पछिल्लो समय नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्या र चुनौती थपिँदै छ । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुधारका लागि निर्णायक कदम चाल्ने र दीर्घकालीन तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अठोट लिनुपर्छ । सरकारले गरेका हरेक निर्णय ऐतिहासिक दस्तावेज हुन् र हुनु पनि पर्छ । त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पटक–पटक सोचेर र परामर्श लिएर गर्नुपर्छ । यसरी गरेको निर्णय फित्तलो हुन्न र आलोचनाको सिकार पनि हुनुपर्दैन । यस विषयमा नेपाल सरकारले बुद्धिमतापूर्ण कदम चाल्न, विज्ञ र विशेषज्ञ टोली नै बनाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । विनाज्ञान र विनासीपले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय नगरियोस् । विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको सल्लाहलाई कदर गरियोस् । हुन त यति बेला लम्पी स्कीन रोगको महामारीले पशुमा पुगेको क्षतिका विषयमा नेपाल सरकार र स्वास्थ्य विज्ञहरुले ध्यान पु¥याउन सकेको देखिँदैन । यो कृषिप्रधान मुलुकका लागि दुःखद कुरा हो । पशु स्वास्थ्यका विषयमा कृषि मन्त्रालयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराई गम्भीररुपमा लिइयोस् । सरकारले लम्पी स्कीनका कारण पशुको मृत्यु भएमा वा रोग लागेमा पशु बिमालगायतको योजना ल्याउनुको सट्टा बिमा गरिएका पशुको समेत क्षतिपूर्ति नदिइनु निन्दनीय छ । यस्तो विषयमा देश र जनताको पक्षमा किसानलाई राहत पुग्ने निर्णय गरी त्यसको कार्यान्वयन गरे मात्र सरकार प्रशंसाको पात्र बन्नेछ र आम किसानले सरकारलाई स्याबासी दिनेछन् । यतिमात्र नभई नेपालमा आम नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने, उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले महामारी के हो, सामान्य रोग के हो र सरुवारोग के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
हालै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा फैलिएको डेंगुलाई महामारी घोषणा गर्नु अपरिपक्व निर्णय भयो । महामारीको घोषणा गर्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने नभई विश्व स्वास्थ्य संगठनले गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नु अव्यावहारिक हो । तर नेपाल सरकारले हतारमा डेंगु रोगलाई महामारीको घोषणा गरेर एक कदम अघि बढेको मात्र नभई अपरिपक्व निर्णय गरेको छ । सरकारले जे–जति निर्णय गर्छ, विज्ञ समूहको सल्लाह–सुझावका साथै विश्वको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति–नियमको पालना गर्नु विश्व स्वास्थ्य संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुको दायित्व हो । जिम्मेवारी र दायित्वलाई शिरोधार्य गरेर काम गर्नेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान पुगोस् । स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम नगरौँ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णयले ग्रामीण भेगमा रहेका साधारण नागरिकदेखि शहरी भेगमा रहेका नागरिकले समानरुपमा अधिकारको प्रयोग गर्न पुलको काम गर्न सकोस् । देशको इज्जत भएमात्र आम नेपालीको इज्जत रहन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेंगुको उपचार निःशुल्क गर्नुका साथै औषधि निःशुल्क दिने भन्ने विषयमा गरेको निर्णय अपरिपक्व मान्नुपर्छ । कोभिडका बेला बिमा गराएर कोभिड लागेकाले एक लाख रुपियाँ फटाफट लिन सक्ने निर्णय गरिएको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म उक्त रकम निकासा गर्न सकेको छैन । उक्त रकम निकासा गरी आम जनमानसमा विश्वास दिलाओस् अनिमात्र यस्ता पछिल्ला गम्भीर निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् । सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कति नागरिक दुःखी भएका छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिई कोभिड बिमालाई कार्यान्वयन गरी सरकारको बचन पूरा गरियोस् । त्यसपछि डेंगु उपचार निःशुल्क गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयतर्फ ध्यान आकृष्ट होस् ।