शिक्षा ऐन ल्याउन विलम्ब नगर

पाँच दशक पुरानो शिक्षा ऐन परिवर्तन हुने तरखरमा छ । मन्त्री परिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८० को मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गरेपछि ऐन ल्याउने बाटो खुलेको हो । हुन त मस्यौदाको विषयमा प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि सर्वसम्मत पारित भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ऐन आउनेछ । विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । आठ वर्षअघि २०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा मस्यौदा तयार भएको थियो । मस्यौदाबारे सरोकारावालासँग छलफल भएको थियो ।

भर्खरै स्वीकृत ऐनको मस्यौदा मन्त्री र सचिवले गोप्यरुपमा आफू अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरी तयार भएको छ । मस्यौदामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाएको छ । अब सरकारले लिने कक्षा १० को परीक्षा खारेज हुने भएको छ । तीन तहको सरकार रहेसँगै वि.सं. १९९० देखिको एसएलसीको परीक्षाको अस्तित्व मेटिने भएको छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)को अधिकार थप मजबुत पारिएको छ ।

आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामात्र कायम हुनेछ । शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई लोक सेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन पास भए विद्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । त्यसको लागि सरुवा हुन चाहेका र सरुवा हुने शिक्षक दुवैले दुई स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।

उच्च र विश्वविद्यालय शिक्षा छुट्याएर ल्याएको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामात्र समावेश छ । मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ । शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह कायम गरिएको छ । मस्यौदामा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाम शिक्षा कार्यालय कायम गर्ने उल्लेख छ । आवश्यकताको आधारमा एउटै कार्यालयले दुईवटा जिल्लासम्म हेर्न सक्ने गरी शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव छ । हाल गोप्य रहेको मस्यौदाको विषयमा मन्त्रालयका सचिवबाहेक कुनै पनि अधिकारीलाई जानकारी छैन । २०७५ सालमा जारी अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको विषय मस्यौदामा छैन । आठ वर्षमा सात शिक्षामन्त्री फेरिए पनि संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा आउन सकेको थिएन । अब फास्ट ट्रयाकबाट चाँडोभन्दा चाँडो मस्यौदा अघि बढे यही सरकारले ऐन ल्याउनेछ । त्यसपछि विद्यालय क्षेत्रको सुधार हुनेछ । हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको शिक्षामा सुधार भएको देख्न पाइनेछ ।