न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र एवं एक महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल अर्थात् ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको ६५ वर्षको उमेर हदका कारण श्रावण २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाने हुँदा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन लागेको हो । २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हाल १६ जनामात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ढिलाइ हुँदा सर्वोच्चको नेतृत्व फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकै भरमा पुग्ने निश्चित भएको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण अवकाश पाउने दिन नजिकिँदै गर्दा पनि संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा सर्वोच्च अदालत फेरि पनि कायममुकायमको भरमा चल्ने संकेत देखिएको छ । यसअघि पनि सो निकाय करिब १६ महिना नेतृत्वविहीन भएको थियो । यसरी न्यायिक नेतृत्वको चयनमा ढिलाइ हुनुलाई स्वाभाविकरुपमा लिन सकिन्न । न्यायिक नेतृत्व चयन नगरी घुमाउरो पाराले न्यायपालिकाको संवैधानिक शक्तिलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन ६ दिनमात्र बाँकी रहेको स्थितिमा पनि परिषद्को बैठक बोलाइएको छैन । यसले गर्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान खण्डित हुने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । यसै कारण बेला–बेलामा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुने गरेको छ । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरुको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । न्यायपरिषद्ले पठाएको सूचीबाट संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । समयमै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएको यो पहिलोपटक भने होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले नै बर्खास्त गरेपछि दीपकराज जोशीले तीन महिनासम्म कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभयो । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा लामो समयसम्म कायममुकायमको भरमा चल्यो भने उहाँ निलम्बनकै अवस्थामा उमेर हदका कारण सर्वोच्चबाट बिदा हुनुप¥यो ।
यसरी न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुने क्रमसँगै धेरै अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति कार्य प्रभावित बनेको छ । लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । १८ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । यसले गर्दा दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न सोमबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर छलफल शुरु गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको नेतामात्रै नभएर सिंगो न्याय प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने दायित्वसमेत भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अब विलम्ब नगरौं । स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायप्रणाली भन्ने संविधानको मर्मलाई व्यावहारिकरुपमा स्थापित गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको जरुरी रहेको छ ।