काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व उठाउने काममा जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । बुधबार आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत कर्मचारीलाई निर्देशन दि“दै राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सबै मिलेर कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको स्रोत जुटाउने भएको उल्लेख गर्दै राज्यको सम्पूर्ण आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा ठूलो हिस्सा राजस्वको र राजस्वको हिस्साको प्रतिशतलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकता मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र पु“जीगत खर्चको आवश्यकतालाई राजस्वले योगदान दिन सकोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । यद्यपि, हामीले त्यो पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
‘राजस्वको दायरा बढाउ“छौं भनेर मात्र बढ्दैन, अर्थतन्त्रले गति लिनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारले बजेट प्रस्तावमार्फत् पनि पु“जीगत खर्चलाई चलायमान बनाउने कुरा गरेको छ । बु“दागत स्पष्ट प्रस्ताव राखिएको छ ।’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो– ‘भन्सार र आन्तरिक राजस्व उठाउने कुरामा हामीले गम्भीर ध्यान दिनुपरेको छ ।’
‘सधैं भन्सारमा आधारित राजस्वमा निर्भर हुन सकि“दैन । आन्तरिक ऋण र विदेशबाट प्राप्त हुने ऋण उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । यो शुरू भइसकेको पनि छ । आउ“दा दिनमा आन्तरिक राजस्वको धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ’ उहा“ले भन्नुभयो–‘त्यसैले यसलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा चासो र चिन्ता छ । यसमा आन्तरिक राजस्व विभागको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् यसको दायरा वृद्धि गर्ने दुईवटा उपाय भएको मन्त्री डा. महतले बताउनुभयो । ‘पहिलो हो, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकियो भने स्वतः कर लिने आधार वृद्धि हुन्छ । अर्को अहिलेकै अवस्थामा पनि जुन वर्ग समूह करको दायरामा आउनुपर्ने हो, उनीहरू आइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याएर कर संकलन वृद्धि गर्नुपर्ने उहा“ले बताउनुभयो ।
मन्त्री डा. महतले हामीले धेरै नया“ कर प्रस्ताव गरेका छौं । नेपालमा भ्याट लाग्न थालेपछि हाम्रो करको दायरा बढ्यो । पछिल्लो समय भ्याटको दायरा खुम्चाउ“दै लगियो । यसले पनि समस्या ल्याउ“दै गयो । कतिपय आय करको दायरामा आउनुपर्ने वर्ग समूह छ, त्यो आउन चाह“दैन । राज्य पनि जता मर्कायो, त्यतै मर्किने भयो । करको दायरामा ल्याउने संयन्त्र हामीले प्रयोग गरेका छैनौं ।’
‘भ्याटलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सेवाग्राहीले राज्यलाई तिर्ने रकम पनि दुरुपयोग हुनु गम्भीर विषय हो । सेवाग्राहीले राज्यलाई छुट्टयाएको रकम अरूले प्रयोग गर्ने गरी छुट दिन मिल्दैन । व्यवसायीले बिक्रीको क्रममा भ्याट उठाउ“छन्, त्यो राजस्वमा बिना शर्त दाखिला गर्नुपर्छ । यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । विभिन्नखाले दुरुपयोग रोक्नुपर्छ, बेरुजु तदारुकताका साथ उठाउनुपर्छ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो ।
१६औं योजनामा उत्पादन वृद्धिमा जोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थास“ग छलफल गरेको छ । बुधबार भएको छलफलमा १६औं योजनाका लागि सुझाव दिन कोसी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी थिए ।
सुझाव दिने अधिकांशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नुपर्ने बताएका छन् । यसै गरी सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समेत १६ औं योजनाले ध्यानदिनुपर्ने सुझाव छ ।१५औं योजनामा भएका कमजोरीसमेत सुधार गर्दै १६औं योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको सुझाव छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पु¥याउन सकिने भन्दै काठ जन्य वस्तुको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
हिमालमा पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्षजनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुनेलगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानी सरकारका प्रतिनिधिले आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले यसअघि पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वसदस्य, विषय विज्ञहरूस“ग समेत सुझाव लिइसकेको छ ।
१६औं योजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मधेस प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, वागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नरविक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले सुझाव दिनुभयो ।