–एनआईसी एसिया बैंकमाथि अनुसन्धान
–फर्जी आवेदकको फाइल प्रहरीमा
–३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
–आईपीओको आवेदन ३ दिनभित्र फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौं । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई झुक्काउने गरी बदनियतपूर्ण ढंगबाट प्रिमियर मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक, फर्जी आवेदक र फर्जी आवेदनलाई अनुमोदन गर्ने एनआईसी बैंक, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमाथि थप छानविन गरी कारबाही हुने भएको छ । सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने उद्देश्य देखिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुधबार जालसाजीसम्बन्धी नेपाल प्रहरीसमक्ष छानविन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिएका लगानीकर्ताले आईपीओ फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाका अनुसार लगानीकर्ताले आईपीओ फिर्ता लिन चाहेमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले सूचना निकालेको तीन दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले सर्वसाधारण लगानीकर्ताले चाहेमा आईपीओ फिर्तासँगै थपघटसमेत गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
बोर्डका सूचना अधिकारी देवकोटाका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा निष्कासनमा देखिएको अनियमित गतिविधिमाथि छानविन गर्न बोर्ड छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने भएको छ । बैंक खातामा पर्याप्त मात्रामा रकम नहुँदानहुँदै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने उद्देश्यले अस्वाभाविक रूपमा धेरै कित्ता शेयर खरिद गर्न आवेदन दिएका आवेदकमाथि जालसाजीमा थप छानविन र कारबाहीका लागि पं्रहरीमा सिफारिस गर्ने निर्णय बोर्डको छ ।
त्यस्तै मागभन्दा बढी कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन परेको अवस्थामा पनि समयावधि थप गर्न सूचना प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमाल क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङमाथि पनि थप छानविन हुनेछ ।
एनआईसी एसिया बैंकले आवेदकको खातामा पर्याप्त रकम नभई आवेदन स्वीकृत गरेकोमा खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै पनि कसरी आवेदन स्वीकृत ग¥यो भन्ने सम्बन्धमा थप छानविन गरी आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउने भएको छ । घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र एनआईसी एसिया बैंकका सञ्चालक एउटै समूह, एकै परिवारका सदस्य र एकै व्यक्ति भएकाले दिग्भ्रमित पार्ने षड्यन्त्रमा संलग्न भएको स्रोतको भनाइ छ ।
घोराही सिमेन्टका लगानीकर्ताद्वय विशाल समूह र त्रिवेणी समूहको एनआईसी एसिया बैंकमा करिब ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न खेल भएको ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार जालसाजीसम्बन्धी दण्ड सजाय व्यवस्थामा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई एक लाख रुपियाँदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । साथै त्यस्तो कारोबारबाट कसैलाई हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीसमेत भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा साढे ५८ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँको आवेदन फर्जी फेला परेको छ । खातामा रकम नभए पनि १० लाख कित्ताभन्दा आवेदन दिने सृजा पोखरेल, मिथिलेशकुमार मेहता, नवीन खत्री, अनिल राणा, रन्जना ढकाल पौडेल, प्रेमप्रसाद आचार्य, उज्जवल आचार्य, सावित्रा पराजुली, लक्ष्मी घिमिरे, मुना खत्री, मनोज पाठकले र सुमित्रा बम रहेका छन् ।
उनीहरुसँग तत्काल सञ्चालक र कर्मचारीसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिए पनि प्रहरीको छानविनले थप रहस्य खोल्ने स्रोतले बतायो । कम्पनीका कर्मचारीले नै शेयर नकिनेपछि अत्तालिएका कम्पनीका सञ्चालक तथा बिक्री प्रबन्धकले सर्वसाधारणलाई झुक्काउनका लागि डिलरमार्फत् उनीहरुका आफन्तलाई फर्जी आवेदन दिन लगाएको अपुष्ट तथ्य फेला परेको स्रोतको भनाइ छ । यसमा प्रहरीको अनुसन्धानले थप रहस्य खुल्ने र कम्पनीका सञ्चालकहरू मुछिने स्रोतको भनाइ छ ।
फर्जी आवेदन दिनेहरुलाई कसले उस्कायो ? भन्नेदेखि उनीहरुको आवेदन स्वीकृत गर्ने एनआईसी एसिया बैंकमाथि अनुसन्धान हुने भएकाले धेरैको ‘भान्डा’ फुट्ने स्रोतले बतायो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक वित्तीयरूपमा धराशयी हुनबाट जोगाउन केही ‘स्पेस’ छोडेको भए पनि सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गरी गरिएको प्रपञ्चमा थप छानविन हुने भएको छ । बोर्डले फेरि सात दिन आईपीओ गरेर बिक्री प्रबन्धकहरुलाई वित्तीयरूपमा धराशयी हुनबाट जोगाउने प्रयास गरेको छ । तर, एकपछि अर्को गर्दै घोराही सिमेन्टको कर्तुत सार्वजनिक हुन थालेपछि थप लगानीकर्ताले आवेदन दिनेभन्दा दिएको आवेदन फिर्ता लिने सम्भावना उच्च रहेको पुँजी बजार विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
घोेराही सिमेन्टको बदमासी सार्वजनिक भएपछि धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्थगित गर्दा सर्वसाधारणको ३ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ लामो समयसम्म होल्ड भएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँड भई २९ करोड ४६ लाख ७८ हजार २५० रुपियाँ कम्पनीको खातामा रकमान्तर भइसकेको, आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेको कारण देखाउँदै छानविन कार्य अगाडि बढाउने गरी हाललाई स्थगन भएको आईपीओ खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया करिब तीन सातासम्म लम्बाएर निर्णय गरी बोर्डका अधिकारीहरू विदेशतिर जानुलाई संयोग नभई योजनाबद्ध रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्रिवेणी र विशाल समूहको साझेदारीमा रहेको घोराही सिमेन्टका सञ्चालकहरूले आफूमाथि हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीबाट बच्नका निम्ति ठूलै राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका छन् ।
घोराही सिमेन्ट र केयर रेटिङ नेपालको लगानीकर्ता एउटै व्यक्ति भएको विषयमा बोर्डले यसअघि नै छानविन गरिरहेको छ । त्यसबाहेक कम्पनीका वित्तीय सूचकहरु समेत शंकास्पद रहेको कम्पनीले अवैध कारोबार गरेको विषयमा नेपाल समाचारपत्रलगायतका सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेपछि नियमक निकायले छानविन शुरु गर्दा कैफियत भेटिएको थियो ।
भारतमा शंकास्पद लगानी
घोरोही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले विदेशी कम्पनीसँग नक्कली बिलमार्फत् करोडौैैैैैैं रुपियाँको कारोबार गर्ने गरेको तथ्य नेपाल समाचारपत्र दैनिकले फेला पारेको छ । नेपाल समाचारपत्रलाई प्राप्त तथ्यअनुसार घोराही सिमेन्टले भारतको आषिश ट्रान्सपोर्ट कर्र्पोरेसन र अमित ट्रेडिङसँग कारोबार शंकास्पद कारोबार गर्दै आएको हो ।
ती कम्पनीको प्यान, भ्याट नम्बर जस्ता कर कार्यालयमा दर्ता नभएको कप्युटर प्रिन्ट गरिएका सादा बिलबाट करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्दै आएको प्रमाण फेला परेको छ । नेपाल एसबीआई बैंकबाट स्वीफ्ट कोर्डमार्फत् भारतको पन्जाब नेसनल बैंकमा रहेको खातामा वर्षौंदेखि रकम जम्मा गर्दै आएको प्रमाण फेला परेको छ । रकम बैंकमार्फत् जम्मा गरिए पनि भुक्तानी गरिएको बिल फर्जी देखिएको छ । कोइला खरिद, ढुवानीलगायतका नाममा सो कम्पनीले जारी गरेको बिलमा कम्पनीको दर्ता नम्बरसमेत उल्लेख छैन ।
‘फेक बिल’मा कारोबार गर्दै आएको घोराही सिमेन्टका सञ्चालकहरूले भारतमा अवैध लगानी गर्नका लागि योजनाबद्ध भुक्तानी गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । घोराही सिमेन्टका सञ्चालकहरू पुरुषोत्तमलाल संघाई र सञ्जय वंशललगायतको भारतमा पनि कारोबार रहेको र त्यो कारोबार मिलान गर्न फर्जी बिलको प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायको आँखा छलेर कम्पनीले वर्षौंदेखि भुक्तानी गर्दै आएको छ ।
यस सम्बन्धमा नेपाल समाचारपत्रले कैयौंपटक सम्पर्क गर्दा पनि घोराही सिमेन्टका सञ्चालकहरु बोल्न चाहँदैनन् ।