काठमाडौं ।
निजामती सेवाको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा समग्र निजामती प्रशासनको सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित निजामती सेवा संरक्षण समूहले ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन तथा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने कर्मचारीमाथिको अनुचित धरपकड तत्काल रोक्न र उनीहरूलाई रिहाइ गर्न माग गरेको छ ।
सो समूहले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीमाथिको अस्वाभाविक धरपकड रोकी निर्णय प्रक्रियामा मात्रै रहेका कर्मचारीलाई अविलम्ब थुनामुक्त गर्न माग गर्दै मुख्य निर्णयकर्तालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।
एक संयोजक र पाँच जना सहसंयोजकद्वारा संयुक्त रुपमा जारी सो विज्ञप्तिमा आफूहरूको माग पुरा नगरिए कडा र चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
सो समूहले यस अघि देशव्यापी रूपमा दैनिक एक घण्टा पेन डाउन गरी आन्दोलन थाल्ने तयारी समेत गरेको थियो तर हाललाई सो तयारी स्थगित गरिएको र आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए पेन डाउन गर्ने चेतावनी समेत सो समूहले दिएको छ ।
सो समूहद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ललिता निवास प्रकरणमा कर्मचारी माथि मात्रै प्रहार गर्दै गरिएको छानबिनलाई समग्र निजामती प्रशासन संयन्त्र विरुद्धको गलत प्रहार र अनुचित हस्तक्षेपको रूपमा बुझिएको स्पष्ट पार्दै यस कदम विरुद्ध देश भरी छरिएर रहेका तीन तहका संघीय इकाई सम्बद्ध कर्मचारीहरू पेसागत मर्यादाभित्र रहेर एकताबद्ध भई असहमति जाहेर गर्न सबै कर्मचारीलाई आव्हान गरिएको छ ।
कर्मचारी माथि भएको सो प्रहार बाट आम कर्मचारीको मनोबल गिरेको,कार्यस्थलमा उपस्थित भई नियमित कार्यसम्पादन गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनसमेत हतोत्साहित बनाएको , जथाभाबी भएको धरपकडले तलदेखि उपल्लो तहसम्मका आमकर्मचारीहरु आतंकित बन्न पुगेको र असुरक्षित महसुस गरेको संवेदनशील अवस्था पैदा भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा कर्मचारीबाट कस्तो कार्यसम्पादनको अपेक्षा राख्न सक्छौ भन्दै विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ ।
यसले आम कर्मचारीको पेसागत सुरक्षामा दखल पार्ने काम भएको समेत जनाइएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरी १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई सम्मानित अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोजन गरेर मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५७ को सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बर्खिलाप हुनेगरि अनुसन्धानको नाममा एकै विषयमा पटक पटक कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने, दुख दिने , मानमर्दन गर्ने गरी भए गरेका कार्यप्रति विज्ञप्तिमा घोर असहमति र आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यको जिम्मेवार निकायबाट कानुनी क्षेत्राधिकार र अनुसन्धानको न्यूनतम मर्यादालाई समेत अन्देखा गरी भएको यस प्रकारको घट्नालाई आम निजामती कर्मचारीले कालो दिनको रूपमा लिएको समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राज्यमा हुने गरेका सबैखाले भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आमकर्मचारीहरु दृढ रहेको स्पष्ट पार्दै सिंगो मन्त्रिपरिषद्, राज्यका उपल्ला निकाय र उच्च पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको घट्नामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने र उन्मुक्ति दिइएमा त्यस विरुद्ध थप आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ ।