मिटरब्याजीको जालो देशव्यापी

–फछ्र्यौट उजुरीबाट ७६ करोड ५९ लाख ६८ हजार ९ सय ७३ रुपियाँ लेनदेन कारोबार टुंगिएको
–साहु र पीडित दुवैपक्षबीच लेनदेन गर्ने गरी ४३ करोड २ लाख ३२ हजार २ सय २३ रुपियाँको मिलापत्र
–फछ्र्याैट भएको उजुरीमध्ये साहुबाट माग भएको १ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख २८ हजार १७ रकममध्ये ९५ करोड ४३ लाख ५ सय ९४ रुपियाँ अनुचित लेनदेनको परिभाषाभित्र नपर्ने
– ८ बिघा, ५ कट्ठा ८ धुर जग्गा साहुबाट निवेदनको नाममा फिर्ता

 काठमाडौं  ।

अनुचित लेनदेन कारोबारी (मिटरब्याजी)को जालो देशव्यापी फैलिएको छ । हालसम्म देशभरका ५३ जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितले २३ हजार ९ सय ४८ उजुरी दर्ता गराएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १८ हजार ९१ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १ सय ५१ उजुरी परेको पाइएको हो ।

नेपाल सरकारले मिटरब्याजीको वास्तविकता पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेर थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा गठन भएको उक्त आयोगले पीडितहरूको संख्या र हालसम्म भएका कामको फेहेरिस्त बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार अनुचित लेनदेन कारोबारीको जालो ५३ जिल्लामा फैलिएको छ । आयोगले हालसम्म आएका उजुरीको अध्ययन गरी कतिपय उजुरीहरूको हिसाबकिताब चुक्तासमेत भइसकेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार उजुरी परेकामध्ये हालसम्म ३ हजार ३ सय ३९ उजुरीउपर छलफल भई १ हजार ३ सय ८५ वटा उजुरी फछ्र्यौट गरिएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीबाट ७६ करोड ५९ लाख ६८ हजार ९ सय ७३ रुपियाँको हिसाबकिताब चुक्ता भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साहुबाट एक अर्ब ३८ करोड ६६ लाख २८ हजार १७ माग गरिए पनि आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न उजुरी फिर्ता लिएको, लेनदेन नगर्नेगरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसलासमेत भइसकेको, जग्ग खरिद बिक्रीसम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनाहा गरिएको लगायत कारणबाट दुवै पक्षबीच लेनदेन गर्न नपर्ने गरी सहमति भएकाले लेनदेन कारोबार बाहेकको रकम अनुचित लेनदेनको परिभाषाभित्र नपर्ने देखिएको छ ।

साहु र पीडित दुवै पक्षबीच लेनदेन गर्नेगरी ४३ करोड २ लाख ३२ हजार २ सय २३ रुपियाँमा दुवैपक्षबीच सहमति भएको पनि आयोगले जनाएको छ । साथै आयोगले ८ बिघा ५ कट्ठा ८ धुर जग्गासमेत साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको पनि बताइएको छ । यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पीडित सहायताकक्ष स्थापना गरी पहिलोपटक १५ दिन पुनः म्याद थप गरी ७ दिन र फेरि ७ दिन गरी २९ दिन पीडितहरूको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

संकलित तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा बढी बारामा ३ हजार ३ सय २२, दोस्रोमा सिरहामा २ हजार ९ सय २०, त्यसपछि धनुषामा २ हजार ६ सय १५, महोत्तरीमा २ हजार ३ सय ३६ र रौतहटमा २ हजार ७८ उजुरी परेको छ । ओखलढुंगामा भने सबैभन्दा कम १ जनाको उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका सदस्यसमेत रहेका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन् ।

यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यस्ता मुद्दामा पनि मेलमिलाप गरिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो । आयोगले चैत्र २६ गतेबाटै धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरी काम शुरू गरेको थियो । वैशाख २० गते मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० जारी गरी सोमार्फत कानुनी रूप दिइएको थियो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा २०७९ चैत्र २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशबाबु अर्यालसहित ३ सदस्य अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।

प्रदेशगत उजुरी
कोसी–७८४
मधेस–१८,०९१
वागमती–१,२६७
गण्डकी–१७५
लुम्बिनी–३,२२०
कर्णाली–१५१
सुदूरपश्चिम–२६०

उजुरी नपरेका जिल्लाहरू ः ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, रूकुमपूर्व, रूकुमपश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, मुगु, दैलेख, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी र डोटी ।

विधेयक निस्क्रिय

मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले वैशाख २० गते ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक लामो समय संसद् अवरुद्ध भएसँगै निष्क्रिय भएको छ । संविधानअनुसार अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज पीडितहरूले आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मिटरब्याजसम्बन्धी कानुन पारित गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरे । उनिहरूले संसद्बाट मिटरब्याज विरुद्धको कानुन पारित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मिटरब्याज पीडितले न्याय नपाएसम्म सडक आन्दोलन गरिरहने चेतावनी दिँदै नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसमेतको मिलेमतोमा कानुन पास हुन नदिएको आरोप लगाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसद् अवरोधका कारण उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।