त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर यति बेला संसद् अवरुद्ध छ । विपक्षीहरूले चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, स्मार्ट टेलिकममा राज्यको करिब २९ अर्ब रुपियाँ डुब्दा भने संसद् मौन रहेको छ । सत्ता पक्ष तथा विपक्षी दलका सांसद कोही पनि चुइँक्क बोल्दैनन् । करिब नौ महिनादेखि सञ्चारमाध्यमले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषय निरन्तर उठिररहेको छ । तर संसद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोलगायत सरोकारवाला निकायको रहस्यमय मौनता रहँदै आएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा लाइसेन्स खारेज गर्दा कम्पनीलाई स्वतः अर्बौं रुपियाँ फाइदा हुने गरी गत मंसिरमा दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्रकरणका बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहे तर राज्यका सम्बद्ध निकायहरूको मौनता जारी रहेको छ । गत वैशाख ४ गते उक्त कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपछि वैशाख २० गतेदेखि सो कम्पनीको स्वामित्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिएको छ । तर साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको समस्या फछ्र्यौट गर्न सकेको छैन । अहिले स्मार्ट टेलिकमको विवाद कहाँ पुग्यो, उठाउनुपर्ने बक्यौता के भइरहेको छ, दायित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले कुनै जवाफ दिँदैन । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रण लिएपछि बक्यौता असुलउपर गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । यसमा लुकाउनुपर्ने विषय छैन । तर किन प्राधिकरण नेतृत्व तर्कियो, सो रहस्यमय बन्दै गएको छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिबाट बक्यौता असुलउपर गर्ने मात्रै होइन दायित्वसमेत बेहोनुपर्ने भएपछि प्राधिकरणलाई गलपासो भएको छ ।
शुरूदेखि नै स्मार्ट टेलिकमलाई फाइदा हुने गरी ल्याइएको नियमावलीले स्मार्ट टेलिकमको सरकारी बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि सो कम्पनीको दायित्व प्राधिकरणले बोकाउने षड्यन्त्र को गन्ध छ । तर, राज्यका जिम्मेवार निकाय मौन बस्नुले यसमा मिलेमतोको स्पष्ट संकेत देखिन्छ । बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गरी करिब २९ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैशाख ४ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज गर्दै वैशाख २० गतेदेखि कानुनीरूपमा सो कम्पनीको स्वामित्व लिएको हो । प्राधिकरणको स्वामित्वमा स्मार्ट टेलिकम पुगेपछि अब सो कम्पनीका कर्मचारीको व्यवस्थापन, कम्पनी सञ्चालन तथा ऋण दायित्वसमेत प्राधिकरणमा सरेको छ ।
सरकारीले स्मार्ट टेलिकमबाट रकम असुल्नुपर्नेमा उसैलाई उन्मुक्ति दिने गरी योजनाबद्ध तरिकाले नियमावली संशोधन गरिनु र विपक्षी दलसमेत मौन बस्नुले ‘काले–काले मिले खाउ भाले’ भने जस्तै देखिएको छ । सामान्य तरिकाबाट हेर्दा स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता नतिरेको तथा नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण लाइसेन्स खारेज गरिएको जस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकता चाहिँ स्मार्ट टेलिकमलाई जोगाउनैका निम्ति नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरित हुने गरी २०७९ मंसिर १९ गते ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ल्याइएको हो । त्यसपछिको ६ महिनाको अवधिमा कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा पनि आफैं खारेजीमा लैजाने गरी गतिविधि गरेको हुँदा योजनाबद्धरूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको स्पष्ट । कम्पनी सञ्चालन गर्नभन्दा खारेजीमा लैजाँदा फाइदा भएको छ ।