको शीतभण्डारको खेस्रा डिजाइन तथा नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयार गरिएको, त्यसैका आधारमा खेस्रा नक्सासमेतको विपरीत हुने गरी निर्माण कार्य गरेको, नभएको निर्माण कार्यलाई भएको भनी नापी किताबमा सहीछापसमेत गरी गुणस्तरहीन कार्यलाई गुणस्तरयुक्त भनी प्रमाणित गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक प्रालि, सुर्खेतले ठेक्का पाएको शीतभण्डार निर्माणमा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, सुर्खेतबाट ९२ लाख ४३ हजार २ सय ९८ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको थियो । यही भुक्तानी रकममा अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ ।
अनियमिततामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रालय सचिव भारीलाई ९२ लाख ४३ हजार २ सय ९८ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । मन्त्रालयका तत्कालीन सबइन्जिनियर गणेश भण्डारीलाई १६ लाख २४ हजार ८ सय ८१ र मन्त्रालयकै तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र लेखा अधिकृत हरिबहादुर थापालाई एकमुस्ट तीन लाख २५ हजार ५ सय ६७ रुपियाँ बिगो निर्धारण गरिएको छ ।
मन्त्रालय र प्रदेशकै कृषि विकास निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक भक्तिराम शर्मा, कृषि अधिकृत गुरूप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकृत उत्तमकुमार बस्नेतलाई पनि ३ लाख २५ हजार ५ सय ६७ नै बिगो कायम गरिएको छ ।
उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, सुर्खेतका तत्कालीन लेखा अधिकृत खिमलाल वलीलाई ३ लाख ५३ हजार २ सय ४ र आयोजनाकै कृषि अधिकृत सुरेशकुमार थापा र सहलेखापाल उषा ठाडालाई ७ लाख २६ हजार १ सय ८१ रुपियाँ बिगो तोकिएको छ ।
आयोजनाकै सबइन्जिनियर सुवर्णराज भारती र तत्कालीन इन्जिनियरलाई जनही ३५ लाख ३६ हजार ६८ र कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक प्रालिका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्यद्वय लक्ष्मण कँडेल र प्रबल शाहीलाई एकमुस्ट ९२ लाख ४३ हजार २ सय ९८ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।