–परिषद्का अध्यक्ष तिवारी भन्नुहुन्छ : वार्ता र बन्द एकैसाथ
–शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर भन्नुहन्छ : कि बन्द कि त वार्ता दुवै एकैपटक असम्भव
काठमाडौं । सेवासुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले आजबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेका छन् । सरकारले वार्ताटोली गठन गरेको अवस्थामा कर्मचारीले बन्द फिर्ता नलिइकनै वार्ता गर्ने जनाएको छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समिति चार सदस्यीय छ । समितिमा अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि सदस्य छन् । वार्ताटोलीले आज आइतबारबाट वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । तर आन्दोलनरत नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले वार्ता र बन्द एकैसाथ हुने स्पष्ट पारेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले हामी माइतीघरमा आन्दोलन जारी राख्नेछौं, देशैभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेपछि मात्र सरकारी टोलीसँग वार्ता गर्नेछौं भन्नुभयो । उहाँले सरकारले सधंै झुक्याइरहेको अवस्थामा बन्द रोकेर वार्ता गर्ने सम्भावना न्यून रहेको दाबी गर्नुभयो । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले वार्ता र बन्द एकैसाथ असम्भव भएको तर्क राख्दै वार्ता हुँदा बन्दका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासंघको एउटा घटक परिषद्ले सरकारले यसअघिको वार्तामा माग सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेपछि वार्ता र बन्द सँगसँगै हुने परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले बताउनुभयो । चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको परिषद्ले जेठ २९ गतेदेखि असार १ गतेसम्म प्रदर्शन गर्ने तय गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर पनि बजेटमा आफ्ना माग नपारेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
परिषद्ले अघिल्ला शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको कार्यकालमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सरकारको नीति र कार्यक्रमको १ सय २७ नम्बरको बुँदामा उल्लेख भएको सेवा र सुविधाको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने र विद्यालय कर्मचारको दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री पौडेलको कार्यकालमा विद्यालय सहयोगीको तलब ८ हजारबाट बढेर २४ हजार २ सय १० र लेखापालको तलब ३२ हजार ९ सय २ हुनुपर्ने माग गरेको छ । उमेर हदका कारण अवकास गरिएका कर्मचारीलाई सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, अवकास र बिदा योजना तय गर्नुपर्नेलगायतका माग परिषद्को छ । सबै माग पूरा नभएसम्म आजबाट घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन सामुदायिक विद्यालय बन्द फिर्ता नगर्ने परिषद्का अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष तुलाधरले आन्दोलन स्थगित गरेपछि मात्र वार्ता सम्भव हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एक दुई दिन वार्ता गरौं, माग पूरा गर्ने अवस्था नभए पुनः आन्दोलनका कार्र्यक्रम यथावत् राखौं ।’ हाल देशभर २७ हजार ८ सय ९० विद्यालयमा ३५ हजार ६८ विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
विद्यालय बन्द गर्ने कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले विद्यालय बन्द गर्ने कर्मचारीलाई पदबाट हटाउने चेतावनी दिनुभएको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आज आइतबारबाट विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि मेयर साहले उक्त चेतावनी दिनुभएको हो ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा ट्विट गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न र कर्मचारीले कुनै बाधा पु¥याएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमेत विघटन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले कामपा शिक्षा ऐनको दफा २८ बमोजिम समिति विघटन गर्ने जनाउनुभएको छ ।
४ बुँदे निर्देशन दिने क्रममा उहाँले कुनै संस्थाले विद्यालय बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाएर फौजदारी मुद्दा लगाइने र विद्यालय बन्द गरे कामपा शिक्षा ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
सरकारले १२ वर्षअघि अर्थात् २०६८ साल जेठ ११ गर्ने विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुँदा नम्बर ६.२ को ‘घ’ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीति र अन्य स्वार्थका लागि बन्द गर्न नहुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अन्य कसैको स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।