चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २ सय २८ भन्दा बढी शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगेका छन् । दुई निकायको जुँगाको लडाइँका कारण करोडौं लगानी गरेर खोलिएका त्यस्ता शिक्षण संस्था बन्द हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य साबित हुँदै गएको छ । नियामक निकायबीच देखिएको असमझदारीलाई अन्त्य गरी अघि बढ्नुपर्ने बेलामा दुवै निकायले बडप्पन देखाउँदा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ भने मुलुकले १५ अर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । दुई निकायको लडाइँले निजी क्षेत्रले गरेको लगानी अहिले बालुवामा पानीसरह भएको छ । दुई संस्थाबीचको समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । मन्त्रालयले जसरी समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसक्दा अवस्था जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारी निकायबीचको असमझदारीका कारण उत्पन्न दरारलाई अन्त्य गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो । तर त्यो सम्भावना तत्काललाई देखिँदैन । हाल देखिएको समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ । दुई निकायको लडाइँका कारण बन्द भएका ती शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै निकायलाई छैन । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको हनन गर्ने कसैको अधिकार छैन । त्यसैले समस्या समाधान गर्नेतर्फ आयोग र परिषद् लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
परिषद्अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्राविधिक विषयको प्रवेश परीक्षा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसको असर शैक्षिक क्यालेन्डरमा पर्ने भएकाले परिषद्ले पनि आफ्नो हठ त्यागेर समयमा नै परीक्षा लिने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ भने आयोगले पनि परिषद्भन्दा आफू ठूलो भन्ने घमण्ड त्याग गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । साउन महिनामा लिनुपर्ने प्रवेश परीक्षा अहिलेसम्म पनि नहुँदा परीक्षा कहिले हुन्छ भनी विद्यार्थी कुरेर बसेका छन् । अन्य क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पढाइ शुरु भइसकेको छ भने प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी भने रनभुल्लमा परेका छन् ।
आयोग र परिषद्ले प्रवेश परीक्षा कुरेर बसेका विद्यार्थीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुहुँदैन । उनीहरुलाई पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित बनाउने कार्यमा संलग्न रहेकामाथि तालुकदार मन्त्रालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । परिषद्का सदस्य सचिवको जबरजस्तीका कारण अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको आरोप लगाउनेहरुले सदस्य सचिवलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउन पनि नसक्ने, कारबाही गर्न पनि नसक्ने दोहोरो चरित्रका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पार्न पाइँदैन । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।