सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काविल मानिएका सचिवहरुको मनोबल खस्कने अवस्था आइरहेको छ । सचिव सरुवामा पनि सोर्सफोर्स, पहुँच र पार्टीगत निकटता हेरिन्छ भने त्यसले अन्ततः असर गर्ने भनेको सरकारको कार्यसम्पादनमा नै हो । हामीकहाँ जुन सरकार आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै सचिव सरुवामा हचुवा र मनपर्दी नीति अपनाउने गरिएको छ । यो सरकारी क्षेत्रको ठूलो विकृति हो, जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शिता अपनाउन सकेको छैन । सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता कायम हुन सकेको छैन । जसका कारण सुशासन ऐनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ ।
सुशासन ऐनको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्री र सचिवहरु बढी अग्रसर हुनुपर्छ तर विडम्बना, हामीकहाँ सुशासन ऐनको बेवास्ता गर्ने काम यिनै उच्च पदस्थ समूहबाट बढी हुने गरेको देखिन्छ । सरकारबाट प्रशासन सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप हुँदा पनि मुख्य सचिवले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्न सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसक्नु अर्को दुःखद पक्ष हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर मुख्य सचिवहरु सो भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविकरुपमा बढ्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले सुशासन ऐन अनुसार काम गर्न सकेको छैन । मुख्य सचिवले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सचिव लगायतका कर्मचारी सरुवामा पहिलादेखि नै विभिन्न विकृति भए पनि हालको सरकारले यो विकृति बढाएको पाइएको छ । सचिव पद विशेषज्ञ पद भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै ‘एसम्यान’को आधारमा सचिवहरु छनौट गर्ने गरेकाले समस्या थपिँदै गएको देखिन्छ । आफ्नै योग्यता, दक्षता र क्षमताले सचिव भएकाहरु मन्त्रीको एसम्यान बन्नु आफैँमा लाजमर्दो अवस्था भएको छ । मन्त्रालयको प्रकृति अनुसारको विशेज्ञता हासिल गरेका र अनुभवी व्यक्तिलाई सचिव नबनाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले भनसुन र आफू निकटका आधारमा सचिवहरु छान्दा मन्त्रालयले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा गरेको सचिव सरुवा हेर्दा एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नै सचिव थन्क्याउने अखडाको रुपमा स्थापित गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने सचिवहरुको मनोबल उच्च बनाउने गरी उनीहरुलाई शक्तिशाली र कामयावी बनाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै विशेष नीति पनि ल्याउन सकेको छैन, जसका कारण त्यहाँ आउने हरेकजसो सचिवले आफूलाई कारबाही गरेको अनुभूति गर्ने गरेका छन् । प्रशासनका जानकारहरुका अनुसार प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकायजस्तै बनेको छ । राम्रो र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाह राम्रो बनाउने कार्यमा प्रशासन संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन, जसका कारण सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन दिनानुदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा सचिव व्यवस्थापन गर्दा उचित मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।