भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूला–ठूला काण्डको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । विभिन्न भ्रष्टाचारको मुद्दामा निर्णयकर्तातर्फ शंकाको सुई सोझिए पनि यो कानुनी प्रावधान निर्णयकर्तालाई जोगिने अचुक अस्त्र बन्दै आएको छ । कतिपय निर्णयकर्ताले यस अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आएको पनि चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको आदेशले निर्णयकर्तामाथि अनुसन्धान नहुने क्रमलाई अन्त्य गर्दै विशेषतः भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको क्रममा कोही पनि दोषी नउम्किऊन् भन्ने सन्देश दिएको छ । सर्वोच्चले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दिएको आदेशले यस प्रकरणमा छोपिएका नयाँ पर्दाहरु उघार्न सघाउने निश्चित छ । यसले अनुसन्धानको क्षेत्रलाई बढाउँदै त्यस दिशामा नयाँ मानक बनेको छ । यो आदेश केवल ललितानिवास प्रकरणमा मात्र नभई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्य मुद्दाको अनुसन्धानको लागि समेत मार्गनिर्देश बन्नेछ । यस हिसाबले सर्वोच्चको आदेश दूरगामी महत्वको रहेको छ ।
ललितानिवास प्रकरणमा अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा टिप्पणी उठाउने कानुनी प्रक्रिया उठान गर्ने, जग्गाको नापनक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने र बसाउने, जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने÷गराउनेजस्ता कार्यमा संलग्नहरुतर्फ मात्र प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रित हुँदै आएको थियो । यस स्थितिमा सर्वोच्चले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीउपर अबउप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु–गराउनु भनी आदेश दिएको थियो । यसले निर्णय प्रक्रियामा पदसोपान वा अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिम ‘पिरामिड’को माथिल्लो तहसमेतबाट गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालीन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । तर घिमिरेको चाहिँ सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याइएको थियो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । यस विषयमा अबको अनुसन्धान केन्द्रित गरी कानुनभन्दा कोही माथि छैन भन्ने सन्देश दिने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।
ललितानिवासको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन जनविश्वाससमेत प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पक्षपातरहित तवरबाट हुनुपर्दछ । यसो हुन सकेन भने आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले सर्वोच्चको यस आदेशपछि अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व सरकार अन्तर्गत प्रहरी प्रशासनको हो । तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएकालाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याएर अदालतको आदेशको सम्मानमात्र नभई पालना गरिदिनुपर्दछ ।