–अख्तियारमा वनविरुद्धको उजुरीको संख्यामा वृद्धि
–सचिव व्यवस्थापन स्वार्थ समूहकै रुचिमा
–वन ऐन संशोधनमा चलखेल
–सुशासन र सुधार छैन प्राथमिकतामा
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्व केही निश्चित व्यापारिक घराना तथा निजी क्षेत्र र स्वार्थसमूहको रुचिअनुसार सञ्चालन हुँदा वन क्षेत्रमा विकृति बढ्न थालेको छ ।
मुलुकमा रहेको समग्र वनको व्यवस्थापनमार्फत काठदाउरामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मुख्य प्राथमिकतालाई छोडेर केही निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने योजनाका साथ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अगाडि बढ्न थालेपछि वन सुधारका महत्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र पर्न थालेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ । जसका कारण मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्रहरू कुशासनको चपेटामा पर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गलत कार्यहरू हुने क्रम बढेसँगै अख्तियारमा वन क्षेत्रका विरुद्ध पर्ने भ्रष्टाचार उजुरीसमेत ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । अख्तियारले पनि वन क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू बढ्न थालेकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाएको छ ।
वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लामो समयसम्म वन मन्त्रीमा कसैलाई पनि पठाउन नसक्दा यो सरकार बनेदेखि नै वनको सुधारको विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो । निकैपछि मात्रै वन मन्त्रीको रूपमा विरेन्द्रप्रसाद महतो आएपनि उहाँले वनको सुधार र सुशासन कायम गर्न खासै ध्यान दिन नसकेको गुनासो व्यापक छ । त्यसअघि तत्कालीन वन सचिव प्रेम कँडेल सेवा निवृत्त हुनुभएपछि मन्त्रालयमा केही समय सचिव पद पनि रिक्त रहन पुगेको थियो । लामो समयसम्म मन्त्री र सचिव नहुँदा वन मन्त्रालय आफैं थलिन पुगेको थियो । लामो समयपछि सचिव पठाउँदासमेत सरकारले वन क्षेत्रकै विज्ञ सचिव रहँदारहँदै कृषितर्फका सहसचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिएर अर्को विकृति निम्त्याएको थियो ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले केही निजी क्षेत्रको प्रभावमा परेर वनका विज्ञ सचिव हुँदाहुँदै कृषि क्षेत्रका सहसचिवलाई कामु सचिव बनाएर पठाउनुभएको थियो । तत्कालीन मुख्य सचिवको यो कदमले वन क्षेत्रलाई कुशासनतर्फ लगेको आरोप वनका कर्मचारीको छ । स्वार्थसमूहले वन नबुझेको व्यक्तिलाई सचिव बनाउन सकेमा आफूहरूको निर्देशन अनुसार ‘एस म्यान’ बनाएर परिचालन गर्न सकिने योजनाका साथ कृषिका सहसचिवलाई वनको कामु सचिव बनाएर लगेको स्रोतको दाबी छ । निकैपछि मात्रै सहसचिव डा. रेवतीरमण पौडेल सचिवमा बढुवा हुनुभएको थियो । जबकि, पौडेलभन्दा धेरै अघि सचिव भइसकेका वनकै विज्ञ सचिव डा. दिपककुमार खराललाई भने वन सचिवको जिम्मेवारी नदिएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको पशुपंक्षी सचिवको रूपमा थन्क्याइएको थियो ।
वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही निश्चित स्वार्थसमूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ कृषिका सहसचिवलाई वनमा कामु सचिव बनाएर पठाइपछि वन सुधारका संस्थागत कार्यहरू अवरुद्धजस्तै बनेका छन् । स्रोतका अनुसार हाल वन मन्त्रालयले वन क्षेत्रको सुधार, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, निकुञ्जमा देखा परेका समस्या समाधान लगायतका विषयमा ध्यान दिन छोडेर वन क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने, साहसिक पर्यटनको नाममा विवादास्पद कार्य गर्ने, निकुञ्जको भित्री क्षेत्रमा हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्न दिनेलगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ, जुन वन क्षेत्रमा सुधार र सुशासन कायम गर्ने कार्यविपरीत हो । स्रोतका अनुसार निश्चित व्यापारिक घरानाको डिजाइनमा उनीहरूलाई पोस्ने उद्देश्यका साथ वन मन्त्रालयले यस्तो कार्यहरू गरिरहेको बताइन्छ । वन मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनका क्रममा केही निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी वन ऐनमा समेत वन क्षेत्रभित्र केबलकार सञ्चालन गर्न सहज हुने तथा अन्य सुविधा दिने गरि कानुनी व्यवस्था गर्नेसहितको प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको बताइएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले हालै निजी क्षेत्रलाई नै मद्दत पुग्ने गरी मन्त्रालयमा विभिन्न सहसचिवको हेरफेर गरेको छ भने सोहीअनुसार वन विभागको महानिर्देशक बनाइएको बताइएको छ । जसअनुसार केही निजी क्षेत्रकै रुचि अनुसार डा. रामचन्द्र कँडेल र बद्रीराज ढुंगानालाई मन्त्रालयमा ल्याइएको छ भने वन विभागको महानिर्देशकमा शिव वाग्लेलाई लगिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको महानिर्देशकमा सिन्धु ढुंगानालाई लगिएको छ ।
यसै गरी मन्त्रालयले सरुवाकै क्रममा राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको सदस्य सचिवमा मेघनाथ काफ्लेलाई लगेको छ । यस्तै, चुरे उत्थानशील आयोजनामा डा. महेश्वर ढकाल, वन विभागको उपमहानिर्देशकमा मोहन काफ्ले, रेड कार्यान्वयन इकाइमा नवराज पुडासैनी तथा वनस्पति विभागको उपमहानिर्देशकमा मोहनदेव जोशीलाई लगिएको छ ।