जनताको लामो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलतम कार्यान्वयन तथा संस्थागत सुधारमा सबै पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । तर संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने प्रमुख दायित्व भने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका अझै बढी महत्वपूर्ण छ । किनकि सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई जनतासमक्ष लैजाने काम नै कर्मचारीतन्त्रको हो । त्यसैले संघीय शासनलाई सफल बनाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा आमूल रुपान्तरण जरुरी छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । शासकीय प्रणालीका संरचनाहरुमा धेरै फेरबदल भइसकेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारले काम गरिरहेका छन् तर पनि जनताका समस्या घट्नुको साटो झन्–झन् बढ्दै गइरहेका छन् । कुशासन पनि मौलाउँदो छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र बढी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।
संघीय शासन प्रणाली सफलताको प्रमु्ख आधारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा पहिला आचरण र नैतिकतामा सुधार हुन जरुरी छ । हाम्रा कर्मचारीहरु ज्ञान, सीप र क्षमताका हिसाबले निकै सशक्त छन् तर ती ज्ञान, सीप र क्षमतालाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सकिरहेका छैनन् । खासमा उनीहरुलाई वातावरणले प्रभाव पारेको हो वा अन्य तत्वले ? यसमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ ।
कर्मचारीलाई सत्मार्गमा लैजानका लागि उनीहरुमा राम्रो आचरण हुन सकेन भने ज्ञान र सीपले मात्रै केही गर्न सक्दैन । त्यसैले आम कर्मचारीमा आचरणमा सुधार जरुरी छ । हिजोका दिनमा आम कर्मचारीले आचरण सुधार्ने क्षमता नै राख्न नसकेकाले कर्मचारीप्रति आम जनताको आस्था घट्न पुगेको हो । अधिकांश कर्मचारीमा कामप्रति लगावसमेत देखिँदैन । त्यसैका कारण जनताका काममा विभिन्न प्रकारका सास्ती दिने गरिरहेका छन् ।
संघीयताको संस्थागत विकास गर्दै यसलाई सफल बनाउने हो र यो शासन प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य र मान्यतालाई जनतासमक्ष सफल किसिमले लैजाने हो भने विद्यमान कर्मचारीतन्त्रमा नभएका तीनवटा चरित्रको विकास गराउन जरुरी छ । आम कर्मचारीलाई राष्ट्रप्रतिको समर्पणको भावनाले ओतप्रोत गराउन सक्नुपर्छ । त्यसै गरी कर्मचारीहरुमा राष्ट्रियताप्रति सम्मानको भावना सिर्जना गराउन सक्नुपर्छ । यस्तै अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको आम कर्मचारीमा जनताप्रतिको सेवाभावको अत्यधिक विकास गराउन सक्नुपर्छ । अब यी विषयहरु सबै कर्मचारीका लागि पूर्वसर्त नै बनाइनुपर्छ । यसो त माथिका ती महत्वपूर्ण चरित्रहरु राजनीतिक नेता, नागरिक समाजलगायत समाजका सबै वर्ग र क्षेत्रमा उतिकै जरुरी रहन्छ । तर स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा ती चरित्रहरु समाहित हुन पुगे भने मुलुकमा विकास र प्रगतिको ढोका चाँडै खुल्न सक्ने निश्चित छ । सबै कर्मचारीले यस विषयमा ठण्डा दिमागले सोच्चुपर्छ ।
कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाएर उनीहरुमा सच्चरित्रताको विकास गराउनका लागि ऐन नियममा नै सेवा प्रवाहको पाटो, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पाटोलाई स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसै गरी कर्मचारीले काम बिगार्दा हुने कारबाहीको व्यवस्था, नागरिक क्षतिपूर्तिको पाटो पनि ऐन नियममा नै समाविष्ट गर्नुपर्छ । अनि मात्रै कर्मचारीलाई कामप्रति समर्पित बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जसले शासन सञ्चालन चलाइरहेका छन् उनीहरु पनि आमूलरुपमा सच्चिएर कर्मचारीलाई समेत सही बाटोमा डो¥याउन सक्नुपर्छ । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा यो विषयलाई समेट्न अत्यावश्यक छ ।
सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै अनुशासन हो । धेरै कर्मचारी व्यक्तिगत फाइदामा डुव्ने र अराजक प्रवृत्तिका पनि छन् । आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने तर देश, जनता र सामूहिक स्वार्थका लागि हुने महत्वपूर्ण कार्यमा खासै ध्यान नदिने प्रवृत्ति धेरै कर्मचारीमा छ । थोरै मात्रै कर्मचारी जनताको काममा समर्पित हुने गर्छन् । त्यस्ता कर्मचारी उल्टो माथिल्लो निकायबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था छ । जसले चाकडीचाप्लुसी बढी गर्छ र गलत धन्दाका लागि सेटिङ मिलाइदिने गर्छ, उही कर्मचारी माथिल्लो निकाय तथा शासकहरुको प्रिय हुन पुग्छ । यस्तो दुःखद स्थिति छ । तर त्यस्ता कर्मचारीहरु शासन प्रणाली र सिंगो निजामती प्रशासन सुधारको लागि अवरोधक हुन् । त्यस्तो प्रवृत्ति हाबी हुँदा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको मनोबल गिर्ने काम भइरहेको छ । इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिर्नु भनेको सिंगो संगठन बदमासीतर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनु हो । त्यसैले राम्रा कर्मचारीको मनोबल गिर्न कदापि पनि दिनुहुँदैन ।
अबका आम कर्मचारीले पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आफूलाई रुपान्तरण गर्नै पर्छ । विभिन्न खाले राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । ती सबै राजनीतिक परिवर्तन र परिवर्तनपछि पनि यही कर्मचारीतन्त्र नै रहँदै आएको छ । सबै राजनीतिक कोर्समा यही कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई मोभिलाइज्ड गर्दै आइरहेको छ ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले विगतदेखि नै सबै खाले परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्दै आइरहेका छन् । तर परिवर्तनले स्थापित गरेका राजनीतिक मूल्य र मान्यताहरुलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरुले त्यो महत्वपूर्ण भूमिकालाई आत्मसात् गर्न नसक्दा मुलुकले विगतमा धेरै प्रकारका समस्या भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ । त्यसैले अब भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यताहरुलाई जनतासमक्ष पु¥याउने कार्यमा कर्मचारीतन्त्र चुक्नुहुँदैन । यो कर्मचारीवर्गको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो ।
कर्मचारीहरुले जनताको कामलाई बोझको रुपमा भन्दा पनि अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्छ । नियुक्ति हुँदा पनि उनीहरु देश र जनताकै नाममा काम गर्ने भनेर शपथ खाएर आएका हुन्छन् । त्यसैले आफूले खाएको शपथलाई सधैँ स्मरण गर्दै कर्मचारीहरु दत्तचित्त भएर जनताको काममा समर्पित हुनुपर्छ ।
जनताको अपेक्षा कर्मचारीतन्त्रप्रति खासै ठूलो छैन । जनताको व्यक्तिगतभन्दा पनि राष्ट्रिय खालको अपेक्षा रहेको छ । उनीहरु मलाई जागिर चाहियो, पैसा चाहियो, गाँस, बास चाहियो भन्दै त कर्मचारी भएको ठाउँमा आउँदैनन् । उनीहरु त सरकारी काम नै लिएर आएका हुन्छन् ।
गाउँघरको विकास हुनुप¥यो, पानीको व्यवस्था हुनुप¥यो, शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ हुन सकोस्, सेवा प्रवाह राम्रो होस् भन्ने नै आम जनताको कर्मचारीप्रतिको अपेक्षा हो । फेरि कर्मचारीहरु शपथ खाएर राष्ट्रसेवकको रुपमा आएका पनि जनताकै काम गर्न हो र विकास निर्माणकै काम सम्पन्न गर्नकै लागि हो ।
विनाझन्झट काम हुनुपर्ने र कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने जनताको चाहना छ । कर्मचारीहरुबाट मालिकको जस्तो व्यवहार हुनुहुँदैन भन्ने पनि उनीहरुको चाहना छ । जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारीले शासक होइन, हामी त जनताको सेवक हौँ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्छ । हामी जनताको सेवक हौँ भन्ने किसिमको अनुभूति कर्मचारीले गर्नुपर्छ र सोही अनुसार जनताको काममा समर्पित भएर लाग्नुपर्छ ।
जनताको अपेक्षा अग्रगामी किसिमको छ तर हाम्रा कर्मचारीको सोच भने पुरातनवादी खालको छ । नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी ध्यान दिने, कामहरु अहिल्यै गर्नुभन्दा एक–दुई दिन थाती राखिदिने, जिम्मेवारी पन्छाइदिने, ढिलो गरिदिने प्रवृत्ति वर्षौंअघिदेखिको हो । संघीयता आएको यति धेरै वर्ष भइसक्दासमेत कर्मचारीको यस प्रकारको प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन, जसले सिंगो कर्मचारी संयन्त्रलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको छ ।
काम राम्ररी नगरिदिने, जनताको कामलाई सामान्यरुपमा हल्का किसिमले लिने प्रवृत्ति हाबी छ, अहिलेसम्म पनि कर्मचारी प्रशासनमा । हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले नतिजामा खासै ध्यान दिने गर्दैन । अब जनअपेक्षा अनुसार कर्मचारी रुपान्तरण हुनुपर्छ । पहिलो काम रुपान्तरण नै हो ।
अहिलेको हाम्रो कर्मचारीको प्रवृत्ति र विश्वका विभिन्न देशका कर्मचारीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने धेरै फरक छ । अन्य देशका कर्मचारीको ऐन नियम र नीति हेर्ने हो भने सबैभन्दा माथि नै कर्मचारीतन्त्रको उद्देश्य, आचरणका बारेमा स्पष्ट किटान गरिएको हुन्छ । त्यहाँ कर्मचारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई बढी फोकस गरिन्छ । तर हामीकहाँ त्यसको ठीक उल्टो छ । हामीकहाँ कर्मचारीको आचरण, उद्देश्य र जिम्मेवारीभन्दा पनि उनीहरुको सेवा–सुविधामा मात्रै बढी ध्यान दिइएको देखिन्छ । भर्ना, बढुवा, सुविधा, भत्तालाई बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । हामीकहाँ आचरणलाई अन्त्यन्त न्यून प्राथमिकता दिने गरिएको छ, जुन गलत हो । सेवा–सुविधाका कुराहरु पनि हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा छैन । तर त्यससँगसँगै आचरण र जिम्मेवारीको विषय पनि आउनुपर्छ ।
विकसित देशमा कर्मचारीको आचरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने गरिन्छ । विकसित देशमा असल आचरण पालना गर्न सक्ने व्यक्तिहरुमात्रै सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने मुख्य प्रावधान रहेको हुन्छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने भनेको जागिर खानेमात्रै होइन । यो बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेमात्रै होइन । सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने गहन जिम्मेवारी लिने हो । त्यसैले जिम्मा लिनेले सोही अनुसारको आचरणको विकास गर्नै पर्छ । निजामती सेवामा आउनुभन्दा पहिला जागिरे प्रवृत्ति र सोचको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
संघीय शासनको अभ्यास भएको सात वर्ष बितिसक्दा समेत अझै सरकारी सेवाको स्पष्ट नीति बन्न सकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवामा एकरुपता ल्याउन पनि राष्ट्रिय निजामती नीति अत्यावश्यक छ । तर विडम्बना, हालसम्म सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन नै ल्याउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउने बाटोसमेत बन्द हुँदै आएको छ । अहिले तीनवटै तहको निजामती प्रशासन तदर्थका आधारमा संक्रमणको अवस्थाबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । जसका कारण तीनवटै तहले प्रभावकारी सेवासमेत दिन सकेका छैनन् । यो अवस्थाको छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्न जरुरी छ । यसमा कर्मचारीको मुख्य नेतृत्वको रुपमा रहनुभएका मुख्य सचिवले अग्रगामी पहल गर्नु आवश्यक छ । मुख्य सचिवले कर्मचारी रुपान्तरणको लागि समेत विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । आशा गरौँ, अब हाम्रो कर्मचारीवर्गले जनताको मनमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी आफ्नो आचरण सुधार गर्दै जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नेछन् । त्यस प्रकारको सद्बुद्धि प्राप्त हुनेछ ।