भुक्तानी रोकिँदा समस्या

विगत एक सातादेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । सरकारी आयोजनाहरूबाट भुक्तानी नभएको भन्दै भुक्तानीको मागलगायतका विभिन्न माग गरी निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, ठेक्काको मूल्य समायोजन, बिमा निर्देशिका–२०७८ खारेजी, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियमको खारेजी, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको संशोधनलगायतका माग अगाडि सारेका छन् । त्यस्तै अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम व्यवसायी–मैत्री हुनुपर्नेजस्ता माग लिएर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरूले देशव्यापीरूपमा शुरू गरेको यस आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले व्यक्तिगतरूपमा सहभागिता पनि जनाइसकेका छन् । सिंहदरबार, संसद्, प्रधानमन्त्री निवासअगाडिको धर्नापश्चात् निर्माण व्यवसायीहरूले अब दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका नेताहरूको समर्थन रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनमा सरकारले भने बेवास्ता गरिरहेको स्थिति छ । विपक्षी एवम् सत्ता साझेदार दलका नेताहरू निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडकमा उत्रिँदा पनि सरकारले किन आन्दोलनप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ ? यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ । आर्थिक वर्षको समाप्ति हुँदासम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउनु गम्भीर विषय हो ।

काम गर्दा व्यावसायिक सुरक्षा चाहियो भन्नु पनि सकारात्मक विषय हुन सक्ला । त्यस्तै समानुकूल ऐन–नियमको तर्जुमा पनि जायज नै देखिन्छ । यदि निर्माण व्यवसायीका मागहरू नाजायज छन् भने सरकारले ती मागलाई खारेज गर्नुपर्छ । तर, माग जायज छन् भने ती मागको सम्बोधन गर्न किन ढिलासुस्ती ? हो, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारलाई ४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट घाटा रहेको छ । त्यसले सरकारलाई भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ । तर, राज्य जनताको अभिभावक पनि हो । निर्माण व्यवसायीहरू पनि नागरिक नै भएको हुँदा सरकारले भुक्तानी रोक्दा उनीहरू लिलामीमा पर्ने, बैंकले कालोसूचीमा राख्नेजस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् ।

राज्यसँग भुक्तानी गर्न स्रोतको अभाव भएको हो भने निर्माण व्यवसायीलाई अरु विषयमा कसरी सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । केही समयअघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको संशोधन भइसकेको छ । यसमा सरोकारवालासँग छलफल नभएको गुनासो व्यवसायीको छ । यी विषयलाई सरकारले संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । तर, व्यवसाइको मागलाई बेवास्ता गर्न सुहाउँदैन । व्यक्तिगत लेनदेनको हिसाब होइन । राज्यले लगाएको कामको भुक्तानी व्यवसायीले मागिरहेका छन् । यसमा सरकारका तर्फबाट समयमै उचित सम्बोधन हुन जरुरी छ । त्यसै त पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहेको स्थितिमा यस्ता विवादले चालू आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणको गतिलाई रोक्न सक्छ । तसर्थ, सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।