अझै ७९ स्थानीय तहले ल्याएनन् बजेट

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरूको बीच विवादले गर्दा नया“ आर्थिक वर्ष शुरू भएको एक साता बितिसक्दा पनि ७९ वटा स्थानीय तहले नीति, योजना र कार्यक्रमसहित बजेट पारित गर्न सकेको छैनन्।

साउन १ गते नया“ बजेट लागू हुनुपर्नेमा बजेट तोकिएको समयमा नगरसभामा पेस गर्ने र नगरसभाबाट पारित गर्ने काम समेत नभएपछि ती स्थानीय तहमा बजेट शून्यता स्थिति देखापरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गरे पनि ती स्थानीय तहले मन्त्रालयको वेभसाइटमा बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेको मन्त्रालका सहायक प्रवक्ता अश्विनीकुमार पोखरेलले बताउनुभयो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउ“पालिका, नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको समेत अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृति लिई सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउ“ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउ“सभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउ“सभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । साउन १ गतेदेखि नया“ बजेट लागू हुने कानुनले स्पष्ट भनेको छ।

नया“ बजेट लागू भएको एक साता बितिसक्दा पनि बजेट विवरण पेस नगरेर ती स्थानीय तहले कानुन उल्लङ्घन गरेको सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयमा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा कोसी प्रदेशको १०, मधेस प्रदेशको ४७, वागमती प्रदेशको ५, गण्डकी प्रदेशको २, लुम्बिनी प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेशको १ र सुदूरपश्चिमको ४ गरी ७९ वटा रहेका छन्।

मन्त्रालयलाई प्राप्त विवरणअनुसार ती स्थानीय तहमा कार्यपालिका र नगरसभा बैठकमा अध्यक्ष÷प्रमुखको अडान र उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखबीच टक्कराव, त्यसस“गै योजनामा कुरा नमिल्ने, बहुमत र अल्पमतको संघर्ष, आ–आफ्नो योजना समावेश गराउन गलफत्ती, वडाअध्यक्षको अवरोध र नगरसभा वहिष्कार गर्ने लगायतका कारणले बजेट पेस गर्न नसकेको विवरण मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहले बजेट पास गरेपछि मन्त्रालयको प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने र कतिपयले पास गरिसकेपछि पनि त्यो काम नगरेको हुनसक्छ।उहा“ले भन्नुभयो – बजेट पास नभएका स्थानीय तहस“ग पनि सम्पर्क गरेर समस्या बुझिरहेका छौं ।

गाउ“पालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार गाउ“सभामा बजेट पेस हुन नसक्नुको कारण गाउ“पालिका अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व,बजेट विनियोजनमा विवाद तथा बजेट तयारी गर्न समय नपुगेको लगायत रहेका छन्।नगरपालिका संघका अनुसार नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण बहुमत नहुनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको व्यक्तित्व टकराव, जनप्रतिनिधिलाई साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार नगरिनु, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनुलगायत रहेको छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा वित्तसम्बन्धी विषयमा संघीय सरकारले आफैं वा प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ बमोजिम वित्तसम्बन्धी विषयमा आफैं वा प्रदेश मार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यसलाई पालना गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुने भनी ऐनको दफा ३४ मा लेखिएको छ ।

तर, तोकिएको समयमा बजेट पेस गरी तोकिएको समयमा नै पारित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आर्थिक वर्ष शुरू नहु“दा पटक पटक पत्राचार गर्दै आए पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसको अटेर गर्दै आएका थिए ।

स्थानीय तहहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले कानुनी रूपमा कारबाही भने गर्न सक्दैन।

कनुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बा“डफँ“टको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ रहेको छ ।सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण,सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिने प्रँवधान रहेको छ।