काठमाडौं । सरकारले जन्मसिद्धका सन्तानलाई आज आइतबारदेखि नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ ।
अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण गर्ने तयारी मिलाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । महोत्तरी र सिरहाले शुक्रवारदेखि नै नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए । महोत्तरीस्थित जलेश्वर नगरपालिका वडा–१ का ब्राइट जन्मसिद्धका सन्तानका रूपमा नागरिकता लिने पहिलो व्यक्ति हुनुभएको छ । चौधरीले शुक्रबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट नागरिकता लिनुभएको थियो ।
आफ्ना बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता नपाएकाले लामो संघर्षपछि नागरिकता पाउने स्थिति पैदा भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको सो ऐन कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेश बिहीबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएसँगै सो ऐन जेठ १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्वतः कानुन हुने भएकाले कार्यान्वयन स्वतः हुने (परिपत्र जारी गर्न नपर्ने) प्रावधान रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, सर्लाही, बाँके, बर्दिया, रौतहट, पर्सा, सर्लाही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), सिरहालगायतले ऐनबमोजिम नागरिकता लिन संलग्न गर्नुपर्ने कागजात उल्लेख गरी, नागरिकताका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरी पठाउन शुक्रबार नै सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले निकालेको तथ्यांकअनुसार २०६५ साल असार मसान्तसम्ममा २ लाख ४० हजार ७ सय २१ जनालाई जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको थियो । जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेमा मधेसी मात्र होइन, पहाडी र हिमाली भेगका नागरिकसमेत रहेका थिए । ‘त्यति बेला तिनका सन्तानहरूलाई के गर्ने भनेर संविधान निर्माताहरूले ध्यान पु¥याउन सकेनन्’,अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भन्नुभयो– ‘जसले गर्दा तिनका सन्तानहरूले अनागरिक भएर बाँच्नु परिरहेको थियो । संशोधित ऐनले यसलाई राम्ररी सम्बोधन गरेको छ ।’
जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, कानुनको अभावमा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाएको समस्यालाई ऐनले सम्बोधन गरेको थियो । नागरिकता नभएकै कारण बैंकमा खाता खोल्न, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी गर्न नपाएको समस्या व्यहोर्नुपरिरहेको थियो ।
नागरिकता ऐनमा व्यवस्था गरेअनुरूप जन्मसिद्धका करिब ५ लाख जतिले नागरिकता लिने मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार ऐनमा स्पष्ट भएको विषय तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ । जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा रहेकाले त्यसका लागि नियमावली पर्खिन नपर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो । ऐनमा २०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिकको रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले शुरूमा दिएको अल्पकालीन आदेश विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता झाले नागरिकता ऐन २०६३ मा भएका व्यवस्था साविकबमोजिम र नसमेटिएको विषय संशोधित ऐन २०७९ बमोजिम कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो ।
ऐनमा आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ । यद्यपि, यसरी नागरिकता पाउन चारवटा सर्त भने ऐनले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो ऐनले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउनेछ । किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
ऐनले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ । विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
ऐनले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर, सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।
ऐनमा तोकिएबमोजिम भनेका विषयहरू नियमावली, कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने पनि प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ रहेको छ । ‘नियमावली बनाउने काम पनि अघि बढिसकेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
यसैबीच नागरिकता ऐनको कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै टुंगो लागेको छ । संसद्मा दुईपटक पारित भएको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नु कानुनी तवरमा सही छ कि छैन भन्ने प्रश्न र अन्य जिकिरहरू मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने सर्वोच्चको आदेशको शुक्रवारको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि, पूर्ण पाठमा संविधानको संरक्षक रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण नभएमा सिर्जना हुन सक्ने संवैधानिक शून्यता र जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) बमोेजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासबाट भएको आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ– ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएबाट निवेदनमा उठाइएका अन्य जिकिरहरूलाई प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा गर्दा विचार गरिने नै हुँदा हाल यस अदालतमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०८० जेठ २१ मा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्न मिलेन ।’
संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भयो वा शून्यमा गयो भन्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।
रिटमा सरोकार छ भनी बहस गर्ने अधिवक्ता झाका अनुसार संसद्बाट पारित भएको विषय एकपटकका लागि राष्ट्रपतिले मान्दिनँ भन्न पाउने र दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्न बाध्यकारी हुने बताउँदै दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने के गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या अन्तिम सुनुवाइमा हुनेछ ।